उल्हासनगर महानगरपालिकेची आयुक्त म्हणून मी पुन्हा येईन, पुन्हा येईन अशा वल्गना करून बदलीनंतरही प्रशासनातील कर्मचारी व कंत्राटदारांना दबावाखाली ठेवू पाहणाऱ्या करूणा जुईकर यांना अखेर शासनाने त्यांच्या ग्रामविकास या मूळ विभागात माघारी पाठवलं आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून येण्यासाठी जुईकर यांनी मोठी ताकद लावली होती. पण तिथेही सामाजिक क्षेत्रातून त्यांना विरोध झाला होता.

उल्हासनगर महानगर पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम करत असताना जुईकर यांनी पदाचा वारेमाप दुरुपयोग केला, महापालिका निधीची उधळपट्टी केली असा त्यांच्यावर आरोप आहे. तत्कालीन आयुक्त डाॅ. राजा दयानिधी यांनी त्यांना बांधकाम परवानगीतील अनियमिततांसाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. दयानिधींच्या बदलीनंतर सदर प्रकरण दडपलं गेलं होतं. अनेक प्रकरणात कॅगने ताशेरे ओढलेले आहेत.

कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर यांनी जुईकर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत त्यांच्या बदलीची मागणी शासनाकडे लावून धरली होती. विशेषत: कंत्राटी कामगारांच्या संघर्षावेळी जुईकर यांनी कंत्राटदारांच्या हितात खोडसाळ भूमिका निभावल्याचा राग असरोंडकर यांना होता. जुईकर यांच्यामुळेच कंत्राटी कामगारांचा विषय चिघळला, असा असरोंडकर यांचा आरोप आहे.

जुईकर यांच्या बदलीनंतर कामगारांनी महापालिका मुख्यालयासमोर पेढे वाटून आनंद साजरा केला होता.

त्यावेळीही, बदली होऊन जाताना, याच महापालिकेत मी आयुक्त म्हणून येईन, असं जुईकर म्हणाल्याचं सूत्रं सांगतात. कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदी नेमणुकीसाठी त्यांनी जंग जंग पछाडलं. 

वास्तविक, प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आल्यावर रजा न घेता मूळ विभागात रुजू होणं अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक आहे. पण जुईकर यांनी तो नियमही धुडकावला होता. अखेर त्यांना मूळ विभागातच परतावं लागलं. त्यांच्या आदेशात अनधिकृत रजेवर जाता येणार नाही आणि बदलीसाठी आवेदनं दिल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होईल, असं स्पष्टपणे बजावण्यात आलं आहे.