'कायद्याने वागा लोकचळवळ' या अव्यवस्थेला व्यवस्थित उत्तर देणार्‍य चळवळीतर्फे कर्जवसुली एजंट्सच्या अरेरावीविरुद्ध एक मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. 'बँकांनी नेमलेल्या वसूली एजंटांच्या गुंडगिरीला भीक घालू नका! अरेरावी केली तर पोलिसांत तक्रार करा!!!' असे आवाहन करणारी ही मोहीम आजच्या काळात खूप महत्वाची आहे हे वसूली एजंटांच्या अरेरावीची काही अतिरेकी उदाहरणे पाहता हे लक्षात येईल. या मोहिमेला चांगला पाठिंबा देखील मिळत आहे. परंतु हल्ली जे अक्कलशून्य जल्पकांचे पीक माजले आहे, त्यापैकी एका जल्पकाची 'कर्जाची परतफेड करायची क्षमता नसेल ना तर कर्जच घेऊ नये...' अशी अत्यंत असंवेदनशील आणि बिनडोक कॉमेंट वाचून या बाबतीत लिहावे असे वाटल्याने हा लेखन प्रपंच.

---

उत्तम जोगदंड

कर्जवसुली बॅंकांसाठी आवश्यकच !

'कायद्याने वागा लोकचळवळ' आपल्या पोस्टमध्ये हे प्रथमच स्पष्ट करते की 'आपण बँकेकडून किंवा एखाद्या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतलं असेल तर त्याची नियमित परतफेड करणं हे आपलं कर्तव्य आहे.' आणि त्या बद्दल वादच नाही.

बँका जनतेच्या बचत/मुदत ठेवींचे पैसे कर्ज देण्यासाठी वापरतात. त्यामुळे या खातेदारांचे कर्जासाठी वापरलेले पैसे वसूल होणे बँकेसाठी आवश्यकच आहे. असे कर्ज थकल्यास बँकेने काय करावे याचे नियम आहेत. त्यानुसार बँका वसूली करत असल्यास त्यावर आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु बँकेने नेमलेले वसूली एजंट्स जेव्हा वसुलीच्या नियमांच्या मर्यादा ओलांडतात तेव्हा त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

बँका वसूली एजंट का नेमतात वगैरे चर्चा करण्याची वेळ आता निघून गेलेली आहे. परंतु वसूली एजंट हे आजचे सर्वांनी स्वीकारलेले वास्तव आहे. एकदा ते स्वीकारल्यावर त्यांच्या कार्यपद्धतीची चिकित्सा होणे आवश्यक आहे.

कर्जदाराची क्षमता तपासण्याची जबाबदारी बॅंकेची !

आपण एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की कर्ज देताना ते कर्ज परत करण्याची कर्जदाराची क्षमता आहे की नाही, व्यवसायासाठी कर्ज दिलेले असल्यास ते कर्ज आर्थिक-तांत्रिक दृष्ट्या व्यवहार्य आहे की नाही, कर्जासाठी पुरेसे तारण आहे की नाही, कर्जाची रक्कम गरजेनुसार पुरेशी (Need Based) आहे, कमी (Under Finance) आहे की अधिक (Over Finance) आहे, इत्यादि बाबी लक्षात घेऊनच बँक कर्ज देते, नव्हे याची खात्री करूनच आणि विश्लेषण करूनच कर्ज देणे ही बँक प्रबंधकाची जबाबदारी असते. एवढी काळजी बँक प्रबंधकाने घेऊन सुद्धा कर्ज का थकते? असा प्रश्न खरे तर विचारला गेला पाहिजे.

कर्ज वसूल होत नसल्यास स्टाफचे उत्तरदायित्व (Staff Accountability) तपासले गेले पाहिजे असा नियम बँकेत असतो. परंतु असे काही होत नसावे. त्या पेक्षा कर्जदाराच्या मागे वसूली एजंटचा ससेमिरा लावणे सोपे असते कारण व्यवसाय वाढवण्याच्या दडपणाखाली कर्ज वितरणाच्या वरील प्राथमिक शर्तींकडे दुर्लक्ष केले जाते.

व्यवहार्य नसलेली आणि वसूली होऊ न शकणारी कर्जे वितरित केली जातात. या चुका दडपण्यासाठी आणि स्टाफ उत्तरदायीत्वातून सुटण्यासाठी कर्जदाराच्या मागे वसूली एजंट लावून, अघोरी पद्धतीने कर्ज वसूल करून कर्ज खाते बंद केले जाते. एकदा का कर्ज खाते बंद झाले प्रकरण बंद होते. मॅनेजर दुसरी कर्जे वाटायला मोकळा.

खरे तर कर्ज वसूल होत नसल्यास लगेच वसूली एजंटला मागे लावण्यापेक्षा त्याची कारणे शोधून त्यांचे निराकरण करणे हे बँकेचे कर्तव्य असते.

कर्जदार हा बॅंकेचा भागीदारच !

नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ति (पूर, दुष्काळ, युद्ध, महामारी, आर्थिक मंदी), कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ, अपुरा कर्ज पुरवठा इत्यादि कारणांमुळे कर्जदार संकटात असेल तर तात्पुरता अतिरिक्त कर्जपुरवठा करून त्याला आधार दिला पाहिजे, कर्जाची पुनर्बांधणी (Restructuring) किंवा परतफेड कलावधीत बदल (Reschedulement) करून त्याला सवलती दिल्या पाहिजेत आणि त्याचा व्यवसाय जगवला पाहिजे.

कर्जदाराला गुन्हेगार न समजता बँकांनी त्यांना आपला भागीदार समजून त्याच्याशी व्यवहार केला पाहिजे. कारण त्याने कर्जावर दिलेले व्याज हे बँकांचे सर्वात मोठे उत्पन्नाचे साधन आहे, त्यांचा प्राणवायू आहे. यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेने मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केलेली आहेत. हे सर्व प्रयत्न फसल्यास मग शेवटचा उपाय म्हणून कर्ज वसुलीचे कायदेशीर उपाय योजले पाहिजेत. आणि महत्वाचे म्हणजे, काही अडचणींमुळे स्वतः बँका सुद्धा आर्थिक संकटात येतात. तेव्हा सरकारी बँकांच्या मदतीला सरकार धावते आणि अतिरिक्त भांडवल बँकेत ओतते. अशाच प्रकारे बँकांनी ग्राहकांच्या संकटाच्या वेळी मदतीला धाऊन गेले पाहिजे.

वसुली एजंटांची दादागिरी रोखणे गरजेचे !

वरील उपाय खुंटल्यावर, वसुलीचे उपाय योजण्याचे ठरल्यावर बँका त्याप्रमाणे पावले उचलतात. कर्ज वसुलीचे काम आऊटसोर्स केल्याने वसूली एजंट बँकेचे प्रतिनिधी म्हणून वसुलीचे काम करतात. हे काम करताना आधी बँका ज्या प्रकारे वसूली करत त्याच पद्धतीने एजंटने वसूली करणे आवश्यक आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षात मात्र कर्जदाराला वसूली एजंटांमार्फत गुन्हेगारांपेक्षा हीन वागणूक देणे बँकांनी (मुख्यतः खाजगी बँकांनी) सुरू केले आहे.

त्यांचा वसुलीचा अधिकार मान्य करून सुद्धा वसुलीसाठी हल्ली जो उद्धटपणा वसूली एजंटांद्वारा केला जात आहे त्याला तातडीने रोखणे गरजेचे आहे. अशी वसूली करताना हे एजंट फोनवरून अत्यंत अश्लाघ्य भाषेत कर्जदारांना शिवीगाळ करतात, धमक्या देतात. ते सतत खूप वेळा फोन करतात. हे अयोग्यच नव्हे तर बेकायदेशीर देखील आहे.

हे वसूली एजंट कोणत्या थराला जाऊ शकतात याचे अत्यंत भयानक उदाहरण मी गेल्या महिन्यात पाहिले.

कर्जदाराच्या शेजाऱ्यांचीही सतावणूक !

काही कामानिमित्त मी कल्याण शहरातील एका पोलिस स्टेशनला गेलो होतो. त्यावेळी एक महिला एका अत्यंत छोट्या, कधीही नाव न ऐकलेल्या बँकेच्या वसूली एजंट विरोधात तक्रार करण्यासाठी आली होती. सुरूवातीला पोलिसांना वाटले की हे प्रकरण वसुलीचे आहे, सिव्हिल मॅटर आहे, यात पोलिसांचा काही संबंध येत नाही. परंतु त्या महिलेने व्यवस्थित माहिती दिल्यावर जे कळले ते भयंकरच होते.

ती महिला आपली कैफियत मांडत असताना देखील वसूली एजंटचे फोन येतच होते. विशेष म्हणजे या महिलेने त्या बँकेतून कसलेही कर्ज घेतले नव्हते. होय, तिने एक पैशाचे देखील कर्ज घेतले नव्हते. कर्ज घेतले होते तिच्या शेजारी राहणार्‍या एका इसमाने.

वसूली एजंटला कुठून तरी त्या महिलेचा फोन नंबर मिळाला आणि तिला सतत फोन येऊ लागले. ती महिला निक्षून सांगत होती की तिने कर्ज घेतले नाहीये. तरीही वसूली एजंट म्हणत होती की लोन तुझ्या शेजार्‍यानेच घेतले आहे, तो फोन उचलत नाही तर तू त्याला फोन दे. महिलेने तसा निरोप शेजार्‍याला देईन देईन असे सांगून या उपरही फोन सतत येत होते.

ती महिला वैतागून गेली आणि तिला धमकी दिली की पोलिसात तक्रार देईन. परंतु ती एजंट या महिलेला म्हणाली काय करायचे ते कर, जो पर्यन्त तुझा शेजारी कर्ज रक्कम परत करीत नाही तो पर्यन्त ती फोन करीतच राहणार.

कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यामागे ससेमिरा !

कहर म्हणजे त्या महिलेच्या अहमदाबाद येथे राहणार्‍या मुलाला आणि कल्याण मध्ये राहणार्‍या मुलीला सुद्धा याच कर्जासाठी वारंवार फोन येऊ लागले. तो कर्जदार इसम सुद्धा त्या महिलेसोबत पोलिस स्टेशनमध्ये आला होता आणि म्हणत होता कर्ज मी घेतले आहे तरीही ते या महिलेला फोन का करतात हे मला कळत नाही.

त्या बँकेने शेजारी राहणार्‍या महिलेचे, तिच्या मुला-मुलीचे फोन कुठून मिळवले हे कळत नव्हते. या दरम्यान वसूली एजंटचे फोन येत होते. तेव्हा एक फोन लगेच पोलिसांनी उचलला आणि त्या एजंटला विचारले की तू या महिलेला तिने कर्ज घेतलेले नसताना सुद्धा फोन का करीत आहेस? मग ती एजंट म्हणाली की तिच्या नवर्‍याने गॅरंटी घेतली आहे.

तिथे बसलेला कर्जदार म्हणाला की अशी गॅरंटी त्या बँकेने मागितलीच नाही. मग पोलिसाने त्या एजंटला खूप दम दिला आणि सांगितले की या महिलेस तिचा काहीही संबंध नसताना जर फोन केलास तर तुझ्या विरुद्ध आणि तुझ्या बँकेच्या विरोधात एफआयआर नोंदवून घेईन. परंतु ती एजंट काही ऐकेना.

मग पोलिसांनी एनसी नोंदवली. मी हे सर्व पाहत होतो. मी त्या कर्जदाराला आणि त्या महिलेला सांगितले की तुम्ही आरबीआयकडे या प्रकाराची तक्रार करून या बँकेचा परवाना रद्द करण्याची मागणी करा. मी त्यांना तक्रारीचा ड्राफ्ट बनवून देण्याची तयारी दर्शविली. दोन-तीन दिवसांनंतर त्यांना ड्राफ्ट सुद्धा पाठवला आणि तक्रार कुठे आणि कशी करावी याचे मार्गदर्शन केले. त्यानंतर काय झाले ते माहिती नाही. परंतु त्या महिलेला फोन यायचे बंद झाले असे मला नंतर त्या कर्जदाराकडून कळले.

कर्जवसुली कायदेशीर चौकटीतच व्हावी !

कर्जवसूलीसाठी बँकेने किंवा त्यांच्या एजंटाने तगादा लावणे समजू शकते. तो बँकेचा अधिकार आहे. परंतु वसूली करण्याची जी कायदेशीर चौकट आहे त्या चौकटीत राहूनच आणि मर्यादा पाळून वसूली प्रक्रिया पार पाडावी ही अपेक्षा आहे. अशा मर्यादा न पाळल्याने एका कर्जदाराने आत्महत्या केल्याची बातमी सुद्धा पूर्वी ऐकली होती.

बँकांनी आपल्या वसूली एजंटांना वेळीच आवर घातला नाही तर बँक-ग्राहक सुदृढ संबंधांची व्याख्याच बदलली जाईल. एक तर कर्ज घेऊच नये अशी मानसिकता तयार होईल आणि तशी झाल्यास ते बँकेच्याच मुळावर येईल. दुसरे असेही होऊ शकते की एवढा त्रास असेल तर कर्ज भरायचेच नाही अशी मानसिकता निर्माण होऊन वसूली एजंटांबरोबर हिंसक संघर्ष सुद्धा होऊ शकेल.

एवढेच नाही तर अशी कर्जे परत न केल्याने बँकेच्या बुडीत कर्जात वाढ होऊन त्या बँकेचा ताळेबंद बिघडेल. शिवाय असे पैसे बुडवणारे ग्राहक वाढल्यास त्या ग्राहकांचे सीबील रेटिंग खराब होऊन जाईल. याचा परिणाम देखील बँक कर्जदारांची संख्या कमी होण्यात होऊ शकतो. म्हणून आपल्याच भल्यासाठी बँकांनी पुढे येऊन वसूली एजंटांना लगाम लावावा आणि अधिकृत मार्गांनीच कर्जवसूली करावी असे सुचवावेसे वाटते.

'कायद्याने वागा लोकचळवळ' या क्षेत्रात जे काम करीत आहे ते प्रशंसनीय आहे. त्यांना खूप खूप सदिच्छा.

उत्तम जोगदंड

सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक