गुंडांच्या मिरवणुका, वाढदिवस आणि अस्तित्वहीन महाविकास आघाडीचं सरकार !

Post Views: 720

पुण्यातील एका गुंडांची तळोजा तुरुंगातून सुटका होत असताना निघालेली मिरवणूक एका चांगल्या समाजासाठी लाजीरवाणी आहे. अर्थात, ही पहिली घटना नाही. तरूणाईला गुंडांचं, गुन्हेगारीचं मोठं आकर्षण आहे. सत्तास्वार्थ राजकारणाने गुन्हेगारीला प्रतिष्ठा मिळवून दिलीय. आता तर भारतात गुन्हेगारीला धार्मिक अधिष्ठानही मिळालंय.

मूळात कोणीही गुंडांनी भर रस्त्यावर तलवारीने केक कापण्याची हिंमत करणं, झुंडीने कोणालाही मारहाण करणं, पाठलाग करून हत्या घडवणं इत्यादी घटना खरंतर सरकारांना आव्हान देणाऱ्या असतात. लता मंगेशकर, सचिन तेंडुलकर यांनी केलेल्या ट्वीटमागे कोणी राजकीय पक्ष आहे का, याचा सरकार जितक्या हिरीरीने तपास करतं, तितक्याच गांभीर्याने गुंडांच्या मिरवणुकांचा आणि त्यात सहभागी होणाऱ्यांचा झाला पाहिजे.

कल्याणात अलिकडेच एका कुख्यात गुन्हेगाराचा वाढदिवस एका आमदाराच्या पुढाकाराने धुमधडाक्यात साजरा झाला. गंभीर गोष्ट ही की येरवडा तुरुंगातून या गुंडाने ज्या पोलिस अधिकाऱ्याला वारंवार काॅल केले होते, तो निवृत्त पोलिस अधिकारी खुलेआम त्या कार्यक्रमात गुंडाचं अत्यंत निर्लज्जपणे कोडकौतुक करत होता. त्याने तर असंही म्हटलं की इथल्या स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्याने येऊन भाईचं स्वागत करायला हवं होतं. खूनाच्या आरोपाखाली तुरुंगात जाऊन आलेला हा पोलिस अधिकारी सद्या शिवसेनेतून राजकारण करतोय.

मग कळीचा मुद्दा हा आहे की गुन्हेगारी रोखणार कोण ? सरकार सरकार म्हणजे तरी नेमकं काय असतं? तुमच्याआमच्यातून गेलेलेच लोक सरकार बनवत असतात. तेच जर आपण गन्हेगारी पार्श्वभूमीचे पाठवलेले असतील तर…? पूर्वाश्रमीची एकमेकांची दोस्तमंडळी एकमेकांवर कारवाई करतील काय?

मूळात, राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा विषय सर्वसामान्य लोकांच्या विचारप्रक्रियेत असतो काय? लोकच गुन्हेगारांच्या पारड्यात मताधिकार टाकून त्यांना लोकशाहीच्या ऊरावर बसवत असतील, तर काय करायचं ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतातलं एक लोकप्रिय व्यक्तिमत्व आहे. काँग्रेसचा भ्रष्ट कारभार संपवून मोदी भारतात रामराज्य आणणार असा दावा त्यांचे समर्थक करत होते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या खासदारांना अपात्र ठरवून संसदेपासून स्वच्छतेची सुरुवात करणार, असं मोदींनी निवडणूकपूर्व प्रचारसभात आश्वासन दिलं होतं. प्रत्यक्षात निवडून आलेल्या गुन्हेदाखल खासदारांत मोदींचेच सर्वाधिक खासदार होते. २०१९ मध्ये ती संख्या ९८ वरून ११६ झाली.

विद्यमान लोकसभेत २३३ गुन्हे दाखल खासदारांपैकी ११६ एकट्या मोदींच्या पक्षाचे आहेत. ज्यात एक बलात्काराचाही आरोपी आहे.

एरवी मोदी सरकारवर चहुबाजूंनी हल्ला चढवणाऱ्या राजकीय पक्षांची राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा विषय काढला की वाचा बसते. २३३ पैकी ११७ गुन्हेदाखल खासदार भाजपेतर पक्षांचे आहेत. केवळ भाजपातच नाही तर काँग्रेसकडेही बलात्काराचा आरोपी खासदार आहे. राज्यामध्येही वेगळी परिस्थिती नाही. देशभरात विविध राजकीय पक्षांचे दीड हजारांहून अधिक गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आमदार आहेत.

असोसिएशन फाॅर डेमोक्रॅटिक रिफाॅर्म या संस्थेने केलेल्या संशोधनानुसार, महाराष्ट्रात २८८ पैकी १७६ म्हणजे ६२ टक्के आमदार गुन्हेदाखल आहेत. पैकी ११३ आमदारांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. दोघांविरोधात खूनाचा गुन्हा आहे, ११ जणांविरोधात खूनाचा प्रयत्न तर ४ जणांविरोधात अपहरणाचा गुन्हा दाखल आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या शिवसेनेतील ५६ आमदारांपैकी ३१ जणांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत. ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडे गृहखातं आहे, त्या पक्षाच्या ३२ आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे २६ आमदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. पैकी शिवसेनेच्या २६, राष्ट्रवादीच्या १७ आणि काँग्रेसच्या १५ आमदारांविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

ही मंडळी समाजातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कठोर पावलं उचलतील, अशी अपेक्षा बाळगणं भाबडेपणा आहे. गुंडांची समाजात खुलेआम शाईनिंग चालते, तिचं मूळ विधानसभेत लपलंय.

याबाबत, महाराष्ट्रातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजपा आवाज उठवील का, तर तशीही शक्यता नाही. केंद्राप्रमाणेच महाराष्ट्रातही गुन्हेगारी लोकप्रतिनिधींमध्ये भाजपा क्रमांक एकचा पक्ष आहे. भाजपाच्या १०५ पैकी ६५ जणांवर गुन्हे दाखल आहेत ; पैकी ४० जणांविरोधात गंभीर गुन्हे आहेत. एकंदरीत राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्या बाबतीत राजकीय पक्षांची तेरी भी चूप, मेरी भी चूप असा प्रकार सुरू आहे.