उल्हासनगर महानगर पालिकेचे आयुक्त अजिज शेख यांच्या आदेशाने शहरातील व्यापारी आस्थापनांची तपासणी सुरू असून अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर, उपायुक्त अशोक नाईकवडे, प्रभाग अधिकारी गणेश शिंपी, दत्तात्रय जाधव, जेठानंद व अनिल खतुरानी आणि बाजार व परवाना विभागाचे विभाग प्रमुख विनोद केणे यांनी शहरात मराठी फलक न लावलेल्या दुकानदारांवर कारवाई सुरू केली आहे. 

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन), (सुधारणा) अधिनियम, २०२२ अंतर्गत कलम ३६ क अनुसार कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक आस्थापनेचा किंवा ज्या आस्थापनेला कलम ७ लागू आहे, त्या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक मराठी देवनागरी लिपीत असेल, असं नमूद आहे.

जो कोणी, उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींचे किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांचे उल्लंघन करील, तो एक लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस आणि उल्लंघन करण्याचं चालू ठेवल्यास असं उल्लंघन ज्या कालावधीकरिता चालू ठेवलं असेल त्या कालावधीतील प्रत्येक दिवसासाठी दोन हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या अतिरिक्त द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल,  असंही नमूद आहे.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम ३१३ अन्वये कारखाने व धंदे इ. साठी व कलम ३७२ ते ३८६ मधील तरतुदीनुसार परवाना फी घेवून परवाना घेणे आवश्यक आहे. उक्त नमूद अधिनियमांचा दुकानदार भंग करत असल्यामुळे दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. दंड न भरल्यास दुकान सील करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. त्यानुसार, ३१ दुकानदारांवर कारवाई करून ६२ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला.

शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यापारी आस्थापना असून सर्व व्यापाऱ्यांची डिसेंबर महिन्यात बैठक आयोजित करून सर्व व्यापाऱ्यांना समक्ष तसंच समाज माध्यमातून व प्रत्यक्षात नोटीस बजावून मराठीमध्ये फलक लावण्याबद्दल जनजागृती करण्यात आलेली होती, तरी देखील काही व्यापाऱ्यांनी मराठीत फलक लावल्याचे आढळून आले नसल्यामुळे आजपासून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. २६ जानेवारी नंतर कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येईल, अशी माहिती उल्हासनगर महानगर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी 'मीडियाभारत' ला दिली आहे.