1993 च्या किल्लारी भुकंपानंतर छात्रभारतीच्या आम्ही जवळपास चाळीस सहकार्यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या बत्तीस गावात दोन वर्षे राहून खूपच मोठ्या प्रमाणावर मदत आणि पुर्नवसनाच काम केल होत. खरं म्हणजे तो सर्व एका छोट्या पुस्तकाचा विषय आहे. मात्र त्यातील एक अनुभव नोंदवण्याजोगा आहे. दोन दिवस पाण्यात राहिलेल्यांनाच शासनाकडून गहू आणि तांदूळ मिळतील या शासनाच्या पत्रकामुळे आज तो आठवला.

नेमक्या गरजू आपत्तीग्रस्त नागरिकांपर्यंत आणि सर्वांपर्यंत मदत कशी पोहोचवायची हे आव्हान सरकारी यंत्रणेसमोर असते तसेच मदतीसाठी आलेल्या संस्था-संघटनांसमोरही असते. आपत्तीतील मनुष्यहानी आणि बाकीच्या जिवीतहानीचं दुःख तीन चार दिवसात ओसरल की नेहमीच्या मानवी प्रवृत्तींच दर्शन आपत्तीग्रस्तांच्या मधेही दिसायला लागतं. आपल्या कुटुंबाला आधी मदत मिळावी आणि थोडी जास्तीची मदत मिळावी, म्हणून ओढाताण सुरु होते.

आम्ही भूकंपग्रस्त गावात मदत वाटप करायला गेलो की आम्हालाही याचा त्रास व्हायचा. एका कुटुंबाला मदतीचं एक पॕकेट मिळणार, असं सांगितलं तर कुटुंबातील दोन-तीन माणस रेशनकार्ड, मतदारयादीतल नाव अशी वेगवेगळी कागदपत्रं घेत रांगेत उभी राहून जास्तीची मदत मिळवायचा प्रयत्न करायची. गोंधळ व्हायचा.

गोंधळ झाला की गावात पुढारपण करणारे तीन-चार जण जवळ येऊन म्हणायचे, “साहेब आमच गाव कसलंय ते आम्हाला माहितीय, तुम्ही सर्व मदतीचे पॕकेटस् इथ ठेवून जा, आम्ही करतो बरोबर वाटप.” आम्हाला ते करायचं नव्हतं.

त्यापुर्वी बत्तीस गावात फिरुन वेगवेगळ्या समाजाच्या तरुणांना भेटून आम्ही सर्व बत्तीस गावात “भूकंपग्रस्त युवा दक्षता समित्या” स्थापन केल्या होत्या. या समित्यात सर्व समाजाचे तरुण असतील, याची काळजी घेतली होती. त्यावेळी तरुणींचा सहभाग मात्र आम्ही मिळवू शकलो नव्हतो. या समित्यांमार्फत मोठ्या गावातील सर्व जातींच्या गल्ल्यांपर्यंत आणि परिसरातील दुरदुरचे तांडे आणि वस्त्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न होता.

लोहारा गावातील शाळेच्या इमारतीला भुकंपामुळे तडे गेले होते. त्या शाळेत आम्ही आॕफिस सुरु केलं होत. रात्री उशीरा आम्ही सर्वजण बसलो आणि मी सर्वांना जरा विचार करायला सांगितलं की या प्रश्नातुन मार्ग कसा काढायचा? प्रत्येक कुटुंबाला मदत मिळाली पाहिजे आणि प्रत्येक कुटुंबात मदतीच एकच पॕकेट पोहोचल पाहिजे हे कस साध्य करायच? बरीच डोकेफोड झाल्यावर आमच्या चर्चेतून सामुहिकरित्या एक फाॕर्म्युला पुढे आला.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही एका गावात गेलो. लोक जमले. आम्ही सांगितलं, आम्हाला कोणाचही रेशनकार्ड, मतदारयादीतलं नाव किंवा असा कुठलाही कागद बघायचा नाही. आम्हाला फक्त तुमच्या गावात आज सकाळी पेटलेली प्रत्येक चुल दाखवा आणि चुलीच्या मालकिणीचं किंवा मालकाच नाव सांगा. तुमच्या गावात आज सकाळी जेवढ्या चुली पेटल्या तेवढी कुटुंबं तुमच्या गावात आहेत असं आम्ही मानतो.

पुढारपण करणारे सोडून इतरांनी ही कल्पना स्विकारली. पण पुढारी म्हणत राहिले, अवो भुकंपामुळे गाव लई पांगलंय. लोकं वस्त्या धरुन रहातेत. तुम्ही कुठं कुठं फिरणार? आम्ही म्हटलं कितीही लांब लांब घर असुदेत, आम्ही फिरु आणि प्रत्येक चुल पाहू.

नंतर गावात आमची टीम सकाळी जायची. त्या गावातील भूकंपग्रस्त युवा दक्षता समितीतील तरुणांना सोबत घेऊन गावात सकाळी पेटलेल्या चुली मोजायची, त्याप्रमाणे नावानिशी यादी बनवायची आणि दुपारी ट्रकमधे तेवढे पॕकेटस् पाठवून सुरळीतपणे मदतीच वाटप करायचो. आमच्या भूकंपग्रस्त युवा दक्षता समित्यांची खूप चांगली जाहिरात झाल्यामुळे पुणे-कोल्हापूर-मुंबईच्या अनेक संस्था-संघटना आणि नागरिकांनी आमच्या या नेटवर्कचा फायदा घेतला. त्यांनी जमा केलेली मदत योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्याचं काम सर्वांनी मिळून केलं.

मानवी प्रवृत्ती सर्वत्र सारख्याच असतात. अशी कामं करताना सरकारी यंत्रणेसमोरही अडचणी असतातच मात्र हेतू प्रामाणिक असेल आणि जरा अधिकच्या मेहनतीची तयारी असेल तर सामुहिक चर्चेतून चांगले पर्याय निघू शकतात. छात्रभारतीच्या या दोन वर्षाच्या कामाला महाराष्ट्र आरोग्य मंडळ या स्वयंसेवी संस्थेच आर्थिक सहकार्य आणि मंडळाचे प्रमुख डॉ दादा गुजर यांच मार्गदर्शन लाभल होतं.

पुढे आम्ही त्या भागात “उपेक्षित भूकंपग्रस्त परिषद” घेतली होती. त्याला निमीत्त ही शासनाच्या एका परिपत्रकाचच झाल होत. त्याबद्दल पुन्हा कधीतरी!

——– सुभाष वारे –——-

लेखक महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.