उल्हासनगर महानगर पालिकेने कोणालाही घरघंटी किंवा शिवणयंत्र वाटप केलेलं नाही. ज्यांनी कोणी महापालिकेच्या जागेत वितरण केलंय, त्यांच्याविरोधात प्रशासनाने पोलिसांत तक्रार केलीय. सदरची योजना डीबीटी म्हणजेच 'थेट लाभ हस्तांतरण' स्वरुपाची असल्याने महानगरपालिकेकडून वस्तू वितरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा खुलासा महापालिका उपायुक्त डाॅ. सुभाष जाधव यांनी केलाय. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू महिलांच्या माथी मारण्याचा सत्ताधारी हितसंबंधितांचा डाव फसला आहे.

महानगरपालिकेने वस्तु वितरण प्रकरणातून अंग काढून घेतल्याने वितरित केलेल्या वस्तू मागवल्या कोणी होत्या आणि वितरित कोण करीत आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पार्श्वभूमी काय ?

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत महिलांना मोफत घरघंटी व शिवणयंत्र वाटप करण्याचा जंगी कार्यक्रम  ठाणे जिल्ह्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात केला गेला. सर्व वितरण सोहळ्याच्या ठिकाणी बॅनर्सवर नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार, देवेंद्र फडणवीस, डाॅ. श्रीकांत शिंदे व रवींद्र चव्हाण या महायुतीतील नेत्यांची छायाचित्रे झळकत होती.

निवडणुकीच्या तोंडावर जाहिर वितरण सोहळे व निवडणूक काळात सदर वस्तुंचं मोफत वाटप करून महिलांना प्रभावित करण्याची सत्ताधारी भाजपा - शिवसेना - राष्ट्रवादीची योजना होती. परंतु, आचारसंहिता लागू झाल्यावरही वाटप सुरू असल्याच्या तक्रारी अंबरनाथ, कल्याण, डोंबिवलीत झाल्यावरून वाटप गुंडाळावं लागलं होतं.

महायुतीत कुरकूर 

सत्तेत तीन पक्ष असले तरी योजनेवर शिंदेंच्या शिवसेनेनेच डल्ला मारल्याच्या कुरकूरी भाजपा आणि राष्ट्रवादीतून सुरू आहेत. लाभार्थींमध्ये शिंदे शिवसेनेच्या कार्यकर्ते / पदाधिकाऱ्यांनी ज्यांचे अर्ज भरून घेतले, त्याच महिलांची संख्या जास्त असल्याची भाजपा आणि राष्ट्रवादीची तक्रार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदेंनी गेली १० वर्षे जिल्ह्यातील भाजपा आणि राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना त्रास दिलाच, पण आता सोबत आल्यानंतरही सापत्न वागणूक सुरूच असल्याचा राग दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांत आहे.

खुलेआम आचारसंहिता भंग

उल्हासनगरात आचारसंहिता जारी झाल्यानंतरही घरघंटी व शिवणयंत्रांचं मोफत वाटप खुलेआम सुरू होतं. गंभीर बाब म्हणजे उल्हासनगर महानगर पालिकेच्या निवडणूक कक्षातूनच बिजिनेस सोल्यूशन या ठाण्यातील कंपनीचे दोन प्रतिनिधी लाभार्थी महिलांना संपर्क करत होते. महानगरपालिकेच्या महिला व बाल विभागाने लाभार्थी महिलांची सगळी माहिती त्यांना उपलब्ध करून दिली होती. महानगर पालिकेच्या राजर्षी शाहू महाराज विद्यालयातून वितरण सुरू होते.

मनपा प्रशासन सामील, निवडणूक आयोग कृतीशून्य

हा सगळा प्रकार स्थानिक पत्रकारांनी मोबाईलमध्ये टिपला व युट्यूब वाहिन्यांवरून प्रसारित केला. त्या आधारे कायद्याने वागा लोकचळवळीने ३ एप्रिल २०२४ रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. तिथून ती महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, ठाणे जिल्हाधिकारी, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त आणि २४ कल्याण लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे आली, परंतू चौकशी करण्याची कोणाचीही हिंमत झाली नाही.

उल्हासनगर महापालिका आयुक्त अजीज शेख, उपायुक्त डाॅ. सुभाष जाधव, महिला व बाल कल्याण अधिकारी नितेश रंगारी हे तर आचारसंहिता भंगाच्या या गुन्ह्यात स्वत: सामील होते.

कायद्याने वागा लोकचळवळीचा पाठपुरावा

कायद्याने वागा लोकचळवळीने सतत पाठपुरावा करून निवडणूक आयोगाला भंडावून सोडल्यावर नाईलाज म्हणून महानगरपालिकेने अज्ञातांविरोधात पोलिसांत तक्रार दिली. महापालिका मुख्यालयात घुसून अज्ञातांनी संगणक, फायली हाताळणं, महापालिकेच्या वास्तूत परवानगीविना घुसखोरी करून तिचा बेकायदेशीर कामासाठी वापर करणं ही तक्रार पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हा म्हणून नोंदवण्याचे सोपस्कार केले. आजही सगळ्या शासकीय यंत्रणांपासून ते निवडणूक आयोगापर्यंत प्रत्येक यंत्रणेकडून सदर गैरप्रकार दडपण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुरू आहे.

महापालिकेने हात झटकले !

अलिकडेच कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर यांनी आचारसंहिता पथक प्रमुख व मनपा उपायुक्त डाॅ. सुभाष जाधव यांची भेट घेतली असता, त्यांनी झालेल्या वस्तू वितरणाशी महानगरपालिकेचा काहीही संबंध नसल्याचं सांगून हात वर केले. संबंधित योजना थेट लाभ हस्तांतरण स्वरुपाची असल्याने महापालिकेने वस्तू वितरण करण्याचा प्रश्नच नसल्याचं डाॅ. जाधव म्हणाले.

तक्रारीमुळे लाभार्थी महिलांचा फायदा

कायद्याने वागा लोकचळवळीने सदर प्रकरणाचा पाठपुरावा केला नसता तर निकृष्ट दर्जाची घरघंटी व शिवणयंत्र महिलांच्या गळ्यात पडलं असतं. लोकचळवळीच्या दणक्यामुळे आता मनपा प्रशासनाने डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच लाभार्थी महिलांच्या आधारकार्ड लिंक असलेल्या बॅंक खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेतलाय. यामुळे महिलांना स्वत:च्या पसंतीची हवी तशी चांगल्या कंपनीची चांगल्या दर्जाची वस्तू खरेदी करता येईल.

खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेचा गैरवापर

वास्तविक, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत खाण कामामुळे प्रभावित क्षेत्र व लोकांना लाभ मिळतो. जिल्हा खनिज फाऊंडेशनसारख्या यंत्रणेमार्फत पिण्याचे पाणी, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, प्रदुषण नियंत्रण, महिला व बाल कल्याण अंतर्गत प्रसूती, बाल आरोग्य, कुपोषण, संसर्गजन्य आजार, वयोवृद्ध व अपंगांना मदत, बचत गटांना पाठबळ इत्यादीसाठी निधी उपलब्ध होतो.

अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण - डोंबिवली शहरे व तिथले लोक कोणत्याही खाणकामाने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रभावित नसतानाही व्होटबॅंक तयार करण्यासाठी निधीचा गैरवापर शासकीय यंत्रणांच्या संगनमताने उघड उघड सुरू आहे, पण कुंपणच शेत खातंय, मग कारवाई करणार कोण ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.