कंत्राटी कामगारांचं कंत्राटदारांच्या संगनमताने शोषण करणाऱ्या उल्हासनगर महानगरपालिकेची 'मेरी माटी, मेरा देश' ची नौटंकी कायद्याने वागा लोकचळवळीने तोंडघशी पाडली. सामाजिक कार्यकर्ते राज असरोंडकर काल ऑगस्ट क्रांती दिनी सकाळी ११ ते ५ वाजेपर्यंत महापालिका मुख्यालयासमोर कंत्राटी कामगारांना सोबत घेऊन ठिय्या आंदोलन केलं आणि 'भ्रष्टाचारी चलेजाव' मोहिमेचा प्रारंभही केला.

कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर मे महिन्यात केलेल्या बेमुदत उपोषणावेळी आयुक्त अजीज शेख यांनी चौकशी समितीची घोषणा केली होती. त्या समितीच्या अहवालाची प्रत मिळावी, या मागणीसाठी कायद्याने वागा लोकचळवळ गेले २ महिने पाठपुरावा करतेय, पण प्रशासन टंगळमंगळ करतेय. आता तो अहवाल मिळेपर्यंत राज असरोंडकर रोज महापालिकेसमोर ठिय्या मांडून बसणार आहेत.

कालच्या आंदोलनात शैलेंद्र रुपेकर, प्रकाश भोसले, शितल गायकवाड, प्रवीण फुंदे, राहुल परब, प्रशांत राजगुरू, नितिन साळवे, कृष्णा भालेराव,  गोपाल दिघे, प्रदीप चव्हाण, अश्विन डोळस, प्रशांत पवार, मनिषा जाधव, गणेश चौधरी, गणेश परदेशी, विश्वास इंगळे, अनिता कांबळे, पुष्पा वानखेडे, शुभांगी पाटील, कल्पना मोरटाटे, राजश्री खरे, सुष्मिता खंडागळे, मनिषा रेंगाळे, शितल गोसावी, अंबादास निकम, सुशांत उन्हवने, सुनिल राठोड, नितीन गुजर, परमेश्वर ढाकणे, राजेंद्र डमाळे, चंद्रकांत गायकवाड, राहुल पाटील, संतोष भोईर, अजित भोईर, संदेश भोईर, संजय जडयाल, सुनील ओव्हाळ, शुभम राजू वंजारी, सागर भोईर यांसह अनेक कंत्राटी कामगार उपस्थित होते.

प्रहार जनशक्ती पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष ॲड. स्वप्नील पाटील दिवसभर ठिय्या मांडून होते.

काल शालेय विद्यार्थ्यांच्या अनेक फेऱ्या महापालिका मुख्यालयाजवळून गेल्या. त्यांच्या चेहऱ्यावरही ठिय्या आंदोलनाबाबत कुतुहलमिश्रीत आश्चर्य होतं आणि प्रश्नही होता की इंग्रज तर गेले मग हे 'चलेजाव' कोणाला म्हणताहेत?

८ ऑगस्ट १९४९ हा उल्हासनगरचा स्थापना दिवस. सैनिकी छावणीचं नागरी वस्तीत रुपांतरण करण्याच्या कामाची कोनशीला त्या दिवशी बसवण्यात आली. याच दिवशी उल्हासनगरला 'उल्हासनगर' हे नाव मिळालं. आज उल्हासनगर शहर अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करत असतानाही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे.

नियोजनबद्ध विकासापासून कोसो दूर असलेलं शहर अनेकविध समस्यांनी ग्रासलेलं आहे. सर्वसामान्यांचं ऐकून घेणारी यंत्रणा महानगरपालिकेत नाही. उल्हासनगर महानगरपालिकेतलं विद्यमान प्रशासन हे आजवरचं सर्वाधिक वाह्यात प्रशासन असून भ्रष्टाचाराने परिसीमा गाठली आहे. या अधिकाऱ्यांविरोधात 'चलेजाव' लोकमोहिम सुरू करण्यात आली असून ९ ऑगस्ट रोजी महापालिका मुख्यालयासमोर प्रारंभ करण्यात आला असल्याचं कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक राज असरोंडकर यांनी सांगितलं.

'भ्रष्टाचारी चले जाव' हे आंदोलन केवळ कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नापुरतं मर्यादित नसून उल्हासनगर महानगरपालिकेत बोकाळलेल्या एकूणच भ्रष्टाचाराविरोधात आहे. या भ्रष्टाचाराला राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचंच पाठबळ असल्याचा गंभीर आरोप राज असरोंडकर यांनी केला असून त्यामुळेच मनपा आयुक्तांपासून कोणीही अधिकारी सर्वसामान्यांच्या कोणत्याही तक्रारींना जुमानत नसल्याचं प्रतिपादन असरोंडकर यांनी केलं आहे.

मनुष्यबळ पुरवठा हा आजवरचा सर्वाधिक मोठा भ्रष्टाचार ठरणार असून कंत्राटी कामगारांचं शोषण हे केंद्र आणि राज्य सरकारचं धोरणच झालं असल्याची टीका असरोंडकर यांनी केलीय. राज्याचं प्रतिनियुक्ती धोरण डावलून भ्रष्ट मार्गाने महापालिकांत नेमणूक करवून घेणारे अधिकारी व त्यांचं गाॅडफादर सरकार कामगारांना न्याय देऊच शकत नाही. सरकारात बसलेल्यांकडे शिक्षणाबद्दल आदर नाही आणि बेरोजगारांबद्दल जराही सहानुभूती नाही, असं असरोंडकर यांनी म्हटलंय.

मनुष्यबळ पुरवठा हा बेरोजगारीच्या भांडवलावर सरकारच्याच पाठबळावर उभा केला गेलेला राजकीय नेत्यांचा धंदा असून त्याच नेत्यांकडून कामगारांनी न्यायाची अपेक्षा करणं भाबडेपणाचं असल्याचं प्रतिपादन असरोंडकर यांनी केलंय. कंत्राटी कामगार कायदा आणि किमान वेतन कायद्याचं महाराष्ट्रात सर्रास उल्लंघन सुरू असून नोकरी जाण्याच्या भीतीने कामगारांना दाद मागण्याचीही सोय राहिलेली नाही, ही बाब राज असरोंडकर यांनी अधोरेखित केलीय.

राज्य सरकारकडून कारवाईची अपेक्षा नसल्याने 'भ्रष्टाचारी चले जाव' मोहिमेंतर्गंत संपूर्ण उल्हासनगरातील गल्लीबोळात, वस्त्यांत, सोसायट्यांमध्ये फिरून महापालिका प्रशासन, राजकीय पक्ष, नेते व सरकार यांचा संगनमताने चाललेला भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणार असल्याचंही असरोंडकर यांनी घोषित केलं आहे. हळुहळू ही मोहिम राज्यभर विस्तारित करण्यात येणार असल्याचंही असरोंडकर यांनी सांगितलं.