एखाद्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे गेल्यानेच किंवा आपल्या प्रकरणाची बाजू अमुक वकिलांनी न्यायालयात मांडल्यानेच प्रकरणाचे सत्य बाहेर येईल असंही नसतं; किंबहुना, तपास यंत्रणा राजकीय फायदा उचलणाऱ्यांच्याच बाजूने झुकलेल्या असतात, हे वेळोवेळी निर्दशनास आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उगीच नाही सीबीआयला पिंजऱ्यातला पोपट म्हटलं होतं.

अॉगस्ट महिना सुशांत सिंह राजपुत यांच्या मृत्यूने गाजला. या एका प्रकरणाभोवती देशाचे अख्खे राजकारण फिरत आहे. महाराष्ट्र आणि बिहार राज्यात तपासावरुन रस्सीखेच सुरुच आहे. या घटनेला बिहाराच्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी असल्याचे ब-याच लोकांचे मत आहे. शेवटी काल म्हणजे १९ अॉगस्ट २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा तपास पूर्णतः सीबीआयकडे सोपवला आणि देशभरातल्या वृत्तसंस्थांनी जणू प्रकारणाचा छडाच लावल्याप्रमाणे बातम्या चालवल्या. पण वास्तव हे आहे की आज २० अॉगस्ट २०२० डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांचा ७ वा स्मृतीदिन. त्यांचे कुटुंबीय आणि अवघा महाराष्ट्र आज ७ वर्षानंतरही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे असूनही अजूनही प्रकरणाचा छडा लागलेलाच नाही ;

ब-याच हाय- प्रोफाईल प्रकरणात सीबीआयचा तपास कित्येक वर्षापासून आजतागायत चालूच आहे. न्यायालयात ठोस पुरावे सादर करुन प्रकरणाचा छडा लावण्यात सीबीआई अकार्यक्षम असल्याची अनेक उदाहरणे देता येईल.

2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या प्रकरणाच्या वेळी सीबीआईने न्यायालयात लाखो कागदपत्रे दाखल करुन चार वेगवेगळी आरोपपत्रं दाखल केली होती; पण न्यायालयीन कसोटीवर त्या कागपत्रांचा काहीही उपयोग झाला नाही, त्यामुळे 2G spectrum प्रकरणातील भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या ए.राजा यांना २०१७ साली कारागृहातून सोडावे लागले; आज सुशांत प्रकरणात सीबीआयच्या येण्याने आनंदी झालेल्या लोकांनीच सीबीआयवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या आणि न्यायालयानेही सीबीआयच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

संपूर्ण देशाला परिचित असलेल्या आरुषी हत्याकांड प्रकरणातही दोषींना पकडण्यात सीबीआय सपशेल अपयशी ठरली. आज १२ वर्ष होऊनही आरुषी प्रकरण न्यायाच्या प्रतिक्षेतच आहे. २००८ ते २०१० हा दोन वर्षात सीबीआयने तपास करुन नोकरांना क्लीनचीट दिली आणि आरुषीचे माता पिता राजेश तलवार आणि नुपूर तलवार ह्याच्यावर आरोपत्र दाखल केले.

२५ नोव्हेंबर २०१३ ला गाजियाबादच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने आरुषीच्या आईवडिलांना जन्मठेपेची सजा सुनावली. २१ जानेवारी २०१४ ला या दांम्पत्यांने सीबीआयविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सीबीआय न्यायालयीन कसोटीवर तोंडावर आपटली.कोणतेही ठोस पुरावे सादर न करु शकल्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राजेश आणि नुपूर तलवार यांना सोडून दिले. सध्या सदर प्रकरण सुप्रिम कोर्टात निकालाच्या प्रतिक्षेत आहे.

इंडियन एक्सप्रेसने मे २०१८ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१५ ते २०१८ या कालखंडात सीबीआईला सोपवण्यात आलेली तब्बल ६५% प्रकरणं बंद होण्याच्या मार्गावर होती. सरकारी आकडेवारी नुसार, २०१५ ते फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत सुप्रिम कोर्टाने २९९ प्रकरणं सीबीआयच्या हवाली केली. पैकी फक्त १०७ प्रकरणांची आरोपपत्रं सीबीआयने दाखल केली, तसेच राज्य सरकांराकडून हस्तांतरित झालेल्या १२१ प्रकरणापैकी फक्त ३६ प्रकरणांमध्ये सीबीआय आरोपपत्र दाखल करु शकली.

अॉगस्ट २०१७ मध्ये न्यायमुर्ती मदन बी.लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशाच्या खंडपीठाला कोळसा भ्रष्टाचार प्रकरणी हताश होऊन सीबीआयला विनंतीच करावी लागली होती आणि सांगावे लागले होते की आम्ही वेळोवेळी तुम्हाला विनंती करीत आहोत; तुम्ही चौकशीला वेग द्या. या वेगाने गेले तर प्रकरणाचा अंत अशक्य आहे.

२०१४ साली देशात मोठे सत्तांतर झाले. काँग्रेसला भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर घेरुन मोदी सरकारने प्रचंड बहुमत मिळवले. देशातून भ्रष्टाचाराचा नायनाट करायचा हा विडाच जणू भाजपाने उचललाय, असे चित्र निर्माण करण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात नरेंद्र मोदींनी ईडी आणि सीबीआयचा वापर करून आपल्याच पक्षाच्या असंख्य नेत्यांना पवित्र करुन घेतले.

द प्रिंट मध्ये २१ अॉगस्ट २०१९ रोजी छापून आलेल्या बातमीत अशा नेत्यांची यादी देण्यात आली आहे

१) बी एस येदियुरप्पा – भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप असूनही सीबीआयला यांच्याविरोधात एकही ठोस पुरावा सादर करता आला नाही. सध्या ते कर्नाटक राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान आहेत.

२) हिमन्त विश्व शर्मा – आसामचे अमित शहा अशी ओळख असलेला हा नेता पूर्वाश्रमीचा काँग्रेसी. २०११ ते २०१५ पर्यंत आसामच्या जलकुबारी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार. या काळात भाजपाने यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरुन रान उठवले होते. Louis Berger case हा एकेकाळचा आसाम निवडणूकीतील प्रचाराचा भाजपाचा हुकमी एका होता. ज्यात मुख्य आरोपी हिमन्त विश्व शर्मा होते.पण हे शर्मा २०१६ साली भाजपा मध्ये सामिल झाले आणि यांच्या चौकशीला खीळ लागली. ते आज आसाम सरकारचे आरोग्यमंत्री आहेत. त्यांच्या विरोधात सीबीआई चौकशी व्हावी, असे भाजपाला २०१५ पर्यंत ज्या त्वेषाने वाटायचे, ते आज गरजेचे वाटत नाही.

३) शिवराज सिंह चौहान – मध्यप्रदेश भाजपाचा मुख्य चेहरा. विद्यमान मुख्यमंत्री. व्यापमं घोटाळ्यातील प्रमुख सुत्रधार; त्यांना सीबीआयने क्लीनचीटही दिली.

४) रमेश पोखरियाल निशंक – वर्तमान केंद्र सरकारमध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्री. उत्तराखंडचे मुख्यंमंत्री असताना दोन मोठ्या घोटाळ्यात समावेश. एक भूखंड भ्रष्टाचार आणि दुसरा हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्प घोटाळा. २०११ साली या सर्व घोटाळ्यांमुळे त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता; पण आज ते केंद्रात मंत्री आहेत. सरकार आणि सीबीआयला त्यांच्याविरोधात कार्यवाही चालू करण्याची आज कसलीही घाई नाही.

५) नारायण राणे – महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री. शिवसेना- काँग्रेस-स्वाभिमानी ते भाजपा असा मोठा राजकीय प्रवास. भूखंडघोटाळा आणि मनी लाऊड्रिंगचे आरोप ; पण वर्तमानात भाजपाई असल्याने त्यांच्याविरोधातील ईडी चौकशीला पूर्णतः ब्रेक लागला आहे.

पश्चिम बंगालमधील शारदा चीट फंड घोटाळ्यात भाजपाने भरपूर रान उठवलं; पण भाजपाप्रवेशानंतर त्याच घोटाळ्यातील आरोपी मुकुल रॉय आणि हेमंता बिसवा यांच्या विरोधातील ओरड कमी झाली. अगदी अलिकडचीच उदाहरणं द्यायची तर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत अग्रेसर भूमिका घेणाऱ्या शरद पवार आणि राज ठाकरेंनाही ईडी चौकशीचं भूत दाखवून भ्वा करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या चौकश्यांचं काय झालं, कोणाला काही पत्ता नाही.

कोरोना काळात गाजलेला विषय म्हणजे निजामुद्दीन मरकज ! सोशल मिडियातून जोरदार अपप्रचार करण्यात आला की मुस्लिमांनी हेतूपुरस्सर कोरोना पसरावा, यासाठी मरकजचं षडयंत्र रचलं होतं. माध्यमांनी या विषयावरून थयथयाट केला होता. स्वत: देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुलाखतींमधून मुस्लिमांविरोधात संभ्रम निर्माण होईल, अशी विधानं केली होती. पण प्रत्यक्षात देशभराशी निगडीत असतानाही मरकज प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची गरज नाही, अशी भुमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली; हे खरं तर एक मोठं गौडबंगालच आहे.

मूळात, राज्यांमध्ये स्वत:ची पोलिस यंत्रणा असताना सीबीआयची वेगळी गरज काय, तर गुन्हेगारीचं जाळं आंतरराज्य पसरलं असेल, तर तिथे सीबीआयचे महत्त्व अधोरेखित होते. परंतु, अलिकडच्या काळात वृत्तवाहिन्यांनी ओढूनताणून मोठ्या केलेल्या प्रकरणांत सीबीआयची एन्ट्री होते. अशा फुटकळ विषयांत सीबीआय आपला जोर दाखवते; त्यावरूनच या यंत्रणेची सफलता ६५ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचं दाखवलं जाते. पण गंभीर प्रकरणांचा विचार करता, सीबीआयची सफलता ४ टक्के इतकीही नाही. २०१४ ला सीबीआयने किंगफिशरविरोधात चौकशी सुरू केली होती. त्याचे काय झाले, ते आपण पाहतंच आहोत. डॉ. काफिल खान, वरवरा राव अशी सरकारविरोधी माणसं जामीनाविना जेलमध्ये सडवली जातात; पण गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, घोटाळ्यातील कोणीही बडी धेंडे तपास यंत्रणांनी जेलमध्ये बसवलेली दिसून येत नाही. आऊटलुकचा हा रिपोर्ट बरेच काही स्पष्ट करतो.

https://www.google.com/amp/s/www.outlookindia.com/website/amp/has-cbi-failed-the-nation/309332

सीबीआयचा घसरता आलेख आपल्या द वायरच्या एका लेखात वाचायला मिळतो की कशी सीबीआय यंत्रणा एकेकाळी स्वत:चा आब राखून होती. तो लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा :

https://thewire.in/politics/how-the-cbi-lost-its-core-values-and-how-it-can-get-them-back

सत्तेत असणाऱ्या पक्षाच्या तालावर नाचणा-या सीबीआयने आपली प्रतिष्ठा केंव्हाच धुळीला मिळवली आहे. जिथे न्यायालयालाच सीबीआयवर विश्वास नसतो, तिथे सामान्य नागरिकांच्या मनात सीबीआयबद्दल आदर असणे दूर दूर पर्यंत अशक्य आहे. संविधानाच्या चौकटीत चालण्यासाठी बांधील असणाऱ्या सर्व सरकारी संस्था आज राजकीय पक्ष आणि लोकभावनेच्या आधारावर आपले मत बनवतात, तेव्हा चौकशी सीबीआयकडे गेली काय किंवा प्रकरण न्यायालयात गेले काय श, काहीच उपयोग नसतो. ह्या सगळ्या दुष्टचक्रात भरडले जातायंत ते सामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते,संविधानिक मार्गावर चालणारे असंख्य नेते आणि पत्रकार. नरेंद्र दाभोळकर, गौरी लंकेश, कलबुर्गी,पानसरे, सुशांत सिंह राजपूत ते आज न्यायालयाच्या शिक्षेला हसत हसत सामोरे जाईन म्हणणारे वकील प्रशांत भूषण हा आपल्या न्यायव्यस्थेचा प्रवास आहे.

(नमूद माहितीत पुढच्या काळात काही दुरूस्ती/बदल झालेला असल्यास निदर्शनास आणल्यास त्यानुसार मजकुरात आवश्यक बदल करण्यात येईल.)

राज असरोंडकर / अंकुश हंबर्डे पाटील