केतकी चितळे बुरसट विचारसरणीचं प्रतिनिधीत्व करते, त्यामुळे ती भारतीय किंवा हिंदू नसते तर ब्राह्मण...बरं नुसतंच ब्राह्मण नाही तर कोकणस्थ चित्पावन ब्राह्मण असते, पण तिची मराठ्यांतले कुणबी शोधण्याच्या मोहिमेला मात्र हरकत असते. आजच्या प्रजासत्ताक दिनी आपण स्वत:ची ओळख भारतीय म्हणूनच सांगावी, इतकं भान ती स्वत:ही ठेवत नाही, पण लोकसत्ताकदिनी महानगरपालिकेचे लोक घरोघरी जाऊन जात विचारताहेत, याचं तिला खंत वाटते.

कोणत्याही व्यक्तीस कायद्यापुढे समानता व कायद्यापुढे संरक्षण नाकारणार नाही, असं भारतीय संविधान म्हणतं. धर्म, वंश, जात, लिंग, या किंवा कोणत्याही कारणाखाली कोणत्याही नागरिकासोबत भेदभाव केला जाणार नाही, याची हमी भारतीय संविधान देतं.

त्याचवेळी, अनुच्छेद १५(३) मध्ये, स्त्रिया व बालके यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही, अशी सरकारला सूट मिळते.‌

अनुच्छेद ३९(क) मध्ये भारतीय संविधान म्हणतं की उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळवण्याचा हक्क स्त्री व पुरुष नागरिकांना सारखाच असावा ३९ (ग) मध्ये संविधान म्हणतं की पुरुष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे.

इथे तर कुठल्या जातीधर्माचा उल्लेख नाही की कुठल्या जातीधर्माला झुकतं माप दिलेलं नाही. सर्व भारतीयांचा स्त्री आणि पुरुष असा स्वतंत्र उल्लेख करून स्त्रीयांनाही पुरुषांइतकाच समानाधिकार असेल, असं संविधानाला मुद्दाम सांगावं लागतं. कारण भारतीय समाजव्यवस्था स्त्रियांना तुच्छ लेखते, याची जाणीव संविधानकारांना आहे.

थोडक्यात, भारतात स्त्रीपुरूष समानता नाही, हे संविधानकार जाणून आहेत. म्हणूनच स्त्रियांसाठी विशेष तरतूद करायला प्रतिबंध होणार नाही, असं संविधान विशेष करून सांगतं. हाच तर्क जातव्यवस्थेमुळे शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास राहिलेल्या जातींना लागू आहे.

आरक्षण हा जातीयतेमुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणांमुळे संधी नाकारल्या जाणाऱ्या नागरिकांसाठीचा पर्याय आहे. तुम्ही संधी नाकारण्याची मनोवृत्ती सोडा, आरक्षणाची गरज राहणार नाही.

आरक्षण जातीवर नसावं, तर आर्थिक निकषावर असावं, असं कित्येक अर्धवटरावांना वाटतं. केंद्र सरकारने असं आरक्षण दिलं तेव्हा महिना ६५ हजार कमावणारी व्यक्ती आर्थिक दुर्बल कशी, असा प्रश्न एकानेही सरकारला विचारला नाही. केतकी चितळेनेही नाही.

भारतीय संविधान हे सशक्त भारताचं स्वप्न आहे. संविधानाच्या अंमलबजावणीतून ते स्वप्न साकार होणार आहे. सर्व नागरिक प्रतिष्ठेच्या एका समान पातळीवर असावेत, यासाठीची धडपड म्हणजे भारतीय संविधान आहे. 'ब्राह्मण झाला भ्रष्ट, तरी तीन्ही लोकी श्रेष्ठ' अशी भावना बाळगणाऱ्या अहंकारी प्रवृत्तींना ते समजणार नाही.

सापत ताड़त परुष कहंता ।
विप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥
पूजिअ बिप्र सील गुन हीना ।
सूद्र न गुन गन ग्यान प्रबीना ॥

हे तुलसीदासाचं वचन म्हणजे जातीयता आहे. पण अशा लबाड वचनांना विरोध करण्याला जातीयता समजणारी मांडणी केतकी चितळेसारखे लोक करत असतात. समोरची व्यक्ती मराठा आहे, हे समजल्यावर , म्हणजे आपल्यावर एट्राॅसिटी होणार नाही', असं म्हणणं हासुद्धा नेणीवेत रुजलेला एक प्रकारचा जातीय कुत्सितपणाच आहे, हे केतकी चितळे मान्य करणार नाही आणि जोवर 'ओठात देश आणि पोटात विद्वेष' ही मनोवृत्ती भारतीय सोडत नाहीत, तोवर एट्राॅसिटीसारख्या कायद्यांची गरज भासत राहणार !

समाजमाध्यमात धर्मगुरूंच्या वेषातील काही टीनपाटांचे विडिओ आहेत. ते म्हणतात, ब्राह्मण अज्ञानी असला तरी श्रेष्ठ असतो आणि शूद्र ज्ञानी असला तरी शूद्रच असतो. केतकी चितळेला हा तर्क मान्य आहे काय ?

हिंदू धर्मात जात आणि जातीयता आहे, म्हणून ब्राह्मणांचं अस्तित्व आहे. ज्या दिवशी हिंदू धर्मातून जात आणि जातीयता नष्ट होईल, त्या दिवशी ब्राह्मणांचं भारतीय समाजावरचं धर्माच्या जीवावर लाटलेलं आयतं वर्चस्वही संपुष्टात येईल आणि भारताचे 'अच्छे दिन' खऱ्या अर्थाने सुरू होतील.

जातींचा, जातीयतेचा खरंच मनापासून तिटकारा असेल केतकी चितळेसारख्या स्वयंघोषित समाजसुधारकांनी सुरुवात स्वत:पासून करावी. हिंदू व्हावं. अगदीच थोडं पुढे जाऊन भारतीय व्हावं. त्याही पुढे जाऊन माणूस व्हावं.

ब्राह्मणत्व नाकारावं. त्यागावं. कोकणस्थ चित्पावन वगैरे अजून खाली खाली तर अजिबात जाऊ नये. लोकसत्ताकदिनी जात विचारली म्हणून राग आल्याचा आव आणणाऱ्या केतकी चितळेंनी इतकं करावंच आणि समाजापुढे एक आदर्श निर्माण करावा. 

राज असरोंडकर

संस्थापक, कायद्याने वागा लोकचळवळ | संपादक, मीडिया भारत न्यूज

kaydyanewaga@gmail.com