भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव देशभर साजरा होतोय. केंद्र सरकारने आपल्या स्वभावानुसार 'घर घर तिरंगा' सारखं नेहमीप्रमाणे लोकभावनेला हात घालणारं अभियान घोषित केलंय. प्रत्यक्षात नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या जपणुकीबाबत बोंब आहे. सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांची खुलेआम मुस्कटदाबी सुरू आहे. केंद्रीय यंत्रणांचा वापर विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी व त्यांना सरकारच्या बाजूने वळवायला मजबूर करण्यासाठी होतोय.

वृत्तवाहिन्या केंद्र सरकारचाच राजकीय अजेंडा चालवत असताना समाजमाध्यमांचा पर्यायसुद्धा काढून घेणाऱ्या हालचाली सरकारकडून सुरू आहेत. फेसबुकसारख्या माध्यमावर राजकीय कब्जा करून विरोधी आवाज नियंत्रित करण्यात जवळपास सफलता मिळवल्यानंतर आता केंद्र सरकारने ट्वीटरच्या मुसक्या आवळायला घेतल्यात. गेल्यावर्षी ट्वीटरने भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याचा आरोप केल्यावर भारत सरकारने २७ मे २०२१ रोजी सविस्तर प्रसिद्धीपत्रक जारी करून सरकार नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांबाबत कसं बांधील आहे ते सांगत ट्वीटरला खडे बोल सुनावले होते. पण आता ट्वीटरने सरकारच्या दडपशाहीला थेट न्यायालयात आव्हान दिल्याने सरकारची कोंडी झालीय.

भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात मूळची सॅन फ्रान्सिस्कोमधली कंपनी देशातील नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा घेऊन न्यायालयात गेलीय आणि ज्यांच्यावर त्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी आहे, ते भारत सरकार आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीस बजावलीय. भारत सरकारवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नामुष्कीची पाळी आलीय. त्यामुळेच की काय २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी होऊ घातलेली सुनावणी इन - कॅमेरा करण्याची मागणी केंद्र सरकारने केलीय. ती मान्य होऊ शकेल असे संकेत न्यायालयाने दिलेत.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MEITY) जारी केलेल्या ब्लॉकिंग आदेशांना आव्हान देणाऱ्या ट्विटरच्या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी तोंडी मान्य केलंय की, केंद्र सरकारची कार्यवाही इन-कॅमेरा करण्याची विनंती ते मंजूर करतील. याचिकाकर्त्याला त्यांनी संदर्भित केलेली सर्व कागदपत्रे सीलबंद स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिलेत.

ट्विटरचं प्रतिनिधीत्व ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी करताहेत. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या ब्लॉकिंग ऑर्डर संदर्भात कोणतीही कारणे दिली गेली नसल्याचं त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणलं. असंच घडत राहिल्यास ट्वीटरचा संपूर्ण व्यवसाय संपुष्टात येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

फेब्रुवारी २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ दरम्यान जारी करण्यात आलेल्या दहा ब्लॉकिंग ऑर्डर्सच्या माध्यमातून ट्विटरला काही ठराविक अकाऊंटस् ब्लॉक करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत.

उच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत ट्विटरने दावा केलाय की खाते-स्तर अवरोधित करणे हा विषम उपाय आहे आणि अशी कृती भारतीय राज्यघटना अंतर्गत वापरकर्त्यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन करते. एकूण १४७४ खाती आणि १७५ ट्विटपैकी ट्विटरने केवळ ३९ URL ब्लॉक करण्याच्या आदेशांना आव्हान दिलं आहे.

ट्वीटरने याचिकेत असं नमूद केलेलं आहे की प्रश्नातील आदेश स्पष्टपणे मनमानी आहेत आणि प्रक्रिया आणि तर्काच्या अनुषंगाने संबंधित कायद्यातील तरतुदींशी सुसंगत नाहीत. माहिती तंत्रज्ञान (प्रोसिजर अँड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर ऍक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक) नियम, 2009 (ब्लॉकिंग रूल्स) द्वारे विहित केलेल्या कार्यपद्धती आणि सुरक्षा उपायांचं पालन करण्यात सरकारचे आदेश अयशस्वी ठरतात, हेसुद्धा ट्वीटरकडून न्यायालयासमोर सादर केलं गेलं आहे. ट्विटरचा युक्तीवाद आहे की संपूर्ण खाती ब्लॉक करण्याचे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९अ च्या विरोधात आहे.

या तरतुदीनुसार ब्लॉक केल्या जाणाऱ्या 'माहिती'ची व्याप्ती केवळ उपलब्ध असलेल्या माहितीला ब्लॉक करण्यापर्यंतच विस्तारते आणि ती माहिती व्युत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त, संग्रहित किंवा होस्ट करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यापर्यंत विस्तारत नाही, असं याचिकेत म्हटलेलं आहे.

ट्वीटरचा आणखी एक युक्तिवाद असा आहे की MEITY ने श्रेया सिंघल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडियामधील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनिवार्य केल्याप्रमाणे ब्लॉकिंग नियमांच्या नियम ८(१) अंतर्गत सामग्रीच्या प्रवर्तकाला नोटीस दिलेली नाही.

गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकार आणि ट्वीटरमध्ये संघर्ष सुरू आहे. आमचे आदेश न पाळल्यास कठोर दुष्परिणामांना सामोरं जावं लागेल, असा इशारा भारत सरकारने ट्वीटरला वारंवार दिलाय. पण ट्वीटर सरकारच्या नोटीशीची माहिती संबंधित खातेधारकाला ईमेलवर देतं व आवश्यक कायदेशीर पावलं उचलण्याबाबत सूचित करतं ; त्यामुळे इथे सरकारची पडद्यामागून केलेली खोडी लपून राहत नाही.

ट्वीटर म्हणतं की आम्ही आमच्या खातेदारांना अभिव्यक्तीच्या संरक्षणाची हमी दिलीय. आम्हाला त्यांनाही उत्तर द्यायचंय.

भारतातील वर्तमान केंद्र सरकारने देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा कितीही पुढे केला तरी सरकार आपल्या विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी अधिकारांचा दुरुपयोग करतंय हे लपून राहिलेलं नाही. त्यामुळे ट्वीटरच्या कायदेशीर तयारीसमोर केंद्र सरकारचे आदेश कितपत तग धरतात, ते २५ ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीनंतर सिद्ध होईलच, पण इन कॅमेरा सुनावणीची मागणी करून सरकार बचावात्मक पवित्र्यात गेल्याचं चित्र सध्यातरी निर्माण झालंय.

राज असरोंडकर

संपादक, मीडिया भारत न्यूज | संस्थापक, कायद्याने वागा लोकचळवळ

mediabharatnews@gmail.com