मनुष्यबळ पुरवठा ठेकेदाराकडून किमान वेतन व भविष्य निर्वाह निधी कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता केल्या असल्याची खात्री झाल्याशिवाय त्यांचे कोणतेही बिल / देयक मंजूर करण्यात येऊ नये. अन्यथा होणाऱ्या परिणामास सबंधित अधिकरी व कर्मचारी जबाबदार राहतील, अशी स्पष्ट तंबी नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त मनोज रानडे यांनी राज्यातील सर्व नगरपालिकांना दिली आहे. नियमानुसार कार्यवाही होत नसल्यास संबंधित मुख्याधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील, असा सज्जड दम आयुक्तांनी भरला आहे.

किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित उद्योगांकरिता किमान वेतन निश्चित करण्यात आलं आहे. शासन ग्राहक मुल्य निर्देशांकात झालेल्या वाढीनुसार दर ५ वर्षानी अनुसूचित उद्योगांच्या किमान गुळ वेतनदराचे पुनर्निधारणाचं कार्य करण्यात येतं. २५ एप्रिल २००७ रोजी राज्यातील स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत वगळून) या अनुसूचित रोजगाराच्या वर्गातील रोजगार असून कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर पुनःनिर्धारित केलेले आहेत. तसंच शासनाने अधिनियम १९४८ मध्ये १८ डिसेंबर २०१० रोजी सुधारणा केली असून त्यानुसार वेतन कामगारांच्या नावे धनादेशाद्वारे किंवा त्यांच्या बैंक खात्यात जमा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील नगरपरिषदा / नगरपंचायतीच्या हद्दीमधील अनुसूचित रोजगाराच्या वर्गातील रोजगारावर असणाऱ्या कामगारांना देय असलेल्या किमान वेतन दराचे पुनर्निधारण शासनाकडून वेळोवेळी अधिसूचना, शासन परिपत्रक, शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आले आहेत. त्यानुसार नगरपरिषदा / नगरपंचायतीमध्ये ठेकेदारामार्फत / कंत्राटदारामार्फत / मक्तेदारामार्फत घेण्यात आलेल्या कंत्राटी कामगारांचे वर्गवारीप्रमाणे (कुशल, अर्धकुशल व अकुशल) कायद्यानुसार / शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या मूळ किमान वेतन दराने वेतन प्रदान करणे बंधनकारक आहे.

उपरोक्त प्रमाणे पूर्तता होण्यासाठी, शासनाकडून वेळोवेळी अधिसूचना, शासन परिपत्रक व संचालनालयाचे परिपत्रक याद्वारे आपणास सूचना देण्यात आल्या असतानाही त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही.  किमान वेतनाबाबत स्पष्ट तरतुदी / सूचना असताना देखील नगरपरिषदा / नगरपंचायतींकडून काटेकोरपणे अंमलबजावणी न होणे, ही अंत्यत गंभीर बाब आहे, असं ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी स्वत: जारी केलेल्या परिपत्रकात मनोज रानडे यांनी स्पष्ट नमूद केलं आहे.

शासन आपली बाजू सुरक्षित करण्यासाठी कारवाईचे इशारे देणारी परिपत्रकं जारी करतं, पण प्रत्यक्षात कारवाई कोणावरच होत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. अधिकारी त्यामुळेच निर्ढावलेले आहेत. राज्यभरातील नगरपरिषदा, नगरपंचायतीतील मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटांची शासनाने गांभिर्याने चौकशी केली गेली तर, ठेकेदारांनी सादर केलेल्या पावत्या आणि त्यांना दिली गेलेली बिलं यात करोडोंची तफावत आढळेल. केवळ शिस्तभंगाची कारवाई पुरेशी नाही तर ठेकेदार आणि मुख्याधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, अशी मागणी कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक व लेबर राईटस् चे प्रणेते राज असरोंडकर यांनी केली आहे.‌

कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, १९७० नुसार (प्रमुख मालकांनी) ठेकेदार/कंत्राटदार / मक्तेदारानी नोंदणी केली आहे का, कंत्राटदाराचा परवाना आहे का, तसंच कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाचे, कामाच्या पध्दती व स्थिती, त्यांना आरोग्य व कल्याणासंबंधीच्या सुखसोयी मिळतात किंवा नाही, आदी बाबींची तपासणी मुख्याधिकारी यांनी करणं आवश्यक असल्याचे निर्देश परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.

भविष्य निर्वाह निधी कायदा, १९५२ अतंर्गत कंत्राटदारामार्फत नियुक्त कंत्राटी कामगारांचे भविष्य निर्वाह निधीबाबत जसं कि, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भरल्याबाबतचा स्वतंत्र दाखला, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वेळेत भरणे, चलने, मासिक हजेरी पत्रक, वार्षिक विवरणपत्र, इसीआर ची प्रत, leave with wages, paid holiday, किमान वेतन कायदा, १९६३ नियम २७ नुसार वेजेस रजिस्टर ठेवण्यात यावे व त्याच्या प्रती बिलासोवत जोडण्यात याव्यात, याबाबतची सर्व कागदपत्रं सादर करणं ठेकेदारास बंधनकारक राहील. तद्नंतर प्राप्त कागदपत्रांची पडताळणी करून त्याची खात्री झाल्यानंतरच पुढील महिन्याचे देयक अदा करण्यात येतील. तसंच कायद्यातील तरतुदींचं तंतोतत पालन करणं ठेकेदारास बंधनकारक राहील व इतर अनुषंगिक बावी, अशा अटी व शर्ती निविदा सूचीमध्ये नमूद करण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी यांची राहील, असं परिपत्रकात बजावण्यात आलं आहे.

ठेकेदाराकडून कायद्यातील तरतुदींचं तंतोतत पालन केल्याची खात्री झाल्यानंतरच मागील महिन्याचं बिल / देयक अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ४९-अ मधील तरतूदीप्रमाणे सफाई सेवेचा ठेका दिला असल्यास, सदर ठेकेदार संबंधित अधिनियमातील तरतूदीनुसार, कंत्राटी सफाई कामगार / मेहतर कामगारांना किमान वेतन देत असल्याबाबत खात्री करावी, यासाठी निविदा सूचनेत / करारनाम्यात योग्य त्या अटींचा समावेश करावा. ठेकेदार नियमानुसार सफाई कामगार / मेहत्तर कामगारांना किमान वेतन देत नसल्याचं दिसून आल्यास, त्यांचे विरुध्द तात्काळ नियमोचित कारवाई करावी, असेही शासन आदेश देण्यात आले आहेत.

किमान वेतन कायद्यामधील तरतुदी व शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचना, शासन परिपत्रक / शासन निर्णयांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेत यावी. विशेष म्हणजे शासनाने जारी केलेलं ३१ ऑक्टोबरचं प्रस्तुत परिपत्रक नगरपरिषदा / नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवून त्याची सभेच्या इतिवृत्तामध्ये नोंद घेणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. 

नमूद आदेशांनुसार, कार्यवाही होत असल्याची सर्व मुख्याधिकारी यांनी खात्री करणं आवश्यक असून याबाबत नियमानुसार कार्यवाही होत नसल्याचं आढळल्यास संबंधित मुख्याधिकारी व कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र ठरतील, यांची गांभीर्याने नोंद घेणेत यावी, असा रोखठोक इशाराच आयुक्त मनोज रानडे यांनी परिपत्रकात दिला आहे.