लोकशाहीत निवडणूक ‘लढली’ नाही तर ‘लढवली’ जाते !

Post Views: 687

भारतातल्या निवडणुकांमध्ये मग त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका असोत की विधानसभा-लोकसभेच्या किंवा अगदी राष्ट्रपती राष्ट्रपती पदाची निवडणूक सुद्धा ! कोणी अनेकदा निवडणूक लढवलेली असते तर करोडोंनी निवडणुकीत आपला मताधिकार बजावलेला असतो ; परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट बहुदा सुरुवातीपासूनच दुर्लक्षित राहिली आहे. ती ही की आपल्याकडे उमेदवार निवडणूक लढवत नाहीत तर त्यांना लढवलं जातं.

निवडणूक प्रक्रियेच्याच भाषेत सांगायचं तर निवडणुकांमध्ये उमेदवार नामनिर्देशित केले जातात. हे नामनिर्देशन ज्या निवडणूक क्षेत्रात निवडणूक होते आहे तिथले मतदार करत असतात. ते मतदार उमेदवारांचं नाव सुचवत असतात आणि त्याला अनुमोदनही देत असतात. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की केवळ लोकप्रतिनिधीच नाही तर मूळात उमेदवारसुद्धा मतदारांच्या पसंतीने ठरणं इथे अपेक्षित आहे.

एखादा कार्यकर्ता एखाद्या भागात कितीही वर्ष काम करत असला तरी तो स्वतः निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज करतो आणि परस्पर निवडणूक लढवतो असं आपल्याकडे होत नाही. ज्या क्षेत्रात निवडणूक आहे उमेदवार त्या क्षेत्रातले नसले तरी चालतात परंतु उमेदवाराचं नामनिर्देशन करणारे मतदार हे त्याच क्षेत्रातले असणं आवश्यक असतं. याचा अर्थ की मतदारांना हा अधिकार दिलेला आहे की ते कुठूनही त्यांच्या पसंतीचा उमेदवार आपल्या क्षेत्रातून त्यांचं नामनिर्देशन करून निवडून आणू शकतात.

मतदारसंघातील वेगवेगळ्या भागातल्या वेगवेगळ्या मतदार समूहांनी आपापसात विचारविनिमय करून जर उमेदवार ठरवले आणि अशा उमेदवारांमधून लोकप्रतिनिधी निवडले गेले तर लोकशाही प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने रुढ होऊ शकते ; परंतु वर्तमानात असं होत नाही.

उमेदवार राजकीय पक्ष ठरवत असतात; एका अर्थाने उमेदवार लादले जातात. सूचक आणि अनुमोदक हे सोपस्कारापुरते उरले आहेत. पक्षाचेच कोणीतरी कार्यकर्ते गप्पगुमान सूचक अनुमोदक होतात. ते त्यांना अपरिहार्य असतं. ते नकार देऊ शकत नाहीत.

जर निवडणूक क्षेत्रातील मतदारसमूहांनी आपापसातील विचारविनिमयाने उमेदवार ठरवले व त्यांच्यातून कोणी एक निवडून गेलं तर ती खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रक्रिया असेल. जे मतदार समूह उमेदवाराचे नामनिर्देशन करतील त्यांच्यावरच या उमेदवारांच्या प्रचाराची जबाबदारीसुद्धा येऊन ठेपेल. कदाचित लोकवर्गणीतून खर्चाची जबाबदारीसुद्धा हे मतदार समूह घेऊ शकतील.

परंतु राजकीय पक्षांनी आणि धनदांडगे व गुन्हेगारांनी लोकशाही बळकावली आहे, त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून ते अगदी लोकसभेपर्यंत धनदांडगे आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.

अनेक सामाजिक संस्था याबाबत अहवाल प्रकाशित करीत असतात. गुन्हे दाखल उमेदवारांना राजकीय पक्ष उमेदवारी का देत आहेत याच्या कारणासहित त्यांची माहिती पक्ष्यांच्या संकेतस्थळावर तसंच माध्यमातून प्रकाशित करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. परंतु धनदांडगे आणि गुन्हेदाखल उमेदवारांना जणू काही लोकमान्यता मिळाली आहे असं चित्र असल्याने राजकीय पक्षही या विषयाच्याबाबतीत कोडगेपणाच्या पलिकडे गेले आहेत.

जर लोकशाही खर्‍या अर्थाने रुजवायची असेल कर मतदारांनीच आपापसात बैठका करून विचार विनिमयाने उमेदवार ठरवण्याची पद्धत सुरू केली पाहिजे. म्हणजेच भागाभागात लोकदबावगट निर्माण झाले पाहिजेत. त्यांनी उमेदवार ठरवायचे, लोकप्रतिनिधी निवडायचे आणि त्यांना प्रश्न विचारत, जाब विचारत नियंत्रणही ठेवायचे.

आपल्याला मताधिकार बजावायचाय. याचा अर्थ आधी आपल्याला मत असणं गरजेचं आहे. हे मत बनवण्याची प्रक्रिया लोकांना समजावून सांगून राबवली गेली पाहिजे. मताधिकार आपलं स्वत:चं भवितव्य घडविण्यासाठी बजावायचा असतो, हे ठसवलं गेलं पाहिजे.

निवडणुकीतून आपण केवळ लोकप्रतिनिधी निवडून देत नसतो, तर आपण स्वत:लाच विजयी किंवा पराभूत करत असतो, याची जाणीव असली पाहिजे. लोकप्रतिनिधी समाजाचंच प्रतिबिंब असतो आणि लोकप्रतिनिधींचं प्रतिबिंब समाज असतो, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांमधून लोकांसाठी चालवलेलं राज्य आहे, ते प्रत्यक्षात अवतरायला हवं.