लव्हजिहादशी संबंध जोडून जोडप्यांना धमक्या दिल्याचे प्रकार उघडकीस

केरळ सरकारातील सार्वजनिक बांधकाम (पीडब्ल्यूडी) आणि नोंदणी मंत्री जी. सुधाकरन यांनी नोंदणी विभागाच्या संकेतस्थळावर विशेष विवाह अधिनियमांतर्गत विवाहासाठी अर्ज भरण्याची प्रथा बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाहित आथिरा आणि शमीम यांनी कायद्यानुसार राज्य सरकारला आपल्या लग्नाची रीतसर माहिती दिल्यानंतर त्यांची माहिती संकेतस्थळावर सरकारच्या संकेस्थळावर प्रदर्शित झाली आणि त्यांना धमक्या येऊ लागल्या. त्यांच्या तपशीलांचा अनेकांनी सोशल मीडियावर गैरवापर करुन त्यांचा विवाह हा लव्हजिहादशी जोडला ; त्यामुळे सोशल मिडियावर त्यांच्यावर ट्रोलिंग सुरू झाले.

केरळमध्ये शासनाच्या अधिकृत संकेस्थळावरून विवाहित जोडप्यांचा तपशील तथाकथित लव्हजिहाद म्हणून वापरला गेल्याची ही काही पहिलीच घटना नव्हती. या अगोदरही शासकीय तपशील धार्मिक वादासाठी वापरल्याच्या असंख्य तक्रारी केरळ सरकारकडे आलेल्या होत्या.

केरळमधील सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर आता इंटरफेथ विवाहाचे कुठलेही तपशील संकेतस्थळावर प्रकाशित केले जाणार नाहीत, असा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला आहे.

ट्विटरवर @vishnuguptuvach या अकाउंटवरून अशा ६० नोटीस tweet झाल्या ज्यात हिंदु मुलींना मुस्लिम मुलं कसं जाळ्यात फसवतात, लव्हजिहाद कशाप्रकारे वाढतो आहे, अशा प्रकारचे संदेश जोडण्यात आले होते आणि ते प्रचंड प्रमाणात प्रसारितही झाले.

ट्विटरअकाऊंटवरील नोटीसांचा आधार घेऊन ‘समाजमाध्यमात हिंदुना संपवण्याचा डाव’ ह्या मथळ्याखाली संदेश फिरत होते.

केरळ सरकारने आतापर्यंत या विषयाकडे कानाडोळा केल्यामुळे असंख्य जोडप्यांना प्रचंड मानसिक तणावाला सामोरं जावं लागलेलं आहे.
पण आता केरळ सरकारने विशेष विवाह कायद्यात सुधारणा केली आहे आणि आता नव्या दुरुस्तीनुसार अशा नोटिसा फक्त उपनिबंधक कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर लावल्या जाणार आहेत.

News by MediaBharatNews Team

भारत आणि स्वीडनला जोडणारी एका उपेक्षिताची प्रेमकथा !