दिल्लीतल्या आंदोलनावर सगळे सातत्याने लिहिताहेत. शेतकरी थंडीत उघड्यावर आहेत. पण इकडे मुंबईत योजनेच्या खाजगीकरणाविरोधात एकवटलेल्या उमेद अभियानात कार्यरत हजारो महिला आझाद मैदानावर थंडीत उघड्यावरच झोपल्यात. राज्य सरकारच्या लहरीपणामुळे त्यांच्यावर ही पाळी आलीय.

कालची परवानगी त्यांना मिळाली नव्हती. पण काल रात्रीपासूनच महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून उमेदमधील महिला आझाद मैदानावर येऊ लागल्या होत्या. याचा अर्थ, काही महिलांची मैदानावरची दुसरी रात्र आहे.

हेही वाचा :

उमेद अभियानातील कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन कशासाठी ?

काल अधिवेशनाचा दुसरा व अखेरचा दिवस होता. काहीतरी तड लागेल, अशी आशा होती. सुप्रिया सुळे, देवेंद्र फडणवीस, न्या. बी जी कोळसे पाटील यांनी हजेरी लावली. आश्वासनं दिली. पण निर्णय झाला नाही. संध्याकाळनंतर बैठक झाली. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी फक्त ऐकून घेतलं. आज दुपारनंतर पुन्हा बैठक !

खरं तर हे सगळे, आंदोलकांना थकवण्याचे, त्यांना नामोहरम करण्याचे, छळण्याचे, फूट पाडण्याचे फंडे ! महिला व इतर आंदोलक निघून जातील, मग प्रतिनिधींना गुंडाळता येतं, ही टिपिकल सरकारी मानसिकता !

आणि हे कोण करतं ? जे सरकार म्हणे, महिलांसाठी दिशा कायदा आणणारेय ! सरकारात बसलेल्यांना थोडीफार जरी महिलांबाबत काळजी असती, तर कालच युद्धपातळीवर निर्णय होऊन महिलांना सुखरुप घरी जाण्यासाठी मोकळं केलं गेलं असतं. बाता महिला सक्षमीकरणाच्या, पण डोळा ठेकेदारीवर !

शेवटी काय तर, सरकार सरकार असतं ! आणि सर्वसामान्यांच्या बाबतीत ते नेहमी क्रूर असतं.

काय म्हणाल्या खासदार सुप्रिया सुळे उमेदच्या खाजगीकरणाबाबत ?

देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली भाजपाची भूमिका !

अर्थात, महिलांनीही मैदान सोडलेलं नाही ; आणि उमेदच्या खाजगीकरणाच्या निर्णय रद्द होईपर्यंत सोडायचं नाही, असा निर्धारही त्यांनी केलाय.

त्यांच्या जिद्दीचं कौतुक ! राज्य सरकारचा निषेध !!!

राज असरोंडकर

कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक व मिडिया भारत न्यूज चे संपादक