डच व्यापाऱ्यांना समुद्रमार्गे व्यापाराची परवानगी देताना छत्रपती शिवरायांनी कौलनाम्यात एक अट टाकली होती की तुम्हाला स्त्रीयांची किंवा पुरुषांची गुलाम म्हणून खरेदी-विक्री करता येणार नाही ! १६७७ ची गोष्ट ! साडेचारशे वर्ष होत आली. राजेशाही, पेशवाई, इंग्रजांचा पारतंत्र्याचा काळ जाऊन स्वतंत्र भारताचा लोकशाही कारभार आला ; पण गुलामी ? तिचं काय? ती कुठं संपली ? माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारीला प्रतिबंध करणाऱ्या संविधानिक तरतूदीला धाब्यावर बसवणारी गंभीर घटना बीड जिल्ह्यातून उघड झालीय.

मध्यप्रदेशातील गोंड आदिवासी समाजातील मजुरांना तब्बल तीन महिने कोणताही मोबदला न देता राबवून घेण्याचा आणि मेहनताना मागितल्यावर दमबाजी झाल्याचा प्रकार समोर आलाय. माणुसकीला काळीमा फासणारा हा प्रकार ! पण इथेही शासकीय यंत्रणांनी कच खाल्ली आणि ऊसाच्या धंद्यातील दिग्गजांना त्रास नको, म्हणून मिटवामिटवी केली.

मध्यप्रदेशातील फिरोझ खान, बबलू मियां, रफीक खान या दलालांनी गरीबीचा गैरफायदा उचलत २९ स्त्री-पुरुष मजुरांचा गणेश केंद्रे नावाच्या गुत्तेदारासोबत सौदा केला.

चारशे रूपये प्रतिदिनच्या हिशोबाने व्यवहार ठरला होता. डिसेंबर महिन्यात मजुरांना केंद्रेच्या स्वाधीन करण्यात आलं होतं. त्यासाठी केंद्रेने दलालांना तब्बल तीन लाख रुपये अदा केले होते. पण आपला सौदा झालाय, याबाबत मजुरमंडळी अनभिज्ञ होती. मप्रतील दलालांनी पिकअपने महाराष्ट्राच्या सीमेवर केंद्रेच्या स्वाधीन केलं. केंद्रेने हनुमंत तिडके, बाबासाहेब तिडके आणि बापू सेफ या तीन मुकादमांमध्ये त्यांची विभागणी केली.

१७ डिसेंबर २०२० पासून कर्नाटकातील बागेवाडी आणि महाराष्ट्रात उस्मानाबाद येथील चोरखळीतही त्यांनी काम केलं. कर्नाटकात त्यांना ‘ एन्ट्री ‘ चे पैसे मिळाले. पण कष्टाची कमाई त्यांच्या पदरात पडलीच नाही. १४ फेब्रुवारी ते ६ मार्च बीड जिल्ह्यात माजलगाव तालुक्यातील सादोळा गावातील एका शेतात या मजुरांना राबवण्यात आलं. मात्र मजुरीसाठी तगादा लावल्यावर तीन्ही मुकादम केंद्रेकडे बोट दाखवू लागले. केंद्रेने मध्यप्रदेशातील दलालांना पैसे दिल्याचं सांगितलं ; तर तेही केंद्रेवर पैशाची जबाबदारी ढकलू लागले. दरम्यानच्या काळात जेव्हा जेव्हा पैशाची मागणी मजुरांनी केली, तेव्हा तेव्हा मुकादम टाळाटाळ करत राहिले.

आपली फसवणूक झालीय, हे लक्षात आल्यावर मजुरांनी काम बंद करताच, त्यांचा शिधाही थांबवण्यात आला. मग सुरू झाली मजुरांची उपासमार !

७ ते १३ मार्चपर्यंत ते रणजीत सोळंकेंच्या शेतात राहीले. पाच दिवसापासून या लोकांच्या चुली का पेटत नाहीत, हे रणजीत नाना सोळंके यांच्या लक्षात आले. अभिजित सोळंके या युवकाने त्यांना येताजाता विचारपूस केली, पण भीतीपोटी त्यांनी काहीच सांगितलं नाही.

तेरा तारखेला द्वादशी महाशिवरात्रीचा प्रसाद खाण्यासाठी रणजित नाना यांनी बेलात (शेताचे नाव) त्यांना पाठवलं. तिथून मुकादमांविरोधात तक्रार देण्यासाठी माजलगाव पोलीस ठाण्यात गेले खरे, पण तिथून पोलीसांनी त्यांना निघून जायला सांगितलं, तेव्हा हताश होऊन रस्त्याने पायी जात असताना त्यांना सामाजिक कार्यकर्त्या सत्यभामा सौंदरमल यांनी पाहिलं आणि त्यांची विचारपूस केली.

सौंदरमल यांनी ताबडतोब बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना ती घटना कळवली. माजलगाव ग्रामीण पोलीस ठाण्यात प्रकरण गेल्यावर देण्यासाठी गेले पोलीस अधिकारी यांनी सदरील मुकादम यांना फोन लावत पोलीस ठाण्यात हजर रहाण्यास सांगितलं. मात्र थातुरमातुर रक्कम देऊन बोळवण करण्यावर मुकादमांचा भर होता, जो मजुरांनी नाकारला. त्यांचं म्हणणं सामाजिक कार्यकर्त्यांना आणि मजुरांनाही पटलं नाही.

सत्यभामा सौंदरमल यांनी तहसिलदारांना सदरची बाब कळवली. परळीच्या एसडीएम चाटे, तहसिलदार पाटील, पोलीस उप अधिक्षक सुरेश पाटील यांच्या समोर सदरील मजुरांना हजर करण्यात आलं. घटनेचं एकंदरीत गांभीर्य बघून चौकशी करत मजुरांच्या इच्छेनुसार, गुन्हा दाखल करण्यात यावा असंही ठरलं.

तक्रार दाखल केली तर मजुरांना जाण्यासाठी पैसे मिळणार नाहीत ; तसंच त्यांना मध्यप्रदेशातून पुन्हा पोलीस ठाण्यात किंवा कोर्टात येणं शक्य होणार नाही, असा सूर पोलिसांनी लावला. मजुरांना गाडीखर्च व मजुरी हवी होती. पैसे मिळावेत यासाठी मजुर आग्रही होते. परिस्थितीवर स्वार होत, आमची काही तक्रार नाही, हे मजुरांकडून नोंदवून घेण्यात यंत्रणा यशस्वी झाली. मजुरीपोटी तात्पुरती समाधानकारक रक्कम सगळ्यांच्या हातावर टेकवण्यात आली.

घरापासून लांब अनोळखी भागात अनोळखी लोकांत ते आले होते. सोबत महिला होत्या, तरूण मुली होत्या, अल्पवयीन मुलं होती ; असुरक्षितता, उपासमार आणि घरच्या ओढीने मजुरांनाच तडजोड करायला लावली. आठ लाखांहून अधिक त्यांची तीन महिन्यांची मजुरी होत होती. काही लाखांवर त्यांची बोळवण करण्यात आली.

रेल्वे प्रवासात अडचण होऊन अधिक परवड होऊ नये म्हणून सत्यभामा सौंदरमल त्यांना परभणीपर्यंत त्यांना सोडायला गेल्या.

चार दिवस सगळे मजुर सौंदरमल यांच्या घरासमोरील मोकळ्या जागेत आसऱ्याला होते. तरूण मुलींना त्यांनी रात्री घरात झोपू दिलं होतं तर इतरांनी आभाळाखालीच मुक्काम केला होता. मोकळ्यावरच चूल मांडली होती. तहसीलदारांच्या आदेशावरून पोलिसांचं रात्रीच्या वेळात पेट्रोलिंग होतं. सत्यभामा संपर्कात आल्या नसत्या तर त्यांचं काय झालं असतं कल्पना करवत नाही. कदाचित सामुहिक आत्महत्यासुद्धा !

इथे एक गोष्ट प्रकर्षाने चव्हाट्यावर आली की दुसऱ्या राज्यातील कोणी गोरगरीब शोषण फसवणूक होऊन दाद मागताहेत ; त्यांना त्यांच्या घरापर्यंत सुरक्षित जाऊ शकतील, तोवर दोन घास खावू शकतील, अशी व्यवस्था करणारी शासकीय तरतूद आपल्याकडे नाही.

सत्यभामा सौंदरमल यांच्यातील माणुसकीमुळे, जागरूकतेमुळे एक घटना जगासमोर आली. लोकांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन त्यांना कामाची लालूच दाखवून दुसऱ्या राज्यात नेऊन शोषण, फसवणूक झाल्याची ही घटना थोडीच ना असेल ! केवळ महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश नव्हे तर केंद्र सरकारने मजुरांच्या खरेदी-विक्री गैरप्रकाराची गंभीर दखल घ्यायला हवी.

श्रम मंत्रालयाने मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करायला हवा. लोक घर सोडून लांब दुसऱ्या राज्यात मजुरीसाठी गेलेयंत का, कोणासोबत गेलेत, कोणाकडे काम करताहेत, काय मजुरी ठरलीय, ती नियमित मिळतेय का, खाणंपिणं निवाऱ्याची काय व्यवस्था आहे, मजूर म्हणून त्यांना प्राप्त कायदेशीर अधिकारांचं पालन होतंय का, याचा छडा लागलाच पाहिजे ! काहीतरी मोठं अघटित व्हायच्या आधी !

राज असरोंडकर

संपादक, मिडिया भारत न्यूज | संस्थापक, कायद्याने वागा लोकचळवळ