देशाचं अंतर्मन आजही भाजपाच्या विरोधातलं !

Post Views: 637

भारतात सद्यस्थितीत एकूण ३१ राज्ये आहेत. जिथे निवडणूक आयोग निवडणुका घेतो. वर्तमान आकडेवारीनुसार, या ३१ राज्यांमधून ४१०७ आमदार निवडून येतात. पैकी भारतीय जनता पार्टीचे फक्त १२३२ आमदार आहेत. जे प्रमाण ३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. यापैकी ३१२ आमदार एकट्या उत्तरप्रदेशातले आहेत. याचा अर्थ, उर्वरित ३७०४ पैकी भाजपाचे फक्त ९२० आमदार आहेत. जे प्रमाण २४ टक्के इतकं आहे. संपूर्ण भारतात ३१ पैकी अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या चारच राज्यात भाजपाकडे स्वबळावर बहुमत आहे. इतर ठिकाणी स्थानिक पक्षांची तडजोड किंवा केंद्रातील सत्तेच्या बळजोरीवर भाजपाने सत्ता आणलीय.

देशातल्या फक्त मोजक्या ठराविक राज्यातच भाजपाचं ठळक अस्तित्व आहे. इतर राज्यात भाजपाचं स्थान नगण्य आहे. आंध्रप्रदेश, पुद्दुचेरी, तामीळनाडू, सिक्कीममध्ये भाजपाचे शून्य आमदार आहेत. तर केरळमध्ये १४० पैकी १, मेघालयमध्ये ५९ पैकी २, मिझोराममध्ये ४० पैकी १, पंजाबमध्ये ११७ पैकी ३, तेलंगणामध्ये ११९ पैकी १ आणि पश्चिम बंगालमध्ये २९४ पैकी ३ आमदार आहेत. देशाच्या राजधानीत दिल्लीत एकूण ७० पैकी भाजपाचे केवळ ८ आमदार आहेत.

अजूनही भाजपाई राजकारणाला भारतीयांची देशभर स्वीकारार्हता नाहीये. भाजपाला विकासाच्या मुद्द्यांऐवजी धर्मविद्वेषाचं आणि धाकदपटशाने फोडाफोडीचं राजकारण करावं लागतं, ते यासाठीच !

गुजरातच्या निवडणुकीला २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या विजयाची पार्श्वभूमी असतानाही, त्या निवडणुकीत भाजपाची दमछाक झाली होती. २००२ साली गुजरात दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने मिळवलेलं संख्याबळ पुढे प्रत्येक निवडणुकीत खाली खाली घसरत २०१७ च्या ९९ वर येवून ठेपलं. भाजपाची ही राजकीय घसरण नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री व भारताचे प्रधानमंत्री असतानाच्या काळातील आहे.

२०१७ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत काँग्रेसने ४० लाख मतं जास्त घेतलीत. गुजरातमध्ये सत्ता स्थापन करण्यात भाजपाला यश मिळालेलं असलं तरी भाजपाच्या तिथल्या राजकीय उतारामुळे बहुबोभाट गुजरात माॅडेलवर मोठं प्रश्नचिन्हं उभं राहिलंय.

२०१७ लाच गोवा विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाचा पराभव झाला होता. पक्षाचं संख्याबळ २१ वरून १३ वर खाली आलं होतं. काँग्रेस मोठं संख्याबळ असलेला पक्ष होता. पण भाजपाने केंद्रातील सत्तेचा वापर करून सत्ता स्थापन केली व मागाहून फोडाफोडी करून सरकार स्थिर केलं. पुढेमागे काँग्रेसने सत्तास्थापनेचा प्रयत्न करू नये, म्हणून तो पक्षही फोडला.

गोव्यातील सत्तास्वार्थात अॅटनासिवो माॅनसोरेट हा अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराचा आरोप असलेला आमदारही भाजपात येऊन पावन झाला.

त्यापाठोपाठ २०१८ ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चार राज्यातली सत्ता भाजपाने गमावलीय. खरंतर, हा स्थानिक नेतृत्वासोबतच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावरचाही अविश्वास होता ; पण माध्यमं विश्लेषण करताना मोदींना व्यवस्थित बाजूला ठेवतात आणि अधूनमधून सोयिस्कर सर्वे प्रकाशित करून देशाचा मोदींच्याच नेतृत्वावर विश्वास आहे, असं कृत्रिम चित्र पुन्हा पुन्हा लोकांवर ठसवण्याचा प्रयत्न करतात.

चार राज्यांतील भाजपाच्या पराभवाला ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची नोटाबंदी आणि १ जुलै २०१७ रोजीच्या वस्तू आणि सेवा कर अर्थात, जीएसटी निर्णयाची पार्श्वभूमी होती. चार राज्यांतील भाजपाचा पराभव हा जणू मोदींच्या दोन्ही निर्णयाविरोधातील नाराजीच होती.

या नाराजीने छत्तीसगडमधील २००३ पासूनची सतत तीन विधानसभा असलेली भाजपाची सत्ता घालवली. भाजपा ४९ वरून १५ जागांवर आली ; सोबत मताधार ४१ टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांवर आला. तीच हालत भाजपाची मध्यप्रदेशात झाली. संख्याबळ १६५ वरून थेट १०९ वर घसरलं. मताधार चार टक्क्यांनी कमी झाला.

राजस्थानातही भाजपा १६३ वरून ७३ वर आली. अपवाद ठरला कर्नाटकचा निकाल. पण तिथेही भाजपा साधं बहुमतही गाठू शकली नाही.

केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करून, कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशात फोडाफोडीच्या मार्गाने भाजपाने सत्तास्थापना केली असली तरी निवडणुकीतला जनमताचा कौल भाजपाच्या विरोधात होता, हे स्पष्ट आहे.

महाराष्ट्रात २००९ ला शिवसेना-भाजपा युती एकत्र मिळून शंभराच्या आत होत होती. पण २०१४ च्या मोदी लाटेत भाजपा ४६ वरून १२२ वर गेली होती तर शिवसेना ४५ वरून ६३ वर ! २०१९ ला देशात नरेंद्र मोदींची दुसरी खेळी सुरू झाल्याची पार्श्वभूमी असतानाही, भाजपा १२२ वरून १०५ वर उतरली ; तर शिवसेना ६३ वरून ५६ वर ! केवळ जागाच नव्हें तर युतीचा मताधारही घटला.

आंध्रप्रदेशात भाजपाने १७३ जागा लढल्या. त्या सगळ्या जागांवरील उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. आंध्रप्रदेशात भाजपाचा मताधार १ टक्काही नाही.

सिक्कीममध्ये भाजपाच्या १२ च्या १२ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. अवघी दीड टक्के मतं मिळाली. पण भाजपाकडे आता फोडाफोडीचा ‘रामबाण’ उपाय आहे. आपला एकेकाळचा सहकारी सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंटचेच दहा आमदार भाजपाने फोडले.

निवडणुकीचा निकाल शून्य लागूनही भाजपाचं आताचं संख्याबळ दहा आहे.

सिक्कीममध्ये सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाचा मुख्यमंत्री आहे, जो भाजपाचा सद्याचा एनडीएतील घटकपक्ष आहे.

नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या निकाल दिला. बिहार आणि दिल्लीची निवडणूक त्यानंतरची आहे. पण बिहारसारख्या गायपट्टा समजला जाणाऱ्या राज्यात आणि देशाच्या राजधानीतही भाजपाला राम फळलेला नाही. उलट आपचा हनुमान चालिसा भाव खाऊन गेलाय.

दिल्लीत लोकसभेत भाजपाकडे ५६.८५ टक्के मताधार होता. हिंदू मुस्लिम विद्वेषावर दिल्लीतलं वातावरण वारंवार तापवूनही, तो विधानसभेत ३८.५१ वर आला. आमदारकीच्या ६७ जागा भाजपाने दिल्लीत लढल्या ; पैकी केवळ ८ निवडून आल्या.

बिहार निवडणुकीसाठी सुशांतसिंगसारख्या अभिनेत्याच्या आत्महत्येवरून राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाच हे स्पष्ट झालं होतं की राममंदिर निकालाचा फायदा होईल, याबद्दल भाजपालाच आत्मविश्वास नव्हता. तसा तो असता तर कदाचित नीतीशकुमारांच्या संयुक्त जनता दलालाही भाजपाने वाऱ्यावर सोडलं असतं. पण जेडीयूसोबत एकत्र निवडणूक लढवूनही भाजपा बिहारमध्ये साधं बहुमतही गाठू शकलेली नाही.

भाजपाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत घेतलेली मतं देशातील एकूण मतदारसंख्येच्या २५.१६ टक्के आहे आणि झालेल्या मतदानाच्या ३७.७६ टक्के आहेत. याचा अर्थ आजही, देशात ६० ते ७५ टक्के मतदार भाजपेतर पक्षांकडे आहे.

सामदामदंडभेद वापरून भाजपा सत्तेत आलेली दिसते खरी, पण प्रत्यक्षात निवडणूक निकाल पाहता २० ते २२ राज्यांवर भाजपाची पकड नाही.

अकराबारा राज्यात तर कमजोर स्थिती आहे. पैकी आसाम, जम्मूकाश्मीर, पुद्दुचेरी, तामीळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये आता निवडणुका होताहेत. यातील आसाम व जम्मूकाश्मीर वगळता, इतर राज्यात भाजपाचं अस्तित्व नसल्यात जमा आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाने पूरक वातावरण निर्मिती केलीय. २०१४ ला भाजपाला एकूण मतदानाच्या १७.०२ टक्के मतं पडली होती, तर तृणमूल काँग्रेसला ३९.७९ टक्के ! २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपाने मुसंडी मारत ४०.२५ टक्के मतं घेत १८ खासदार निवडून आणले. तृणमूलचीही मतांची टक्केवारी ४३.२८ टक्के इतकी वाढलीय, पण खासदारांची संख्या २०१४ च्या तुलनेत कमी होऊन ३४ वरून २२ वर आलीय.

एकमेकांच्या विरोधाच्या नादात पश्चिम बंगालात तृणमूल आणि कम्युनिस्टांनी दोघांनीही भाजपाचा शिरकाव होऊ दिला तर आज कम्युनिस्ट शून्यावर आलेत आणि तृणमूल अटीतटीची लढाई लढतेय.

सत्तेचा गैरवापर, लाड्यालबाड्या, प्रचंड पैसा, खोटानाटा प्रचारप्रसार आणि विद्वेष-विखार ही भाजपाची बलस्थानं आहेत, असं चित्र दिसत असलं तरी भाजपाविरोधकातली मरगळ, ध्येय, साध्य, लक्ष्य, जिद्दीचा आणि त्यामुळे मेहनतीचा अभाव तसंच सत्तास्वार्थ व आपसांतील स्पर्धेपोटी आलेलं विखुरलेपण यावर भाजपा वारंवार स्वार होताना दिसते !

म्हटलं तर अजूनही वेळ गेलेली नाही. भाजपामुक्त भारत हे लक्ष्य ठेवून भाजपेतर पक्ष आजही एकत्र आले किंवा पुरेशी मुत्सद्देगिरी दाखवली तर देशात पूरक वातावरण आहे, असं आकडेवारी सांगते. व्यवहार्यदृष्ट्या प्रत्यक्षात मैदानात काय घडेल याबाबत भाजपाविरोधकांच्या गोटात अनिश्चितता असली तरी देशाचं सरासरी अंतर्मन मात्र आजही भाजपाच्या विरोधातलं आहे, हे नक्की ! निवडणुकीतली आकडेवारी हेच अनुमान काढते !