नवीन शैक्षणिक धोरण 2019 मसुदा
21व्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना आपल्या प्रत्येकाला सिंहावलोकन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारत हा विकसनशील राष्ट्र आहे. भारताची लोकसंख्या जवळजवळ एकशे 130 करोड झालेली आहे. सध्या स्थितीत अनेक प्रश्न, समस्या भेडसावत आहेत. बेरोजगारी, आरोग्य, दारिद्र्य, लोकसंख्या वाढ, आणि शिक्षण यासारखे प्रश्न ऐरणीवर आहे.

भारत हे लोकशाही राष्ट्र आहे, सविधान त्याचा पाया आहे. संविधानाने भारतातील प्रत्येक नागरिकाला शिक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 85 टक्के(SC,ST,NT,OBc,VJNT) लोकसंख्या ही मागास वर्गामध्ये येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षण विषयक जे चिंतन केले ते मूलगामी स्वरूपाचे होते. एखादी व्यक्ती समूहाला शिक्षण नाकारणे म्हणजे माणूस म्हणून त्याचे अस्तित्व नाकरून त्याचा क्षमता मारून टाकणे होय, अशी बाबासाहेबांची धारणा होती.

आज घडीला संविधान अंमलात येऊन सत्तर वर्षाचा कालावधी होत आहे. पण सगळे प्रश्न जसेच्या तसे आहेत; किंबहुना गेल्या पाच-सहा वर्षापासून ते अधिक वाढले आहेत. उद्या आपल्या शिक्षणप्रणालीमध्ये खूप मोठी तफावत निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती तयार होत आहे.( जर आपण ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली नाही तर)

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०१९ चा मसुदा तयार करण्यात आलेला आहे. आपण संवेदनशील जागृत व्यक्ती आहोत. जगत असताना राजकीय सामाजिक आर्थिक बाजूकडे आपल्याला कटाक्ष टाकणं अत्यंत गरजेचे झाले आहे. शैक्षणिक धोरण पाहता ते आणि मागील शैक्षणिक धोरण याच्यामध्ये जवळजवळ ३० ते ३४ वर्षाचा कालावधी गेलेला आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १९६८ मध्ये पहिले शैक्षणिक धोरण आले होते. या शिक्षण मसुद्याचा अभ्यास करताना असे लक्षात येते की, मसुदा पारित होताना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये राज्यसभा व लोकसभामध्ये त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी येऊन त्यानंतर कायदा बनतो. पण इथं तसं होताना दिसलं नाही. इथे आपल्याला लोकशाही मूल्ये, समाजवादी मूल्ये तपासून पहावी लागतील.

दिव्यादत्त भट्टाचार्य यांनी NDTV टीव्हीला मुलाखत देताना माहिती दिली की, आपल्या माहितीसाठी वेगळा मसुदा आहे आणि प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी वेगळा मसुदा तयार करण्यात आलेला आहे. आताच्या धोरणानुसार प्रारंभीच शिक्षणावर भर देण्यात आलेला आहे. आधीच्या धोरणात पण आहे. पहिली ते पाचवी मध्ये प्रारंभिक भाषा आणि गणित याकडे ज्ञान पुरवले जाईल, असे आहे. भाषा म्हणजे कोणती घ्यावी. संविधानात एकूण बावीस भाषा नमूद केलेल्या आहे.

सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की, 5+3+3+4
या रचनेवर आधारित बौद्धिक विकास व अध्ययन तत्वावर आधारित एक विकासात्मक दृष्ट्या असलेली रचना विकसित करण्यात आली आहे.

आता आपण समजून घेऊ. 5 म्हणजे अंगणवाडी ते दुसरा वर्ग, 3 म्हणजे 3 ,4, 5 वा वर्ग ; 3 म्हणजे 6, 7, 8 वा वर्ग आणि 4 म्हणजे 9, 10, 11, 12 चे वर्ग. इथे बोर्ड परीक्षांचे महत्व कमी करण्यात आले आहे. जर कुणी हा क्राईटरिया पूर्ण करत असेल, तर ती व्यक्ती कुठेही शिक्षक म्हणून रुजू होऊ शकते.

सर्व शालेय शिक्षणामध्ये १०० % ग्रॉस एन्रोलमेंत रेशो आत्मसात केला जाईल, म्हणजेच गुणोत्तर प्रमाण बघितले जाईल. शिक्षकांची नेमणूक सक्षम व पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे करण्यात येईल. शैक्षणिक प्रशासन आणि शिक्षकांचे शिक्षक होण्यासाठी श्रेणी प्रमाणाचे मार्ग उपलब्ध असतील. पण शिक्षक निवडण्याचे अधिकार फक्त संस्थातील प्रमुखांना असतील, असे नमूद केलेले नाही.

शाळांची व्यवस्था आयोजन हे संकुलामध्ये करण्यात येईल. संकुल म्हणजे दहा वीस शासकीय शाळांचा समूह होय. शाळेच्या रेगुलेशनसाठी स्वतंत्र प्रणाली असेल असे म्हटले आहे. पण प्रणालीचे निर्णय कोण ठरवणार ? नियम कसे असतील… याचा उल्लेख केलेला नाही. याचे सगळे अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असतील असेच दिसून येत आहे.

उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत नवीन संरचना करण्यात आलेली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली ८०० विद्यापीठे व ४०००० महाविद्यालय सुमारे १५००० संस्थांमध्ये संकलित करण्यात येईल. पण त्या बाबतीत कोणताच क्रायटेरिया दिलेला नाही. उदारमतवादी शिक्षणाच्या प्रकरणात विज्ञान, कला, मानवतावाद, गणित यामध्ये कल्पनाविलास आणि लवचिक अभ्यासक्रमाची रचना कल्पक संयोजक व्यावसायिक शिक्षणाचे एकीकरण आणि बहुविध प्रवेश प्रस्थान बिंदू असतील.

याचाच अर्थ तुम्ही एक वर्ष सायन्स अभ्यास केला आवडला नाही, तर ते सोडून दुसरे क्षेत्र निवडले तरी चालणार, मागील वर्षाचे प्रस्थान बिंदुंद्वारे पुढील वर्षात मोजमाप केले जाईल, संकलित झालेल्या संस्थांवर अनुशासन शैक्षणिक प्रशासकीय व आर्थिक स्वायत वर आधारित असेल.

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्था एका स्वतंत्र मंडळाकडून प्रशासित असेल. याचा अर्थ सरळ सरळ असा दिसतो की, स्वायत्त संस्थांवर सरकारचे कुठलेही बंधन व नियंत्रण असणार नाही, फक्त त्यांनी नेमलेल्या प्रमुख जे म्हणेल, जे ठरवेल तेच शिक्षण व्यवस्थेमध्ये होईल.

अजून विस्तारित स्वरूपात असे सांगता येईल की, आज आपण शाळांनी फी वाढवली किंवा शाळेच्या बाबत एखादी समस्या असेल तर आपण शिक्षण अधिकाऱ्याकडे तक्रार करू शकतो. असे आता होणार नाही. असे निर्णय फक्त त्यांनी निवडलेल्या संस्थास घेऊ शकतात. आता आपण दोन शब्दांमधील दोन वाक्यांमध्ये आयडियालॉजी समजून घेतली पाहिजे.

भारत हा खेड्यांचा देश आहे. आजही अनेक खेड्यात 2-2 किलोमीटर मुलं शाळेत चालत जातात. आदिवासी भाग, वंचित समूह अजूनही दऱ्याखोऱ्यात राहात आहेत. एकीकडे सरकारी शाळा बंद केल्या आहे. यांच्याकडे खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घ्यायला पैसा नाही, रोजगार नाही. ज्याने दुय्यम दर्जाच्या व कार्यक्षम शिक्षण संस्था बंद करण्यात येते. याचा अर्थ असा होतो की डीएड बीएड बंद करण्यात येतील.

पेशा विषयक शिक्षणामध्ये त्यांनी असं म्हटलं आहे की, व्यावसायिक शिक्षण हे उच्च प्रणालीचा अविभाज्य घटक असेल. स्वतंत्र तांत्रिक विद्यापीठे, आरोग्यशास्त्र विद्यापीठे, विधी व कृषी विद्यापीठे किंवा तत्सम संस्था बंद करण्यात येतील. मग कोणत्या प्रकारचे शिक्षण राहील आणि राहिले तरी ते ठरवणार. कोणते विद्यापीठ असायला पाहिजे. त्याचा अभ्यासक्रम कोणता असेल. सर्व अधिकार संस्थेच्या प्रमुखांनी ठरवायचे.

सर्व शिकाऊ विद्यार्थ्यांपैकी ५० टक्के विद्यार्थ्यांना व्यवसायिक शिक्षणाचा लाभ मिळावा. हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे, म्हणजे चौथ्या पाचव्या वर्गातच आपल्याला व्यवसाय शिकवला जाईल. उदा. मोबाईल रिपेअर, कम्प्युटर रिपेअर, भरतकाम, विणकाम याच्या पुढे जाऊ दिले जाणार नाही. पुढच्या उच्च शिक्षणाच्या संधी नाकारल्या जातील. रिसर्च स्कॉलरशिप, परदेशी शिक्षण स्कॉलरशिप याचा इथे उल्लेखही नाही.

शिक्षण प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे ते मोफतच मिळाले पाहिजे असे संविधान सांगते. पण त्याचासुद्धा यात समावेश केलेला नाही. पाचवी पर्यंत शिक्षण मातृभाषेत दिले जाईल असे धोरणात आहे. पण आपल्याकडे बारा मैलावर भाषा बदलते, मग नेमकी प्रमाणित भाषा कोणती समजायची. इंग्रजीला दुय्यम स्थान दिलेले आहे. अठराव्या शतकात राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी म्हटले होते की, इंग्रजी ही जगाकडे नेणारी भाषा आहे. ही शिका. त्यांनी सावित्रीबाई फुले यांनासुद्धा इंग्रजी शिकवलं होतं.

जी मुलं किंवा मुली नोकरी करून बाह्यतः शिक्षण घेतात. त्याचा इथे उल्लेख नाही म्हणजे external section एज्युकेशनची सोय नसणार आहे. हे धोरण असं म्हणतं की, जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च एज्युकेशन वर केला जाईल. ती गुंतवणूक देखील सार्वजनिक क्षेत्राकडून घेतली जाईल. एकीकडे सार्वजनिक क्षेत्राचे पूर्णपणे खाजगीकरण करून भांडवलदारांच्या हातात देत आहेत, तर सार्वजनिक क्षेत्राकडून कसा काय खर्च घेतला जाणार?? सार्वजनिक क्षेत्राचा अर्थ भांडवलदार होतोय, असाच दिसून येतो.

आतापर्यंत शिक्षणावर GDP च्या ४.४ टक्के खर्च होत आहे की जो इतर देशांच्या तुलनेत अगदीच कमी आहे. युकेमध्ये शिक्षणावर ५.६ टक्के यूएस मध्ये ४.९ टक्के चीन मध्ये चार टक्के जपानमध्ये ३.६ टक्के फ्रान्समध्ये ५.५ टक्के इतका केला जातो. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट की वित्तपुरवठा नेमका कोणाला केला जाईल. याचा फायदा कोणाला होईल याचा समावेश केलेला नाही. या धोरणामुळे शिक्षण खुप महाग होणार आहे. शाळा, कॉलेजची भरमसाठ फी वाढवली जाणार. त्याचा परिणाम मागासवर्ग, वंचित समूह या सगळ्यांवर होणार. आपण उच्च शिक्षण आपण घेऊ शकणार नाही !

शालिनी आचार्य

शिक्षिका, सामाजिक कार्यकर्त्या, कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या रायगड जिल्हा समन्वयक.