मराठीतील एक विश्वसनीय लोकमाध्यम
भारत-चीन तणावासंदर्भात बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी चीनचा स्पष्ट नामोल्लेख केला नव्हता, असं माध्यमांतील वृत्तांकन आणि विरोधी पक्षांच्या आरोपातून ध्वनीत होत होतं. पण मोदींनी सर्व चित्र पक्षांसमोर स्पष्टपणे ठेवलं होतं, असा दावा सरकारने केला आहे. ” घुसखोरी केलेली नाही व घुसखोरी झालेली नाही “, या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचा आरोप आता सरकारने एका स्पष्टीकरणात केला आहे.
सर्वपक्षीय बैठक ही देशप्रेमाच्या भावनेने आणि संपूर्ण देश सैन्याच्या पाठीशी खंबीर पणे उभे असल्याच्या भावनेलाच केंद्रस्थानी ठेवून बोलावली गेली होती. सदर बैठकीत पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते की -भारत LAC वरील कोणत्याही चीनी करामतीला सशक्तपणे उत्तर देईल, पूर्वीपेक्षा भारत आता अधिक सक्षम आहे. अशा हल्ल्यांचा भारत आता अधिक जोरदार प्रतिकार करतो आहे, असं सरकारने आपल्या खुलाश्यात म्हटलं आहे.
चीनी सैनिक मोठ्या संख्येने LAC पर्यंत पोहचले आणि भारताचे सैनिकही त्या तुलनेत पुरेश्या तयारीत होते. बैठकीत हे स्पष्टपणे सांगितलं गेलं होतं की १५ जूनला चीनी सैनिक LAC पलिकडे अतिक्रमण करण्याच्या उद्देशाने आले; त्यांना रोखण्याच्या प्रयत्नात गलवानी हिंसक घटना घडली. या घटनेला उपलक्ष्यूनच प्रधानमंत्र्यांनी संबंधित विधान केलं होतं, असं खुलाश्यात नमूद करण्यात आलंय.
प्रधानमंत्र्यांनी भारतीय जवानांचं साहस आणि राष्ट्रभक्तीला आदरांजली वाहिली होती, ज्यांनी चीनी सैनिकांचे मनसुबे उधळून लावले. प्रधानमंत्र्यांचं हे वक्तव्य की आपल्या सीमांतर्गत कोणाचं अतिक्रमण नाही, हे सैनिकांच्या साहसाशीच संबंधित होतं. १६ बिहार रेजिमेंटच्या बहादूर जवानांचं बलिदान चीनचं आपल्या भूमीवरचं अतिक्रमण रोखताना झालं आहे.
प्रधानमंत्र्यांचं वक्तव्य की भारतमातेच्या सुपुत्रांनी आपल्या भूमीत अतिक्रमण करणाऱ्यांना योग्य प्रत्युत्तर दिलं, हे जवानांप्रती व्यक्त केलेल्या संक्षिप्त भावना होत्या, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
स्पष्टीकरण प्रधानमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा ग्वाही दिलीय की सीमांचं संरक्षण करताना आपली भारतीय सेना कुठलीच कसर मागे सोडणार नाही.
सीमेवर सैनिक आपलं कर्तव्य बजावत असताना अनावश्यक विवाद सैनिकांचं मनोधैर्य खच्चीकरण करणारे आहेत, अर्थात अशा प्रपोगंडांनी भारतीय जनतेच्या एकजुटीवर काहीही परिणाम होणार नाही; राजकीय पक्षांनीही सरकारसोबत असल्याची ग्वाही दिलीय, असंही केंद्र सरकारने म्हटलंय.
News by MediaBharatNews Team