डोंबिवलीतील मानपाडा पोलिस ठाण्यात दाखल सामुहिक बलात्काराच्या घटनेने डोंबिवलीच नव्हें तर अख्खा देश हादरला. एकदोन नव्हें तीसहून अधिक जण त्या घटनेत आरोपी आहेत. गुन्हा दाखल होताच वेगाने कारवाई करत मानपाडा पोलिसांनी आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या. त्यामुळे पोलिसांची वाहवाही झाली. मात्र त्याच डोंबिवलीतील आणखी एका काहीशा तशाच स्वरुपाच्या सामुहिक बलात्कार प्रकरणात याच मानपाडा पोलिसांचा नाकर्तेपणा समोर आला आहे. गुन्हा दाखल करून आरोपींना अटक करण्याऐवजी पीडितेवर दबाव आणल्याचा आरोप पोलिसांवर होतोय. मिडिया भारत न्यूज ने या घटनेला सर्वप्रथम वाचा फोडली.

डोंबिवलीतील लोढा हेवन भागात घरकाम करणा-या पीडीतेची ओळख चार वर्षांपूर्वी २०१७ मध्ये संतोषशी झाली. दोघांची मैत्री वाढली व ती शारीरिक संबंधांपर्यंत गेली. संतोषने पीडितेला लग्नाचं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळे पीडिता संतोषवर पूर्णपणे भरवसा ठेवून होती. मात्र, वेळ येताच संतोषने पलटी मारली आणि लग्नाला नकार दिला. उलट तो दुसऱ्या मुलीशी लग्नाच्या तयारीत होता. त्यात पीडितेने मोडता घातल्यावर संतोषच्या कुटुंबियांनी पीडितेला मारहाण केल्याचाही आरोप आहे.

नाईलाजाने पीडितेने पोलिसांत दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. ६ जून २०२१ रोजी पीडिता पोलिस ठाण्यात गेली होती. पण प्रतिसाद न मिळाल्याने ती एका राजकीय कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून राष्ट्रीय परिवर्तन पक्षाचे अध्यक्ष नरसिंग गायसमुद्रे यांच्यापर्यंत पोचली आणि तिथे मुलीसोबत पूर्वी २०१५ मध्ये घडलेल्या सामुहिक अत्याचाराच्या घटनेचा उलगडा झाला.

सद्याच्या चर्चित घटनेप्रमाणेच नव्याने उघडकीस आलेल्या याही घटनेत पीडितेचा मित्र व त्याच्या मित्रांनी ब्लॅकमेल करत पीडितेवर वारंवार सामुहिक अत्याचार केले. त्यावेळी ती अवघी १५ वर्षांची होती.

कारने आडवळणाला जाऊन आरोपी संधी साधत. पीडीतेचे कपडे कारबाहेर फेकले जात. त्यामुळे तिला बाहेर पडणं मुश्कील होई. त्याचा फायदा घेत “कपडे हवे असतील, तर आमच्यासोबतही झोपावं लागेल, असं धमकावत आरोपी पीडितेवर अत्याचार करीत.

वेळोवेळी दहा ते अकरा जणांनी पीडितेवर बलात्कार केला. त्यातून ती गर्भवतीही राहिली. पीडितेच्या कुटुंबियांनी जेव्हा अल्पवयीन मुलीचं परिचयात लग्न लावून दिलं तेव्हा ती आधीच गर्भवती असल्याचं सासरच्या लोकांना लक्षात आलं आणि त्यांनी तिला टाकलं. त्यानंतर पीडितेच्या कुटुंबियांनीही तिचं बाळ परस्पर कोणालातरी देऊन टाकलं.

या सगळ्या घडामोडीत तिच्यावरील अत्याचाराचं प्रकरण दडपून गेलं होतं. मात्र, आता पाचसहा वर्षं उलटल्यावर, संतोषसोबत तिचं लग्न होणार असल्याची वार्ता पसरल्यावर ज्यांनी पीडितेवर सामुहिक अत्याचार केले त्यांनीच आपले ‘प्रताप’ संतोषच्या कानावर घातले. ही मुलगी खराब आहे असं त्यांनी सांगितल्यावरून संतोषने पीडितेला लग्नाला स्पष्ट नकार दिला व तो दुसऱ्या कुणाशी लग्न करण्याच्या तयारीत असताना पीडितेने त्या लग्नाला विरोध केला. कारण लग्नाचं आमिष दाखवूनच संतोषने पीडितेशी शरीरसंबंध प्रस्थापित केले होते. दोघे कित्येक महिने एकत्र राहिलेही होते.

दरम्यानच्या काळात पीडितेने लग्नाचा आग्रह धरून ठेवल्यावरून तिला संतोषच्या कुटुंबियांकडून मारहाणीची तसंच त्याच्या मित्रांकडून धमकावण्याचेही प्रकार घडले. त्यामुळे पीडिता पोलिसांपर्यंत पोचली. पण मानपाडा पोलिसांनी “तूच कशी चुकीची आहेस” हे सांगत तिची तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केली.

सदर प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ता नरसिंग गायसमुद्रे तसंच सुवर्णा कानवडे यांचा पोलिस उपायुक्त व महिला आयोगापर्यंत केलेला पत्रव्यवहार आहे. पण पोलिसांनी अजूनही सदर प्रकरण दडपून ठेवलंय.

मानपाडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दादाहरी चौरे यांची एकूणच भूमिका संशयास्पद दिसतेय.

नरसिंग गायसमुद्रे यांनी मिडिया भारत न्यूज ला दिलेल्या माहितीनुसार, पाटील नावाच्या महिला पोलिस अधिकारीने पीडितेचा सविस्तर जवाब नोंदवला होता. पण जेव्हा गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी ते दादाहरी चौरेंसमोर गेलं तेव्हा त्यांनी पीडितेचीच झाडाझडती घेत तिच्यावर वैयक्तिक आक्षेपार्ह आरोपही केले.

पीडितेवर दबाव आणून आरोपींना वाचवायचा प्रयत्न ते का करत होते, कळायला मार्ग नाही. मिडिया भारत न्यूज ने मोबाईलवर संपर्क साधून त्यांचंही म्हणणं जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. पण, “तुम्ही कोणत्या गुन्ह्याबद्दल बोलताय, मला लक्षात येत नाहीये”, म्हणत त्यांनी विषय टाळला. कोण तक्रारदार आहे, त्यांना उद्यापरवा पाठवून त्या पोलिस स्टेशनला, असंही म्हणायला ते विसरले नाहीत.

प्रकरण जरी संतोषने फसवणूक करून शारिरीक शोषण करण्यापुरतं मर्यादित असतं तरीही पोलिसांनी पीडितेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करायला हवा होता. परंतु, या घटनेत पूर्वीचं सामुहिक बलात्काराचा गंभीर गुन्हा समोर येऊनही पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यात हयगय केली. उलट पीडितेवरच दबाव आणला. ही उदासीनता पोलिसांपर्यंत मर्यादित राहत नाही, तर या घटनेची राज्याच्या महिला आयोगानेही गंभीर दखल घेतल्याचं दिसत नाही. सामाजिक कार्यकर्त्या सुवर्णा कानवडे यांचा त्या बाबतीतला अनुभव वाईट आहे.

महिला आयोगातील प्रकल्प अधिकारी सकिना शरीफ यांनी २८ जुलै २०२१ रोजीच्या ईमेलद्वारे तक्रारदारांना १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी आयोगात बोलावलं होतं.

सामुहिक लैंगिक शोषणाच्या घटनेत महिला आयोग एक तर दूरची तारीख देतो शिवाय तारखेवर अधिकारी सुट्टीवर असल्याचं सांगत सुनावणीही पुढे ढकलतो, यावरून आयोग असे विषय किती गांभीर्याने हाताळतो, ते लक्षात येतं. त्यानंतर आजपावेतो महिला आयोगाने सदर प्रकरणात तारीख दिलेली नाही.

सद्या गुन्हा दाखल असलेल्या घटनेतील पीडिता ज्यावेळी ३० आरोपींकडून अत्याचाराच्या वेदना झेलत होती, त्याच काळात दुसरी पीडिता पोलिसांच्या उदासीनतेचा सामना करत होती. नीट विचार केला तर एकप्रकारे २०१५ पासून २०२१ पर्यंत सलग पीडितेचं लैंगिक शोषण केलं गेलं असल्याचं हे प्रकरण आहे.

मात्र, तक्रार तातडीने नोंदवून घेण्याऐवजी पीडितेच्या चारित्र्यावर बोट ठेवण्याचा अधिकार पोलिसांना कोणी दिला. गुन्हा दाखल न करता तपासापूर्वीच पोलिस आपल्या पूर्वग्रहदूषित पुरुषी निष्कर्षावर कसे काय येऊ शकतात ? सामुहिक बलात्काराच्या घटनेतील आरोपी समाजात मोकाट असणं धोक्याचं आहे, अशी कोणत्याही संवेदनशील माणसाला वाटू शकणारी चिंता पोलिसांना का नसते?

मूळात इथे एक मोठा प्रश्नही तपासाचा भाग आहे की उघडकीस आलेल्या आणि दडपल्या गेलेल्या दोन्ही घटनांतील आरोपी एकच आहेत की वेगवेगळे ?

सामाजिक कार्यकर्ता सुवर्णा कानवडे यांनी विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची कल्याणात भेट घेऊन त्यांच्या कानावर सगळा प्रकार टाकलाय. नीलम गोऱ्हे यांचा या प्रकरणात आता हस्तक्षेप आल्यानंतर पोलिसांकडून लवकरच कारवाईची चिन्हं आहेत.

पीडिता कुठे आहे, कुठल्या परिस्थितीत जगतेय कल्पना नाही ; पण तिला पाठबळ मिळायला हवं. उद्या ती दबावामुळे कदाचित समोर येणारही नाही. पण तिच्यावर अन्याय अत्याचार करणारे सचिन, निखिल, अनंता, ऋषिकेश, तकदीर, सिद्धार्थ, हरी, जयेश, तेजस आणि संतोष हे लांडगे समाजात मोकाट असणं कितपत योग्य आहे, समाजातील इतर लेकीबाळींसाठी ते कितपत सुरक्षित आहे, विचार करा !

मिडिया भारत न्यूज व कायद्याने वागा लोकचळवळ या घटनेचा पिच्छा पुरवेलच. पण आपणही समाजमाध्यमातून या घटनेसंदर्भात जोरदार आवाज उठवा.

संबंधित विडिओ इथे पाहा :