राज्यात कोविड संकटाच्या हाताळणीवरून हैराण असतानाच माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरही सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर सरकार अधिक अस्थिर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इन्कम टॅक्स, ईडी अशा सगळ्याच यंत्रणा आता कार्यरत होतील, अशी सूचक प्रतिक्रिया भाजपा नेता किरीट सोमय्या यांनी दिली आहे.

वादग्रस्त निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला सेवेत परत घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसाठी अडचणींच्या साखळीतील दुवा ठरला आहे. केंद्र सरकारने तपास यंत्रणांमार्फत सचिन वाझेलाच ताब्यात घेत राज्य सरकारची पूर्ण कोंडी केली आहे. अंबानी यांच्या घराबाहेरील जिलेटिन प्रकरण, मनसुख हिरे यांची हत्या आणि बार व रेस्टॉरंटकडून शंभर कोटींच्या वसुलीचा आरोप अशा तिहेरी कोंडीत महाराष्ट्र सरकार अडकलं आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरच थेट वसुलीचा आरोप करणारं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिल्यानंतर राज्यात उलटसुलट चर्चेला ऊत आला होता. परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जायला सांगितलं.

उच्च न्यायालय सुरुवातीला सदर प्रकरण फारसं मनावर घेत नाहीये, असं दिसत असताना अचानक न्यायालयाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले व सदर आरोपांतील तथ्य तपासण्यास सांगितलं.

गरज भासल्यास अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली होती. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, तपासात देशमुख यांच्या विरोधात प्राथमिक पुरावे आढळून आले आहेत. त्यामुळेच चौकशीसाठी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

सीबीआयने देशमुख तसंच इतर काही जणांच्या जागांवर धाडी टाकल्या असून सीसीटीव्ही फुटेजपासून अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टी ताब्यात घेतल्या आहेत.

एका बाजूला एनआयए तर दुसऱ्या बाजूला सीबीआय अशा कोंडीत महाविकास आघाडीचं सरकार सापडलं आहे. कालच मुंबई काॅंग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी रेमडेसिवीर इंजेक्शन्सच्या काळाबाजारी प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करायची मागणी केलीय. पण तत्पूर्वीच सीबीआयमार्फत अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून भाजपाने राज्य सरकारवर कुरघोडी केली असल्याचं बोललं जातंय.