माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने याच वर्षी जानेवारी, २०१९ मध्ये एका आदेशान्वये वाहनात केलेले कोणतेही बदल बेकायदेशीर ठरवले आहेत.त्यापाठोपाठ केंद्र सरकारने मोटार वाहन अधिनियमांत दुरूस्ती करून वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनासाठीची पूर्वीची दंडाची रक्कम भरमसाठ वाढवली आहे. त्यावरून देशात अनेक ठिकाणी नागरिक व शासकीय यंत्रणेत संघर्ष सुरू आहे. पण कायदे हे फक्त सर्वसामान्यांसाठीच आहेत का, असा सवाल करीत आता मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या वैधतेवरच आक्षेप घेण्यात आला आहे.

कायद्याने वागा लोकचळवळीचा सदस्य निलेश रमेश आशा पाटील याने ७ सप्टेंबर,२०१९ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या आपले सरकार वेबपोर्टल मार्फत रीतसर तक्रारच नोंदवली आहे.

महाजनादेश यात्रेसाठीचा मा. मुख्यमंत्र्याचा रथ तयार करण्यासाठी एका वाहनात संपूर्णतः बदल करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत टपावर जाण्यासाठी एक लिफ्ट बनवण्यात आली आहे. टपावर सभामंडप तयार करण्यात आला आहे. या वाहनात एकावेळी किती जण वावरतात, त्याची काही मर्यादा नसते. वाहन बाहेरून पूर्णपणे रंगवलेले आहे. हे सर्व बदल मोटार वाहन नियमांना अनुसरून व अनुज्ञेय आहेत का? त्याची पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली आहे का? मुख्यमंत्र्यांना कोणताही कायदा लागू नसतो, अशी काही विशेष सवलत आहे का? की कायदे फक्त जनसामान्यांसाठीच असतात? महाराष्ट्र पोलिस व परिवहन विभाग याबाबत मुख्यमंत्र्यांविरोधात कारवाई करेल काय?, असा सवाल निर्मला निकेतनमधून समाजसेवेची पदवी घेतलेल्या निलेशने केला आहे.

जानेवारी, २०१९ मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, उत्पादक कंपनीने केलेल्या मूळ निर्मिती व्यतिरिक्त वाहनात कोणत्याही प्रकारचे बदल बेकायदेशीर आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेसाठी वापरलेला रथ हा मोटर वाहन अधिनियमातील कोणत्या तरतूदीनुसार अनुज्ञेय आहे? हे मूळ वाहन कोणाच्या मालकीचे आहे? त्याचा वाहन क्रमांक काय? नोंदणी प्रमाणपत्रात नमूद केलेला वाहनप्रकार काय आहे? विद्यमान वापर अनुज्ञेय आहे काय? त्यासाठी पूर्वपरवानगी घेतलेली आहे काय? या महाजनादेश यात्रेची परवानगी कोणाच्या नावे आहे? रथात लिफ्ट बसवली जाऊ शकते काय? वाहनांची उंची व प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येच्या मर्यादेचे पालन केले गेले आहे काय? वाहनांच्या बाहेर लटकलेल्या अवस्थेत प्रवास केला जाऊ शकतो का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

निवडणूक काळात सगळेच राजकीय पक्ष, नेते, कार्यकर्ते सर्रास वाहतूक नियमांचं उल्लंघन करीत असतात, मुख्यमंत्री जे नव्या नियमांच्या अंमलबजावणी बाबत अनुत्सुक दिसले ते निवडणूक प्रचारात अडचण नको म्हणूनच, हे उघड आहे. पण महाराष्ट्रातील येत्या निवडणुकीत कायद्याने वागा लोकचळवळ राज्यभर प्रचार फेऱ्यांवर लक्ष ठेवून राहील, असं राज्य संघटक राकेश गायकवाड यांनी घोषित केलं आहे.

पण तत्पूर्वी एकंदरीतच मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेदरम्यान मोटार वाहन अधिनियमाचे पालन किंवा उल्लंघन झाले आहे काय, या अनुषंगाने चौकशी होऊन खरोखरच कारवाई होईल का, की रस्ता सुरक्षेसाठी मोटार वाहन अधिनियमांत केंद्र सरकारने केलेले बदल केवळ औपचारिकता बनून राहणार आहे, ते पाहणे मोठं रंजक ठरणार आहे.