विराज जगतापच्या हत्या प्रकरणात किमान यथायोग्य कलमांखाली गुन्हा दाखल झालाय. अनुसूचित जाती जमातींवर अन्याय अत्याचारास प्रतिबंध कायद्यातील कलमंही लावलीत. आरोपींना शिक्षा होईल का, याची शाश्वती नाही. यंत्रणांवरसुद्धा जातीयवादाचा प्रभाव आहे.

दुसरं असं की जातीयवाद इतका प्रबळ आहे की खूनी गुन्हेगारांच्या समर्थनार्थही समाज जात बघून एकत्र येतो. जेव्हा सत्तेवर, व्यवस्थेवर तुमचा प्रभाव असतो ( तोही फक्त भावनिक मुद्द्यांवर, जीवनमरणाच्या प्रश्नावर नव्हे ) तेव्हा न्याय फिरवणं सोपं जातं. विराजचे खूनी राजकीय पाठबळाने प्रबळ आहेत. केवळ मतांच्या क्षूद्र राजकारणापायी माणुसकी सोडून राजकीय पक्ष गुन्हेगारांसोबत उभे राहणार का, हा प्रश्न आहे.

एरवी विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांना सतत सतावण्याचं काम करत असतो, पण पाठोपाठ दोन हत्या झाल्यात, विरोधी पक्ष निमूट आहे. कारण जातीयवादाच्या बाबतीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष, दोन्हीकडे मनोवृत्ती, प्रवृत्ती सारखीच आहे !

अलिकडेच कल्याणात आंतरजातीय विवाहाच्या तयारीत असलेल्या पोटच्या मुलीला बापाने विष देऊन मारलं व तिचे तुकडे करून विल्हेवाट लावल्याची घटना घडली होती. नागपुरातल्या घटनेत अरविंद बनसोडच्या मृत्यूमागे मूळ कारण काय तर आॅफिसचा फोटो काढला ! पिंपरी चिंचवडच्या घटनेत विराजला क्रूरपणे ठार करण्यात आलं. हा सगळा जातीय माज आहे ! फालतु अहंगंड जपून आहेत लोक ! हेही विसरतात की या जातीय माजापायी माणसातून उठतो आपण !

भारताने किती जरी पुढारलेपणाच्या बाता मारल्या आणि त्यातही महाराष्ट्राने किती जरी पुरोगामीत्वाचा टेंभा मिरवला तरी जातीयवाद हेच इथलं ठळक वास्तव आहे. इथलं सगळं राजकारणच ज्यावर देशाची लोकशाही उभी आहे, तेच जातीआधारित असल्याने जातीयवाद राजकारणाचं भांडवल आहे. त्यामुळे तो कमी होण्याऐवजी पद्धतशीरपणे जोपासण्याचं काम राजकीय मंडळी करत असतात. जातीयवादाच्या घटना त्यामुळेच थांबायचं नाव घेत नाहीत.

राज असरोंडकर

लेखक कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय विश्लेषक आहेत.