कल्याण पूर्वेकडील चेतना शाळा ते नेवाळी नाका श्रीमलंग रस्त्याचं काम निकृष्ट दर्जाचं झालं असून जबाबदार अधिकारी व कंत्राटदार यांनी संगनमताने भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करत, कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यासोबतच जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमदार प्रमोद ( राजू ) रतन पाटील यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांच्याकडे केली आहे.
गेल्या आठ वर्षात महापालिकेने शहरातील फक्त खड्डे भरण्यासाठी तब्बल ११४ कोटी रूपये खर्च केल्याचा गौप्यस्फोटही आमदार पाटील यांनी केलाय.
कल्याण (पूर्व) चेतना शाळा ते नेवाळी नाका मलंग रस्ता हा कल्याण-डोंबिवलीकरांसाठी महत्त्वाचा आहे. या रस्त्यावर पडलेल्या खड्यांमुळे अपघात होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना व कंत्रादाराला घेऊन प्रत्यक्ष दौरा करून आमदार राजू पाटील यांनी आढावा घेतला असता रस्त्याच्या दर्जाबाबत व महानगरपालिकेने कंत्राटदाराला दिलेल्या बिलाबाबत धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
सदरच्या रस्त्याचं काम महानगरपालिकेकडून मे. रेल्कॉन इन्फ्राप्रोजेक्टस् प्रा.लि. मुंबई, या कंपनीला जवळपास ४२ कोटी दिलेलं आहे. ही कंपनी मुंबईत काळ्या यादीत टाकलेली असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावाही आमदार पाटील यांनी केलाय.
महापालिकेने या कंपनीला १३ एप्रिल २०१७ रोजी काम दिलं होतं व १२ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आदेश होते. या कालावधीत काम पूर्ण झालं नाही. त्यानंतर पुन्हा ३१ मे २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली व मूळ रकमेत जवळपास ४ कोटी रुपये कंत्राटदाराला वाढवून देण्यात आले, अशी माहिती आमदारांनी दिलीय.
रस्त्याचं काम ७५ टक्केही झालेलं नसताना महानगरपालिकेने कंत्राटदारास ९५ टक्के पेक्षा जास्त रक्कम दिलेली आहे. मात्र, अधिकारी आणि कंत्राटदाराच्या दाव्याप्रमाणे १० टक्केही रस्ता चांगला नसून पूर्णपणे खड्डे पडले आहेत, खचलेला आहे, असं आमदार राजू पाटील यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या कामात कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांनी संगनमत करुन कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असून कल्याण-डोंबिवलीकरांच्या पैशांवर अक्षरश: दरोडा टाकलाय, अशी हल्लाबोल आमदार पाटील यांनी केलाय.

कल्याण-डोंबिवली मधील गेल्या ८ वर्षात खड्ढे भरण्यासाठी ११४ कोटी रुपये खड्डयात घातल्याची चर्चा आहे. इथे तर रस्त्याच्या संपूर्ण निधीवरच डल्ला मारला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी स्वतः याबाबत चौकशी करावी, या रस्त्याची पाहणी करावी, अशी मागणी आमदारांनी केलीय.
रस्त्याच्या कामाचा कार्यादेश दिल्यापासून आतापर्यंतच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाला जे जे अधिकारी जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करुन त्यांना निलंबित करावं, कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकून जी रक्कम महानगरपालिकेकडून घेण्यात आली आहे ती वसूल करावी, अशीही आमदार राजू पाटील यांची मागणी आहे.