देशभरात ऑक्सिजनचा अर्थात प्राणवायुचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. ऑक्सिजन अभावी हजारों रुग्णांचा तडफडून मृत्यू होतो आहे. समाजमाध्यमांवरही आपल्या परिवारातील लोकांना ऑक्सिजन मिळावा, यासाठी मोहिमा राबवल्या जात आहेत. खरं तर चांगली आरोग्य सुविधा या शासनांने पुरवायच्या असतात ; पण केंद्र ते राज्य देशातल्या नागरिकांना ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात अपयशी ठरले आहेत आणि ऑक्सिजन मिळवण्याची जबाबदारी थेट नागरिकांवरच येऊन पडली आहे.

बरीचशी राज्ये ऑक्सिजनसाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून आहेत. यात प्रामुख्याने बड्या राज्यांचा समावेश आहे, ज्यांचा महसुल प्रचंड आहे. अशा राज्यांनाही ऑक्सिजनसाठी केंद्र सरकारकडे डोळे लावून बसावे लागत आहे.

या ना त्या प्रकारे ऑक्सिजन मिळालाच तर त्याची योग्य वितरण व्यवस्था लावण्यातही सरकारांना अपयश आलेले दिसतेय. देशभरातून ऑक्सिजनच्या काळ्या बाजाराच्या घटनांही सामोरे येत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर याच देशातलं एक छोटंस राज्य ऑक्सिजनच्या बाबतीत ख-या अर्थाने स्वावलंबी बनलंय. आपल्या नागरिकांना लागणाऱ्या ऑक्सिजनव्यतिरिक्त इतर राज्यांनाही ऑक्सिजनची मदत पुरवत आहे. केरळसारख्या छोट्या राज्याने ही किमया साधलीय.

सद्धस्थितीला जर केरळमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवलाच, तर केरळला दुसऱ्या कुणावरही अवलंबून राहण्याची गरज नाही. स्वत:चं उत्पादन स्वत: करून आपल्या नागरिकांचे जीव वाचवण्याची क्षमता केरळमध्ये आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, केरळमध्ये सध्या कोरोना रुग्णांसाठी दररोज 80 मेट्रिक टनची आवश्यकता आहे, पण उत्पादन 199 मेट्रिक टन प्रति दिवस इतकं आहे. केरळ सध्या नियमितपणे दररोज 70 मेट्रिक टन ऑक्सिजन तामिळनाडूला आणि 16 मेट्रिक टन ऑक्सिजन कर्नाटकला निर्यात करत आहे. त्यावरुन केरळच्या ऑक्सिजन निर्मितीची क्षमता लक्षात येऊ शकते. केरळ सरकारतर्फे निराशावादी काळातही आरोग्य व्यवस्थेला कशा प्रकारे आशावादी बनवलं गेलं, हे मुद्देसुदपणे समजून घेतलं तर इतर राज्यांसाठी ते अनुकरणीय आहे.

१) उद्योग आणि आरोग्य-

यावर काम करताना केरळने २०२० नंतर पूर्णतः आरोग्याला प्राधान्य दिलय. उद्योग रोजगारासाठी महत्वाचे असले तरीही आरोग्य लोकांचा मुलभूत अधिकार असल्याचं केरळ सरकारने वेळीच ओळखून उद्योगांना पुरवले जाणारे ऑक्सिजन कमी करुन त्याचा वापर पूर्णपणे मेडिकलसाठी करण्याचं ठरवलं. केरळ मध्ये ऑक्सिजन निर्मिती करण्यासाठी महत्वाचा प्लान्ट आयनॉक्स एकूण ऑक्सिजन निर्मितीपैकी ४०% ऑक्सिजन उद्योगांना पुरवायचा ; पण कोरोनाची दुसरी लाट येण्यापूर्वीच उद्योगांना पुरवला जाणारे ऑक्सिजन थांबवून पूर्ण १००% ऑक्सिजन कोरोनाविरोधातील लढाईत वापरला जाऊ लागला.

प्लान्ट मधून मिळालेल्या ऑक्सिजनला स्टोरेजची गरज असते. ती गरज ओळखून केरळ सरकारने शासकीय रुग्णालयांची साठवणूक क्षमता दुपट्टीनी वाढवली. एकूण केरळचा विचार करता राज्यातील प्रमूख रुग्णालयांची साठवणूक क्षमता ५८% नी वाढवली.

२) कोविड वॉर रुम –

देशभरात रुग्णांना सुविधा मिळाव्यात म्हणून रुग्णांच्या नातेवाईकांची धावपळ होते आहे. हजारो मदतीचे संदेश समाजमाध्यमांत झळकतायत. उत्तरप्रदेशसारख्या बड्या राज्यातील लोकांना वैयक्तिक पातळीवर मदत मागणेही गुन्हा ठरतो आहे. अशात केरळ सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात कोविड वॉर रुमची स्थापना केलीय.

येथून रुग्णांना लागणारे बेड्स,औषधं आणि ऑक्सिजनचे नियोजन केले जात आहे. उपलब्ध बेड्सची माहितीही राज्यातील नागरिकांना तात्काळ मिळते आहे. येथून रुग्णांचे अ,ब,क असे वर्गीकरण करुन अधिक गंभीर रुग्णांना प्राधान्य दिले जात आहे.

वॉर रुम मधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे शासकीय रुग्णालयांत बेड्सचे नियोजन केले जात आहे. तसेच खासगी रुग्णालयांनाही २५% बेड्स कोविड साठी राखीव ठेवण्याचे कडक निर्देश देण्यात आलेत. वॉर रुम मध्ये बेड्सची मागणी वाढल्यानंतर बेड्सची संख्या ताबडतोब दुप्पट करण्यात आल्याचंही रुग्णालयातील कर्मचारी सांगतात.

अशा वॉर रुममुळे आरोग्य व्यवस्थेवरचा आणि तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा ताण ब-यापैकी हलका झालेला आहे. तेथील कर्मचारी तणावमुक्त वातावरणात रुग्णांवर उपचार करताना दिसत आहेत.

3) अग्रेसिव्ह टेस्टिंग पद्धत-

कोरोनासारख्या आजाराला थोपवायचे असेल तर सर्वात प्रथम कोरोना रुग्ण शोधून काढणं गरजेचं आहे. केरळ सरकाने यावर प्रचंड मेहनत घेतली आहे. सरकारी पातळीवर मर्यादित कर्मचारी आहेत, हे वेळीच ओळखून या कामांत त्यांनी ग्रामपंचायतींनाही समाविष्ट करुन घेतलं.

जागोजागी टेस्टिंग पॉईंट उभारले गेले. या कामासाठी तब्बल १६००० स्वयंस्पूर्तीने काम करणाऱ्या लोकांची एक टिम बनवली गेली. एखाद्या नागरिकाला लक्षणं दिसल्याबरोबर त्याची ताबडतोब चाचणी करुन त्याच्या संपर्कातील किमान १०० लोक शोधायचं, यावर मोठ्या प्रमाणात काम करुन अशा लोकांना विलगीकरण कक्षात पाठवलं जातं.

अशा लोकांच्या जेवणाचीही सोय सरकारतर्फे करण्यात आली. त्याच बरोबर विलगीकरणात असलेल्या लोकांना मानसिक ताण येऊ नये म्हणून कॉल सेंटर मार्फत त्यांचा तणाव दूर करण्याचा प्रयत्न केला. यात ग्रामपंचायतीचा सहभाग हा उल्लेखनीय राहिला आहे.

सामान्य लोकांना विश्वासात घेऊन काम केल्याने कोणत्याही लढाईत आपण भंपक आरोग्य सेतू न बांधताही जिंकू शकतो, हे केरळाने दाखवून दिलं आहे. रुग्णांना शासनाचे विरोधक न समजता त्यांना रुग्णांचाच दर्जा दिल्यामुळे हे शक्य झालंय.

४) ऑक्सिजन नियोजन –

अगदी सुरुवातीच्या स्टेजलाच रुग्णांची ओळख होत असल्या कारणाने उपचारही लवकर सुरु होत आहेत. त्यामुळे कमीत कमी रुग्णांना ऑक्सिजनची गरज भासत असल्याकारणाने प्रचंड मोठी बचत या ठिकाणी होत आहे. आशा स्वयंसेविकांच्या मदतीने लक्षणे असलेल्या रुग्णांना ताबडतोब प्राथमिक उपचार पुरवले जात आहेत. जर एखादा रुग्ण गंभीररित्या आजारी असेल तर त्याला वेळेच्या आधीच रुग्णालयात दाखल करुन उपचार करण्यात केरळ सरकार ब-यापैकी यशस्वी झालंय.

वर्तमानात केरळमधील सर्व ऑक्सिजन प्लांट १००% क्षमतेने सुरू आहेत. आयनॉक्स जो महत्वाचा प्लांट आहे त्यातूनच प्रति दिन 149 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती होत आहे. त्याखालोखाल एएयू प्लांट प्रति दिन 44 मीट्रिक टन, केएमएमएल प्रतिदिन 6 मीट्रिक टन, कोचिन शिपयार्ड 5.45 मीट्रिक टन, बीपीसीएल 0.322 मीट्रिक टन अशा वेगाने ऑक्सिजन निर्मिती सुरू आहे.

गरज भासल्यास आगामी ६ महिन्यांत क्षमतेत वाढ करण्याचं नियोजन केरळ सरकारकडे सद्यस्थितीत आहे.

या व्यतिरिक्त लसीकरण, टाळेबंदी, संचारबंदी याही मुद्यांवर तेथील सरकारने चोख काम केलेलं आहे. केंद्र सरकार तर्फे मदत मिळेल तरच आमचे काम होईल या भाबड्या आशेवर न रहाता केंद्र सरकारातील नेत्यांची उदासीनता अगोदरच ओळखून आपल्या अखत्यारितले आरोग्य विषयक अधिकार ओळखून त्याचा वापर योग्य पद्धतीने पिनाराई विजयन सरकारने केला.

देशातला पहिला कोरोना रुग्णही याच राज्यात सापडल्यानंतर परिस्थिती समजून घेऊन त्या प्रकारचे नियोजन करुन हे राज्य आज इतर राज्यांना प्राणवायू पुरवतं आहे. इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिक प्रयत्नांतून प्राणवायूसोबतच आरोग्य व्यवस्थेत राज्य सरकार म्हणून कसे प्राण फुंकायचे हे इतर राज्यांनी केरळकडून शिकायला हवे.

अंकुश हंबर्डे पाटील

वृत्तसंपादक, मिडिया भारत न्यूज | नांदेड जिल्हा, समन्वयक कायद्याने वागा लोकचळवळ