राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एडमीन सेटिंग्जवर गेलीय. तिथे आता कोणालाही परस्पर व्यक्त होता येणार नाहीये. पक्षप्रवक्त्यांनाही व्यक्त होण्यापूर्वी राज ठाकरेंची परवानगी लागणार आहे.‌ राज ठाकरे यांनी तसा स्पष्ट आदेश पक्ष कार्यकर्ते व नेत्यांना दिलाय. 

पक्षातील कोणीही वर्तमानपत्रं, वृत्तवाहिन्या किंवा कोणत्याही डिजिटल माध्यमांशी संवाद साधायचा नाही. तसंच स्वतःचे प्रतिक्रियांचे व्हिडीओज सोशल मीडियावर टाकायचे, हे पण अजिबात करायचं नाही, असं राज ठाकरेंनी बजावलंय.

माध्यमांशी संवाद साधण्याची अधिकृत जबाबदारी ज्या प्रवक्त्यांना दिली आहे, त्यांनी देखील मला विचारल्याशिवाय, माझी परवानगी घेतल्याशिवाय कुठल्याही प्रकारच्या माध्यमांशी संवाद साधायचा नाहीये आणि सोशल मीडियावर व्यक्त व्हायचं नाही, असाही राज ठाकरेंचा आदेश आहे.

हिंदीसक्तीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात राज्य सरकारविरोधात आणि विशेषतः भारतीय जनता पार्टी व देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात प्रचंड असंतोष आहे. समाजमाध्यमातून तो तीव्रतेने व्यक्त होतो आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एका मंचावर एकत्र दिसल्याने शिवसैनिक आणि मनसैनिकांत प्रचंड उत्साह आहे.

त्यातच गुजराती व उत्तर भारतीयांकडून मराठी विरोधात येत असलेल्या वक्तव्यांनी वातावरण तापलं आहे. मीरा-भायंदरमधील व्यापाऱ्यांच्या मोर्च्याने आगीत तेल ओतलंय. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मराठी एकीकरण समितीने मराठी भाषिकांचा मोर्चा आयोजित केला. त्यातही मनसेचा पुढाकार होता.

मराठी भाषिकांचा हा मोर्चा दडपण्यासाठी फडणवीसांच्या गृहविभागाने आपली ताकद पणाला लावली होती. अनेकांची धरपकड केली. तरीही मोर्चा झालाच आणि तोही मोठ्या संख्येने झाला.

असं सगळं सरकारविरोधात जबरदस्त वातावरण महाराष्ट्रात पेटत असताना राज ठाकरेंनी अचानक मनसे कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांनी चिडीचूप करून टाकणं मराठी जनांना बुचकळ्यात टाकणारं ठरलं आहे. मनसैनिकही अवाक् आहेत. सध्याच्या वातावरणात त्यांची घुसमट होणार आहे.

नोटिफिकेशन्स म्यूट केलेल्या, एडमीन सेटिंग्जवर टाकलेल्या वाॅटस्एप ग्रुपमध्ये असल्यासारखी मनसैनिकांची अवस्था झालीय.

राज ठाकरेंच्या या आकस्मिक भूमिकेचे अनेक अर्थ काढले जाताहेत. समाजमाध्यमांतील प्रतिक्रिया राज ठाकरेंना संशयाच्या भोवऱ्यात आणणाऱ्या आहेत. ईडीची नोटीस आली का, असंही काहीजणांनी विचारलंय.

हिंदीसक्तीविरोधाचं श्रेय एकट्याच्या हातात ठेवण्याचं राज ठाकरेंचं पूर्वनियोजन होतं, पण प्रत्यक्षात तसं झालेलं नाही. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनेही चांगलीच उभारी घेतली.

डॉ. दीपक पवारांच्या शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समितीच्या पुढाकारामुळे हिंदी सक्ती, मराठी भाषेची गळचेपी, तिसरी भाषा वगैरे सगळे मुद्दे राजकीय पक्षांच्या हातातून निसटून सर्वसामान्य मराठी माणसांच्या हातात गेले. आपापली क्षेत्रं ओलांडून मराठी भाषिक एकवटले, जे राज्य सरकारला अपेक्षित नव्हतं. असंतोष रोखणं राजकीय नेत्यांच्याही नियंत्रणाबाहेर गेलं होतं. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंच्या आदेशाकडे पाहिलं जात आहे.