वर्धा जिल्ह्यातील पुलगांव नगरपरिषदेने अग्निशमन जवान आणि वाहनचालकांसाठी मनुष्यबळ पुरवठ्याची निविदा काढली होती. मात्र, या निविदेचा पायाच किमान वेतन कायद्याचं उल्लंघन करणारा आणि कामगारांच्या आर्थिक शोषणास हातभार लावणारा आहे, अशी तक्रार कायद्याने वागा लोकचळवळीने नगरपालिका प्रशासन संचालकांकडे केल्यानंतर नगरपरिषदेने निविदा रद्द केली.

वर्धा जिल्ह्यातील पुलगांव नगरपरिषदेने अग्निशमन जवान आणि वाहनचालकांसाठी मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. या निविदा मागवताना निश्चित केलेली कंत्राट रक्कम ही किमान वेतनाइतकीच होती व त्यातही  कंत्राट रक्कमेपेक्षा म्हणजे एकप्रकारे किमान वेतनापेक्षा कमी रक्कमेची निविदा नगरपरिषदेने स्वीकारली होती.

ही निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीर असून ती किमान वेतन कायद्यातील तरतूदींशी विसंगत असल्याची तक्रार कायद्याने वागा लोकचळवळीचे सदस्य निखिल आटे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली होती.

सप्टेंबर २०२३ मध्ये निविदा मागवलीय, त्यावेळी कामगार विभागाने जुलै २०२३ ते डिसेंबर २०२३ या कालावधीसाठी लागू केलेला विशेष भत्ता ७८४० रुपये इतका असताना जानेवारी २०२३ ते जून २०२३ या मागच्या ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठीचा ७५२५ रुपये इतका विशेष भत्ता गृहित धरून निविदा मागवतानाच नगरपरिषदेने किमान वेतन कायद्याचे उल्लंघन केलेले आहे, अशी निखिल आटे यांची तक्रार होती.

कामगार आयुक्तांनी विहित केलेले मूळ वेतन आणि दर ६ महिन्यांनी घोषित केलेला विशेष भत्ता मिळून किमान वेतन तयार होते व त्यावर कामगार वजाती व नियोक्ता योगदान लागू होत असल्याने निविदेचा पायाच चुकीचा तसंच बेकायदेशीर आहे. किमान वेतन हीच स्वत: न्यूनतम पातळी असल्याने त्याखाली निविदा देकार स्वीकारण्याचा निर्णयसुद्धा अनाकलनीय व बेकायदेशीर आहे, असं निखिल आटे यांनी नगरपरिषद प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिलं होतं.‌ सध्या सुरू असलेले कामसुध्दा किमान वेतन कायद्याप्रमाणे नाही. आता नव्याने होणारी निविदा तरी कायद्याचे पालन करून व्हावी, असं आटे यांचं म्हणणं आहे.

आटे यांनी कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक राज असरोंडकर यांचं मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटाबाबत मार्गदर्शन मागवलं होतं.‌

नगरपरिषदेने निश्चित केलेली कंत्राट रक्कम ही कामगारांचा देय पगार + पीएफ, विमा वजाती  + व्यावसायिक + नियोक्ता योगदान + जीएसटी ( असल्यास ) + प्रशासकीय खर्च मिळून असायला हवी.‌ निविदांची स्पर्धा केवळ प्रशासकीय खर्चापुरतीच मर्यादित व अनुज्ञेय असून कामगारांच्या वेतनावरील खर्च हा कायद्याने बंधनकारक ( अपरिहार्य ) असल्याने निविदेत त्याहून कमी रक्कम नमूद करण्याचा कंत्राटदारास व त्यास मंजुरी देण्याचा नगरपरिषदेस अधिकार नाही. अशी निविदा व त्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय दोन्ही बेकायदेशीर आहेत.  सदरबाबत कार्यादेश जारी न करता निविदा रद्द करून नव्याने निविदा मागवावी व पुढील गुंतागुंत टाळावी, अशी मागणी राज असरोंडकर यांनी नगरपालिका संचालकांकडे केली होती.

नगरपरिषदेस कंत्राटी कायदा किंवा किमान वेतन कायद्याचं जुजबी ज्ञानसुद्धा नसल्याचं दिसून येत आहे. कंत्राट रक्कमच जर किमान वेतनाएवढी असेल तर त्यावर कर्मचारी वजाती व नियोक्ता योगदान तसंच सेवाशुल्क यांचं गणित कसं बसणार हा मोठा प्रश्न आहे, असं राज असरोंडकर यांचं मत होतं.

निविदेचा पायाच कामगारांच्या शोषणाला वाव देणारा आहे. निविदेतली स्पर्धा सेवाशुल्कापुरती मर्यादित असायला हवी होती. किमान वेतनाच्या खाली निविदा कशी स्वीकारली जाऊ शकते. ही एकप्रकारची अनियमितताच आहे. ज्यामुळे पुलगांव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आपल्या ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतात. तरी त्यांच्याविरोधात यथोचित आदेश / कारवाई व्हावी, अशी राज असरोंडकर यांची मागणी होती.

असरोंडकर यांचा ईमेल नगरपालिका संचालनालयाने पुलगांव नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पाठवला व विहित कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यावर निविदा रद्द करण्यात आली असल्याचं नगरपरिषदेने आपल्या उत्तरात संचालकांना कळवलं आहे.