मराठा आरक्षणासाठी स्थापित माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या सद्यःस्थितीत एकूण ९ बैठका झालेल्या आहेत. या बैठकांमधील चर्चेच्या/निर्देशाच्या अनुषंगाने सन १९६७ पूर्वीचा व सन १९४८ पूर्वीचा निजामकालीन संपूर्ण अभिलेख (महसूली अभिलेख, भूमी अभिलेख, पोलीस, कारागृह, शैक्षणिक अभिलेख, जन्म-मृत्यु दाखला, वक्फ बोर्ड, सेवा अभिलेख) तपासण्यात येत असून त्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. तसंच जूने निजामकालीन अभिलेख उर्दू, फारशी तसेच मोडी भाषेत असल्याने मराठा समाजाच्या कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्याच्या अनुषंगाने सदर अभिलेखांचं त्या-त्या भाषातज्ञांकडून मराठी भाषेत अनुवादित / भाषांतर करण्याचं महत्त्वाचं कार्य हाती घेण्यात आले असून, भाषांतरानंतरच मराठा समाजाच्या कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्यासाठी सदर अभिलेख तपासणं/ पाहणं सोईचं होणार आहे. त्याकामी लागणारा वेळ लक्षात घेता समितीला २४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदरबाबतचा शासननिर्णय आज २७ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय २ महिने लांबणीवर गेला आहे.

मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेले निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमुर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती ७ सप्टेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

सदर समितीचे सदस्य सचिव हे विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर आहेत आणि अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) व प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मन्त्रालय, मुंबई यांच्यासह मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य आहेत.

समितीचा मराठवाडा विभागातील सर्व ८ जिल्हांना भेट देऊन त्या ठिकाणी अभिलेख पाहणी, नागरीकांची निवेदने/पुरावे स्विकारणे, बैठक इ. करण्याच्या अनुषंगाने दौरा सुरु असून ८ जिल्ह्यांचा एकत्रित अहवाल तयार करुन / पडताळून / छाननी करुन शासनास सादर करण्यास विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांना काही कालावधी लागणार आहे, अशी माहिती नव्या शासन निर्णयात देण्यात आली आहे.

काय म्हटलंय शासन निर्णयात ?

आतापर्यंत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विविध विभागांच्या अभिलेख्यांतील सुमारे दीड कोटी नोंदीची तपासणी करण्यात आली असून, सदर काम अजूनही प्रगतीपथावर आहे. जुने अभिलेखे अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असून त्यांचे वाचन करुन नोंदी शोधणे जिकीरीचे होत आहे. या प्रक्रियेस बराच वेळ लागत आहे. जुन्या अभिलेख्यातील बहुतांश नोंदी मोडी लिपी अथवा उर्दू भाषेतील आहेत व नोंदींचे प्रमाणीकरण फारशी भाषेतीलही आहे. त्याबाबतचे भाषा जाणकार सहजतेने उपलब्ध होत नसल्याचं निदर्शनास येतं. त्याशिवाय मोडी लिपी जाणकार व्यक्तींची उपलब्धताही मर्यादित असून उर्दु व मोडीतील पुरावे / कागदपत्रे मोठ्या प्रमाणात भाषांतरीत करुन घ्यावी लागत आहेत. त्यामुळे या अभिलेख्यांच्या तपासणीसाठी वेळ लागत आहे. याप्रमाणे कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्याची कार्यवाही पूर्ण करून अशा नोंदी असलेली अभिलेखे व्यवस्थित जतन करुन त्याच्या प्रती सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजित आहे. यामुळे मराठा समाजातील संबंधितांना या अभिलेख्यांच्या प्रमाणित प्रती संबंधित कार्यालयातून सुलभतेने उपलब्ध होऊ शकतील.

नागरिकांनी आतापर्यंत समितीस सादर केलेल्या व आगामी दौरा कार्यक्रमात सादर होणाऱ्या पुराव्यांचे भाषांतर करुन अभ्यास करणं, कायदेशीर आधाराशी पडताळणी करणं व त्यावर उचित निर्णय घेणं यासाठी देखील मोठा अवधी लागणार आहे. जिल्हानिहाय अभिलेखे तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या अहवालाचं विश्लेषण करुन निष्कर्षापर्यंत पोहचणं आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हानिहाय अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर काही कालावधी लागणार आहे. तसंच समितीस हैद्राबाद येथे भेट देऊन आणखी काही पुरातन अभिलेख्यांची तपासणी करावयाची आहे.

सद्यःस्थितीत तेलगंणा राज्य विधानसभेच्या निवडणूकांची प्रक्रिया सुरू असून निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. तेलगंणा राज्य शासनाचे अधिकारी निवडणूकविषयक कामकाजात व्यस्त असून त्यांच्या उपलब्धतेनुसार सदर दौरा आयोजित करावा लागणार आहे. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), महाराष्ट्र शासन यांनी तेलंगणा राज्याचे प्रधान सचिव (महसूल) यांना पत्र पाठवून निजामकालीन अभिलेखे तपासणीसाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनंती केलेली आहे.

मराठवाड्यातील आतापर्यतच्या ५ जिल्ह्यात घेतलेल्या बैठका त्या अनुषंगाने नागरिकांकडून समितीस सादर करण्यात आलेल्या विविध अनुषंगिक पुराव्यांचा विचार करता समितीच्या कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी यांचे प्रमाणीकरण करण्याच्या अनुषंगाने नागरिकांचं सहकार्य चांगल्या पद्धतीने मिळत आहे. याबाबत शासनाच्या ज्या विविध यंत्रणा आपल्याकडील जुनी कागदपत्रं ज्यामध्ये कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा अशा प्रकारचे नोंदी तपासण्याचं काम करत आहेत, त्यांचीही तपासणी प्रगतीपथावर आहे.

बहुतांशी कागदपत्रं १९६७ च्या पूर्वीची आहेत. कागदपत्रांचे स्वरुप आणि तपासणीमधील विद्यमान अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचा अनुभव यामध्ये तसंच, कागदपत्रं ही मोडी, उर्दू आणि फारशी भाषेमध्ये आहेत. मोडी लिपी करिता पुराभिलेख विभागाने शासनाचे चार कर्मचारी आणि ज्यांनी मोडीची प्रशिक्षणं घेतलेली आहेत, असे काही पुणे, छत्रपती संभाजीनगर परिसरातील जाणकार यांच्या सेवा उपलब्ध करुन देण्याबद्दल आदेश काढलेले आहेत.

ज्या मोडी आणि उर्दू कागदपत्रांचा शोध घेणे गरजेचं आहे त्याबद्दल या जाणकारांकडून तपासून घेण्याचं काम सुरु आहे. या नोंदी उर्दू आणि मोडीमध्ये अधिक चांगल्या प्रमाणात मिळत आहेत आणि तशी कुणबी जातीच्या नोंदींची आकडेवारी वाढत आहे.

समितीस समाजातील विचारवंत घटकांसोबत विचारविनिमय करावयाचा असून अभ्यासक, विधीज्ञ व तज्ञ व्यक्तींच्या सूचना व मते जाणून घेऊन त्याचा उपयोग समिती आपला अहवाल तयार करताना करणार आहे.

एकंदर समितीस निश्चित करुन दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार परिपूर्ण व सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी वरील बाबींचा विचार करता अधिकचा कालावधी कदाचित आणखी दोन महिन्यांचा लागणार आहे. याशिवाय आजू-बाजूच्या राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत काय संविधानिक / कायदेशीर तरतुदींचे आधार घेण्यात आलेले आहेत. त्याचे संदर्भ उपलब्ध करुन घेणं व या संबंधाने त्याची तपासणी करणं तसंच जुन्या हैद्राबाद संस्थानातून स्टेट गॅझेटीयरचे उपलब्ध असलेले आधारभूत अभिलेखे व तेथे उपलब्ध असलेल्या तेव्हाच्या जातनिहाय जनगणनेचे अधारभूत अभिलेखे प्राप्त करणं व अभ्यासणं आवश्यक ठरत असल्याने समितीने पार पाडत असलेल्या कामकाजास भविष्यातील कोणत्याही आव्हांनाच्या संभाव्यतेचा विचार करुन शाश्वत व आधारभूत कामकाज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी समितीस वरीलप्रमाणे किमान माहे डिसेंबर २०२३ अखेर पर्यंत कालावधीची आवश्यकता लागणार आहे.

तसंच सदस्य सचिव तथा विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांनी दि.०६.१०.२०२३ च्या (संदर्भ क्र.८) पत्रान्वये समितीचा मराठवाडा विभागातील सर्व ८ जिल्ह्यांच्या दौन्यांच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय अहवाल, त्यातील कमी अधिक कागदपत्रे (नमुना), जिल्ह्यांच्या कागदपत्रे/ अभिलेखातील विविध फरक तफावत, त्यांचे विश्लेषण, तुलनात्मक अभ्यास, कायदेविषयक बाबी, गरजेनुसार अतिरिक्त बैठका इ. याबाबतचा एकत्रित अहवाल सादर करण्याकरिता किमान दोन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक असून त्याकरिता समितीच्या कामकाजासाठी दोन महिन्यांचा वाढीव कालावधी देण्याची विनंती केली आहे.

उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेवून शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 

शासन निर्णय :

मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसंच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी वाचा क्र.७ येथील सा.प्र.वि. च्या दि.७.९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये गठित मा. न्यायमुर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखालील समितीस आपला अहवाल शासनास सादर करण्यास दि.२४ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.