पाक अतिक्रमित काश्मीरातून एका दहशतवाद्याने जम्मू काश्मीरात काहीतरी अघटित घडू शकतं, याबाबत सूचक विधानं केलेली असतानाही केंद्र सरकार गाफील राहिलं आणि परिणामी पहलगाम हल्ला २२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यातील बैसारण मेडोज येथे झाला, ज्यामध्ये २६ जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात पर्यटक, स्थानिक आणि एका गुप्तचर विभागाच्या अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. या हल्ल्यामुळे सुरक्षेच्या अनेक उणिवा समोर आल्या आहेत. हल्ल्यानंतर एक गोष्ट सुस्पष्ट झाली की गुप्तचर यंत्रणांना या हल्ल्याची पूर्वसूचना मिळाली नाही.

२०१९ मधील पुलवामा हल्ला (ज्यामध्ये ४० सीआरपीएफ जवान शहीद झाले होते) देखील गुप्तचर यंत्रणांच्या अपयशाशी जोडला गेला होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आरडीएक्स कुठून आलं, याचं उत्तर आज ६ वर्षांनंतरही केंद्र सरकार देऊ शकलेलं नाही.

पहलगाम हल्ल्यातही हा सवाल ठळकपणे पुढे आलाय की जिथे २,००० लोकांच्या उपस्थिती आहे, अशा ठिकाणावर इतक्या सहजपणे हल्ला कसा घडू शकतो? सुरक्षा यंत्रणा काय करत होत्या ?

बैसारण मेडोज हे पहलगामपासून ५ किमी अंतरावर असलेलं एक दुर्गम क्षेत्र आहे, जिथे दाट जंगल आणि खड्डाळ भूभाग आहे. अशा ठिकाणी सुरक्षा यंत्रणांची उपस्थिती कमी होती. तिथे लष्कर का नव्हते आणि सुरक्षेची कोणती व्यवस्था होती? असा सवाल समाजमाध्यमात लोक उपस्थित करताहेत.

पहलगामसारखी ठिकाणे पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र असतात, परंतु दाट जंगलातून हल्लेखोर आले, जे दर्शवते की, सीमावर्ती भागातील घुसखोरी रोखण्यातही केंद्र सरकारला अपयश आलं आहे.

पहलगाम हे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ आहे, परंतु तिथे पर्यटकांसाठी विशेष सुरक्षा उपाय दिसून आलेले नाहीत. पर्यटकांसाठी सक्तीची नोंदणी, संवेदनशील भागात संरक्षित ट्रेकिंग आणि वाढीव गस्त यासारखे उपाय असायला हवे होते. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेता, अशा ठिकाणी विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉलची गरज आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही.

अशा पर्यटन क्षेत्रांमध्ये नियमित गस्त आणि चौक्या असणं आवश्यक आहे, परंतु या हल्ल्यातून स्पष्ट झालं की, ही व्यवस्था अपुरी होती.

U.S. State Department च्या २०२२ च्या अहवालानुसार, भारतातील सुरक्षा यंत्रणांना बजेट, कर्मचारी आणि साधनसामग्रीच्या कमतरतेला सामोरं जावं लागतं, ज्यामुळे अशा क्षेत्रांमध्ये प्रभावी सुरक्षा प्रदान करणं कठीण होतं.

हल्लेखोरांनी जंगलातून येऊन अचानक हल्ला केला, ज्यावेळी तात्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्याचं दिसलं. ड्रोन किंवा इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून हल्लेखोरांनी हा हल्ला केला असण्याची शक्यता आहे. परंतु त्याचा मुकाबला करण्यासाठी कोणतीही प्रतिउपाययोजना दिसून आली नाही.

हल्लेखोर जंगलातून आले, जे दर्शवतं की, सीमावर्ती भागातून घुसखोरी झाली असावी. भारत-पाकिस्तान सीमेवर १० किमी परिसरात प्रवास न करण्याचा सल्ला FCDO (UK) ने दिला आहे, कारण हा भाग असुरक्षित आहे आणि सीमा काही ठिकाणी अस्पष्ट आहे. सीमेवर घुसखोरी रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी उपायांची गरज आहे, जसं की, ड्रोन आणि सॅटेलाइटद्वारे सतत देखरेख, तसेच सीमा सुरक्षा दलाची (BSF) क्षमता वाढवणं.

अशा क्षेत्रांमध्ये तात्कालिक प्रतिसादासाठी हेलिकॉप्टर सपोर्टसह रॅपिड रिस्पॉन्स टीम्स असणे आवश्यक आहे. पुलवामा हल्ल्याच्या वेळीही सैन्याला हवाई वाहतुकीची सुविधा नाकारण्यात आली होती, ज्यामुळे त्यांना रस्त्याने प्रवास करावा लागला आणि हल्ल्याचा धोका वाढला होता. पहलगामच्या बाबतीतही असाच अभाव असण्याची शक्यता आहे.

जम्मू आणि काश्मीरसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात आगाऊ माहितीची गरज जास्त आहे, परंतु ती प्रभावीपणे गोळा केली गेली नाही. स्थानिक समुदायांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याकडून माहिती गोळा करणे आणि त्यांचा विश्वास संपादन करणं आवश्यक आहे. केवळ सैन्य तैनातीवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाहीये. परंतु, स्थानिक समुदाय आणि सामान्य लोकांमध्ये सरकार आणि मीडियाविषयी प्रचंड अविश्वास आहे.

त्यातच, AajTak च्या पोस्टने ("जिसने 'अज़ान' नहीं पढ़ी उसे मार दिया?") सांप्रदायिक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर सामाजिक तणाव वाढला. शिवाय, सांप्रदायिक स्वरूपाच्या बातम्यांमुळे परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते, ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांवर अप्रत्यक्षपणे दबाव वाढतो, ही बाब भारतातील उथळ माध्यमं लक्षात घेत नाहीयेत.

U.S. State Department च्या अहवालानुसार, भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना बजेट, कर्मचारी आणि आधुनिक साधनसामग्रीच्या कमतरतेला सामोरे जावे लागते. पहलगाम हल्ल्याच्या बाबतीतही अशा कमतरतेचा परिणाम झाला असण्याची शक्यता आहे. जम्मू आणि काश्मीरसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात सुरक्षा यंत्रणांना आधुनिक तंत्रज्ञान (उदा. ड्रोन, सॅटेलाइट इमेजरी), प्रशिक्षण आणि पुरेशा मनुष्यबळाची गरज आहे. या कमतरतेमुळे हल्लेखोरांना फायदा मिळाला असण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष :
पहलगाम हल्ल्याने खालील प्रमुख सुरक्षा उणिवा उघड केल्या आहेत:
- गुप्तचर माहिती गोळा करण्यात अपयश.
- दुर्गम आणि पर्यटक-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये अपुरी सुरक्षा.
- तात्कालिक प्रतिसाद यंत्रणेचा अभाव.
- पर्यटकांसाठी विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉलचा अभाव.
- स्थानिक समुदायाशी संवादाचा अभाव, ज्यामुळे अविश्वास वाढतो.
- संसाधनांची कमतरता आणि सीमावर्ती घुसखोरी रोखण्यात अपयश.

या उणिवा दूर करण्यासाठी गुप्तचर यंत्रणा मजबूत करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर (उदा. ड्रोन, सॅटेलाइट), रॅपिड रिस्पॉन्स टीम्सची स्थापना, पर्यटकांसाठी विशिष्ट सुरक्षा उपाय, आणि स्थानिक समुदायांचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे.

जनतेमध्येही सुरक्षेच्या या कमतरतेबद्दल प्रचंड नाराजी आहे, आणि सरकारला जबाबदारी घेण्याची मागणी होत आहे.

( विविध वृत्तमाध्यमे तसंच ग्रोककडून संकलित माहितीवर आधारित )