आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली नसताना किंवा देयकाची खातरजमा/पूर्वतपासणी न करता देयके प्रमाणित केल्यास विभागप्रमुखांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल व कंत्राटदारास जादा दिल्या गेलेल्या रक्कमेची भरपाई संबंधित विभागप्रमुखांकडून करण्यात येईल, असा इशारा देणारं परिपत्रक उल्हासनगर महानगरपालिकेचे मुख्यालय उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी जारी केल्याने प्रशासनात खळबळ माजली आहे.

गेले वर्षभर मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटातील भ्रष्टाचार व कामगारांच्या शोषणाविरोधात कायद्याने वागा लोकचळवळ संघर्ष करीत आहे. दोन वेळा उपोषण, ठिय्या आंदोलन, वारंवार पत्रव्यवहार, सततचा पाठपुरावा यांमुळे आयुक्त अजीज शेख यांनी अखेर मुख्य लेखा परीक्षक शरद देशमुख यांची चौकशी समिती नेमली. कंत्राटदारांनी महानगरपालिकेकडून घेतलेली रक्कम आणि प्रत्यक्षात केलेला विनियोग यात फक्त गेल्या एका वर्षात तब्बल दीड कोटींची तफावत आढळली आहे, जी कंत्राटदारांकडून वसूल करून कामगारांना देण्यात यावी, असे चौकशी समितीचे अभिप्राय आहेत.

मुख्यालय उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी मीडियाभारत ला दिलेल्या माहितीनुसार, कंत्राटदारांना दसऱ्यापूर्वी फरकाची रक्कम कामगारांना चुकती करायची असल्याची तंबी देण्यात आली आहे.

कंत्राटदारांनी कामगारांना कमी पगार द्यायचा आणि महानगरपालिकेकडून जास्त रक्कम लाटायची, हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी चौकशी समितीच्या अभिप्रायानुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबतचा आदेश आयुक्तांच्या मान्यतेने मुख्यालय उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी जारी केला आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाचे २२ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३/ कामगार-८ मध्ये नमूद कार्यपद्धती अनुसरण्याबाबत विभागप्रमुखांना आदेशात तंबी देण्यात आली आहे.

काय म्हणतो शासन निर्णय ?

कंत्राटदाराने एकूण प्रदान केलेले वेतन, सेवाशुल्क व अन्य करांसह देयक खालील कागदपत्रे सोबत जोडून संबंधित विभागास / कार्यालयास सादर करावे:-

१. एकत्रित देयक.
२. नाव व पदनामासह कर्मचाऱ्यांचा वेतन व वैधानिक देण्यांसह तपशील.
३. उपस्थितीबाबतचा तपशील.
४. भविष्य निर्वाह निधी (PF), राज्य कामगार विमा योजना (ESIS)/ कर्मचारी नुकसान भरपाई (W.C.) व व्यावसायिक कर (P. T.) आदा केल्याच्या पावत्या.
५. एकत्रित वेतनचिठ्ठया.

कंत्राटदारामार्फत उपरोक्त यादीप्रमाणे सादर करण्यात आलेली सर्व कागदपत्रे / पुरावे तपासून सदर शासकीय विभागामार्फत संबंधित कंत्राटदारास रक्कम अदा करण्यात यावी, असे संबंधित शासन परित्रकात आदेश आहेत.

मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटदारांची देयके प्रमाणित करताना उपरोक्त नमूद शासन आदेशाचे काटेकोर पालन व्हावे.

उपरोक्त नमूद कागदपत्रे जोडलेली नसताना किंवा देयकाची खातरजमा/पूर्वतपासणी न करता देयके प्रमाणित केल्यास विभागप्रमुखांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल व कंत्राटदारास जादा दिल्या गेलेल्या रक्कमेची भरपाई संबंधित विभागप्रमुखांकडून करण्यात येईल, असा इशारा उपायुक्त नाईकवाडे यांनी दिला आहे.

कायद्याने वागा लोकचळवळीचे अध्यक्ष राज असरोंडकर यांनी सदर आदेशाचं स्वागत केलं आहे. विभागप्रमुखांनी मुख्यालयाच्या आदेशाचं काटेकोर पालन केल्यास किंवा लेखा विभागाने चुकीची देयके रोखून धरल्यास कंत्राटी कामगारांचे आर्थिक शोषण जागच्या जागी थांबेल, असा विश्वास असरोंडकर यांनी व्यक्त केलाय.

महानगरपालिकेची दिशाभूल करून कंत्राटदारांनी लाटलेली फरकाची रक्कम कामगारांना मिळवून देण्याची किंवा स्वत: देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असून ती दसऱ्यापूर्वी कामगारांच्या खात्यात न आल्यास नाईलाजाने पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागेल व ते शेवटचे निर्णायक आंदोलन असेल, असा इशारा असरोंडकर आयुक्तांना ई-मेलद्वारे दिला आहे.

प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी वेतन देण्यास सक्षम नसलेले, वेतनचिठ्ठी देण्यात टाळाटाळ करणारे, कायदेशीर यथायोग्य वेतन न देणारे कंत्राटदार काळ्या यादीत टाकावेत तसेच त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी कायद्याने वागा लोकचळवळीने आपल्या निवेदनात केली आहे. कंत्राटदारांशी संगनमत करून चुकीची देयके प्रमाणित करणाऱ्या विभागप्रमुखांविरोधात निलंबनाची कारवाई व्हावी, हीसुद्धा चळवळीची आग्रही मागणी आहे.