गेल्या काही वर्षात भारतीय सेनेतील जवान शत्रूशी लढताना कमी, पण आत्महत्या किंवा एकमेकांवरील हल्ल्यात अधिक दगावले आहेत, हे ऐकून किती भारतीयांना धक्का बसेल कल्पना नाही ; इतर अनेक संस्थांप्रमाणेच भारतीय सैन्यसुद्धा ज्यांना राजकीय साधन वाटतं, त्यांना सैन्याबद्दल कितपत कळकळ असेल, याबद्दल कोणालाही साशंकताच असेल.

भारतीय सैन्य क्षमतेच्या दृष्टीने जगातलं तिसऱ्या क्रमांकाचं सैन्य आहे, जे व्यावसायिकदृष्ट्या खूपच प्रशिक्षित समजलं जातं. पण मानसिक तणाव हा भारतीय सैन्याचा चिंतेचा विषय झालाय. जी बंदुकीची गोळी सीमेपलिकडील शत्रूवर चालायला हवी, ती स्वत:वर चालवली जातेय, सहकाऱ्यांवर चालवली जातेय, वरिष्ठांवरसुद्धा चालवली जातेय. मानसिक ताणतणावांचा सैनिकी शिस्तीवरही विपरित परिणाम होतोय.

गेल्या वीस वर्षांत या विषयावर अनेक संशोधनं झाली, अभ्यास अहवाल आले, त्यावर उपाययोजनाही आखल्या गेल्या. पण आत्महत्या, आकस्मिक मृत्यूंचं प्रमाण कमी झालं नाहीच, उलट भारतात नरेंद्र मोदींचं सरकार आल्यानंतर स्वेच्छानिवृत्तीचं प्रमाण वाढलं. २०१७ मध्ये जवानांच्या आत्महत्यांचा नौदलाचा आकडा ५, हवाई दलाचा २१ व आर्मीचा ७७ होता. तो २०१८ मध्ये १०७ तर २०१९ मध्ये हाच आकडा तिन्ही दलाचा मिळून ९५ होता.

स्वेच्छा निवृत्ती घेणाऱ्यांची संख्या २०१६ मध्ये ३५३ होती, ती २०१८ मध्ये ४१२ झाली.

संशोधनानुसार १३ लाख भारतीय जवानांपैकी निम्म्याहून अधिक जवान गंभीर अशा तणावात आहेत. मागील दोन दशकात भारतीय सैन्यातील जवानांच्या मानसिक तणावामध्ये लक्षणीय वाढ झालेली आहे. २०१० पासून ते २०२० पर्यंत सैन्यात विविध पदांवर काम करणाऱ्या तब्बल ११०० कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलेलं आहे. त्याआधीच्या दशकात हा आकडा १३०० हून अधिक होता.

पुलवामा हल्ल्यात ४० सीआरपीएफ जवान शहिद झाले. हा दहशतवादी हल्ला असला तरीही जवानांचा बळी जाण्यामागे केंद्र सरकारची उदासीनताही कारणीभूत होती. सुट्टीवरून परतलेल्या जवानांसाठी हेलिकाॅप्टर्सची सीआरपीएफची मागणी होती. वारंवार पाठपुरावा करूनही पूर्तता न झाल्याने एकाच वेळी बसच्या ताफ्यातून प्रवास करणं जवानांना भाग पडलं आणि घात झला.

या घटनेनंतर तब्बल तीन तासानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची निषेधाची प्रतिक्रिया आली होती. हल्ला झाल्यानंतरही मोदी डिस्कवरी चॅनलच्या शूटींगमध्ये व्यस्त होते, याचीही चर्चा झाली होती. या हल्ल्याच्या घटनेचा वापर नंतर निवडणुकीच्या राजकारणातही करण्यात आला.

नुकत्याच झालेल्या चीनी सैनिकांसोबतच्या चकमकीत वीसहून अधिक भारतीय सैनिक मारले गेले. या घटनेनंतर मोदींनी चीनचं नाव घेणंही टाळलं होतं. अद्यापि चीनच्या घुसखोरीबाबत भारताने ठोस भूमिका घेतलेली नाही.

काश्मीरमधील स्थानिक युवकांच्या चकमकीत झालेल्या हत्येवरून नरेंद्र मोदींनी काश्मीर निवडणुकांच्या प्रचार सभेत सैनिकांवरील कारवाईचं उघड समर्थन केलं होतं व तीस वर्षात प्रथमच अशी कारवाई झाल्याचं उघडपणे सांगितलं होतं.

सैनिक वर्षभर सीमेवर असतात, तरी त्यांना मुलं कशी होतात, असं अत्यंत आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या आमदार प्रशांत परिचारकला तोंडदेखलं निलंबन करून मागाहून ते रद्द करून त्याची आमदारकी शाबूत ठेवणं असो की सैनिकांपेक्षा व्यापारी अधिक साहसी असतात, हे प्रधानमंत्री मोदींचं विधान असो, राजकीय मंडळींची सैन्याबद्दलची सोयिस्कर मानसिकता ध्वनित करतात.

अगदी बिपीन रावत यांच्यासारख्या सेनाधिकाऱ्यांनी केलेली राजकीय वक्तव्येही सैनिकी शिस्तीला आणि तटस्थतेला छेद देणारी ठरतात. विविध वृत्तवाहिन्यांवरून प्रसारित होणारी माजी सेनाधिकाऱ्यांची विखारी वक्तव्यंही संबंधितांनी कर्तव्य बजावताना स्थिती कशी हाताळली असेल, याचे संकेत देतात.

देशांतर्गंत सतत सामाजिक, धार्मिक ताणतणावांमुळे, दहशतवादी कारवायांमुळे तर कधी सीमेवरील तणावामुळे जवान सतत आपल्या कर्तव्यावर अडकून असतो. महिनोंमहिने त्याची आणि कुटुंबाची भेट नसते. सुट्ट्यांचे अर्ज धूळ खात पडून राहतात. कुटुंबाशी संपर्कात राहण्याचं त्याच्याकडे मोबाईलसारखं साधन असतं ; पण समाजमाध्यमातून त्याच्यापर्यंत पोहचणाऱ्या देशातील सामाजिक, राजकीय परिस्थितीचा विपरित परिणाम नको किंवा अन्य शिस्तीच्या कारणाखाली जवानांच्या मोबाईल वापरावर मर्यादा येतात.

खरं तर जेव्हा एखादा जवान आपल्या घरापासून दूर असतो, तेव्हा सैन्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच त्यांच्या पालकत्वाची भूमिका निभावणं अपेक्षित असतं. पण या अधिकाऱ्यांचं जवानांना त्यांच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेला बाधा येईल, अशा चुकीच्या पद्धतीने हाताळणं हेसुद्धा सैन्यातील असंतोषाचं आणि पुढे त्यातून आलेल्या नैराश्याचं कारण सांगितलं जातं. मोबाईल वापरला म्हणून किंवा एखादा खेळ हारला म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जवानांचा अवमान करणं व त्यातून संबंधित अधिकाऱ्यांवरच हल्ला होणं असेही प्रकार घडले आहेत.

जवानांच्या घरगुती समस्या, वैवाहिक वाद, आर्थिक स्थिती हीसुद्धा त्यांच्यातील नैराश्याची कारणं आहेत. अगदी एखाद्या बसमध्ये, ट्रेनमध्ये इतर प्रवासी बसले असताना उभं राहून प्रवास करणं, शासकीय कार्यालयांमध्ये कामं खोळंबणं, चकरा माराव्या लागणं, न्यायालयीन प्रकरणातले हेलपाटे अशा बाबी किरकोळ वाटल्या तरी सैनिकांच्या मनात देश आणि देशवासियांबाबत विपरित प्रतिमा निर्माण करणाऱ्या व परिणाम करणाऱ्या ठरत असतात.

एका बाजूला सैन्याला ताणतणावातून मुक्तता देण्याची धडपड सुरू असताना, निष्कृष्ट जेवणाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या तेजबहादूर यादवला केंद्र सरकार केवळ राजकीय अहंकारापायी सूडभावनेने वागवून आयुष्यातून उठवू पाहतं, हे चिंताजनक ठरतं.

सीमेवर उघड शत्रू असतो ; परंतु, देशांतर्गत ताणतणावात कारवायांमध्ये निष्पाप नागरिक मारले जाण्याचीही शक्यता असते. आपल्याच देशातील लोकांविरोधात सैन्याचा वापरही जवानांच्या मानसिकतेवर परिणाम करतो.

संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या द युनाइटेड सर्विस इंस्टिट्यूट अॉफ इंडिया अर्थात यूएसआई या विशेषज्ञ संस्थेने सदरबाबत संशोधन केलं आहे आणि त्यातून काही महत्वपूर्ण निष्कर्ष काढले आहेत. सदर संशोधन एका वरिष्ठ सेवानिवृत्त कर्नलच्या मार्गदर्शनाखाली केलं गेलं असल्याच्या बातम्या आहेत. मागील महिन्यात सदर संशोधन आकडेवारीसह युएसआईच्या संकेस्थळावर प्रकाशितही केलं गेलं होतं, पण त्यातल्या धक्कादायक खुलाशामुळे ते संकेस्थळावरुन काढून टाकण्यात आलं आहे.

सैन्यातील मानसिक तणाव कमी करण्याचे अनेक व्यवस्थापकीय उपाय केले गेलेत, असा सरकारचा दावा आहे, पण त्यात यश आलेलं दिसत नाही. कामाचा भार, कमी पगार, सुट्ट्यांचा अभाव, वैयक्तिक प्रतिष्ठा, वरिष्ठांकडून मिळणारी वागणूक अशी कित्येक कारणं सांगितली जाताहेत, ज्यांचा परिणाम शिस्त, प्रशिक्षण यावरही होतोय.

अलिकडेच, मंगळवारी १२ जानेवारी रोजी झालेल्या वार्षिक पत्रकार परिषेदतही सेना प्रमुख मनोज नरवणे यांनीही जवानांच्या तणावसदृश्य परिस्थितीवर भाष्य केलंय, जे पुरेसं बोलकं आहे. आपल्या प्रतिक्रियेत त्यांनी २०२० हे साल संकट घेऊन आल्याचं सांगितलं. एका बाजूला कोरोना तर दुसऱ्या बाजूला सीमेवरची परिस्थिती, असं असतानाही मागील वर्षाच्या तुलनेत जवानांच्या आत्महत्येचं प्रमाण कमी असल्याचं त्यांनी नमूद केलंय.

राज असरोंडकर / अंकुश हंबर्डे पाटील

mediabharatnews@gmail.com / 9175292425