काळबादेवी वाहतूक पोलिस विभागातील एकनाथ पार्टे या पोलिसाला सादविका तिवारी नावाच्या महिलेने भर रस्त्यात काॅलर धरून मारहाण केली. सादविका तिवारी यांच्या विरोधात एल टी मार्ग पोलिस ठाण्यात ३५३, ३३२, ५०४, ५०६ कलमांखाली गुन्हा दाखल झालाय. जो अपेक्षितही आहे. कारण कुठल्याच मारहाणीचं समर्थन होऊ शकत नाही.

त्या महिलेचाही पोलिसावर त्याने आक्षेपार्ह शेरेबाजी केल्याचा आरोप आहे. मारहाणीचा जो विडिओ प्रसारित झालाय, त्यातून जे कानावर पडतं, त्यावरून पोलिस तिला काय बोलला असावा, ते लक्षात येतं. पोलिसाने सदर महिलेचा रंडी असा उल्लेख केला असावा, असं दिसतंय.

महिलांवरील अत्याचाराची कुठली घटना घडली की महिलांनी स्वसंरक्षणाचे धडे गिरवले पाहिजेत. तलवार बाळगली पाहिजे, वगैरे सर्रास बोललं जातं. प्रत्यक्षात वेळ येते तेव्हा काय होतं ? ते काळबादेवी प्रकरणात पुन्हा एकदा दिसून आलं.

इथे ती महिला नुसती महिला राहिली नाही ; तर ती आडनावावरून परप्रांतिय झाली. त्यामुळे काही लोकांना या प्रकरणात परप्रांतिय माजले असल्याचा साक्षात्कार झाला. त्यावेळी विधिमंडळ अधिवेशनातच आमदारांनी एका पोलिसाला प्रेक्षक गॅलरीत लाथाबुक्क्यांनी मारलं होतं, हे बहुधा लोक विसरले. मराठी पोलिसाला मारहाण करण्यात एका मराठी बाण्याच्या पक्षाच्या आमदाराचाही सहभाग होता. मग अशा वेळी या वादाला लोकप्रतिनिधी विरूद्ध पोलिस असं स्वरुप दिलं गेलं होतं आणि प्रतिक्रियाही तशाच विभागल्या गेल्या होत्या.

काळबादेवी प्रकरणातही त्या मराठी विरुद्ध परप्रांतिय अशा विभागलेल्या दिसतात. प्रतिक्रियांत उलटसुलट भावना आहेत. कोणाला तिच्यावर कारवाई व्हावी, असे वाटते, तर विशेषतः वाहतूक पोलिसांबद्दल ज्यांचं मत साजरं नाही, ते महिलेची बाजू घेताना दिसतात.

या घटनेचा विडिओ खासदार संजय राऊत यांनी रिट्वीट केलाय. त्यांचं म्हणणं आहे, हा पोलिसांच्या सन्मानाचा विषय आहे. महिलेवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. संजय राऊतांशी कोणीही विवेकी नागरिक पहिल्या फटक्यात सहमत होईल. संविधानिक मार्गाचा पुरस्कार करणारी कोणीही व्यक्ति पोलिसालाच काय, कुठल्याही प्रकारच्या मारहाणीचं समर्थन करणार नाही. पण ती व्यक्ति वादाचं मूळ मात्र शोधण्याचा प्रयत्न नक्कीच करेल. किंबहुना, तो शासनाने करायला हवा.

प्रियंका मोगरेही अशाच प्रकारचा वाद वाढून आरोपी म्हणून अटक झाली आणि तब्बल १४ महिने तुरुंगात खितपत पडली. दोन्ही घटनातली सामाईक बाब आहे, वाहतूक पोलिस ! प्रियंकाच्या घटनेचीही सुरुवात आक्षेपार्ह शेरेबाजीने झाली होती आणि आता काळबादेवी प्रकरणातही त्याचीच पुनरावृत्ती झालेली दिसतेय.

विडिओतून प्रथमदर्शनी तरी ध्वनित होतंय की पोलिसाने काहीतरी खोडी केलीय. ती खोडी एखाद्या महिलेला रंडी म्हणण्याइतपत गंभीर असेल, तर ती निश्चितच दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. त्यामुळे खरंच असं काही घडलंय, याचीही चौकशी व्हायला हवीच ! संबंधित महिलेने हात उचलला ही चूकच आहे, पण त्यामुळे पोलिसांची चूक ( झाली असल्यास ) झाकली जाऊ शकत नाही. पारदर्शीपणे या घटनेकडे पाहिलं गेलं पाहिजे.

परवा एक बातमी वाचली. नाशिकच्या पोलिस आयुक्तांनी परिपत्रक जारी केलंय की वाहतूक पोलिसांना कागदपत्रं तपासण्याचे, दंड करण्याचे काहीच अधिकार नाहीत ; त्यांचं काम वाहतूक सुरळीत ठेवणं आहे. यात जर तथ्य असेल तर वाहतूक पोलिस सर्रास मर्यादांचं उल्लंघन कसे काय करत राहू शकतात ? वाहतूक पोलिस वाहतूक नियंत्रणाचं काम कमी करताना दिसतात आणि पावत्या फाडताना जास्त ! नागरिकांशी वादविवाद करतानाचे त्यांचे कितीतरी विडिओज समाजमाध्यमात आहेत.

कायद्याने वागा लोकचळवळ त्यामुळेच अव्यवस्था दूर करण्यावर जोर देते. वाहतूक, वाहनतळ, दंड, कारवाई, वाहनजप्ती यासंदर्भातला सुस्पष्ट आदेश नव्याने जारी व्हायला हवा, ही मागणी कायद्याने वागा लोकचळवळीने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे केलीय. त्याचं काय झालं कळायला मार्ग नाही ! पण या वादाच्या नवनव्या घटना मात्र समाजात घडताहेत आणि त्यांना गंभीर वळण लागून कधी प्रियंका मोगरे तर कधी सादविका तिवारीसारख्या महिला, ज्या खरं तर, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नाहीत, पण बळी पडताहेत.

प्रियंकाची बाजूही ऐकली गेली नाही ; तिच्या बोल्डनेसमुळे ती ‘तशी’ समजली गेली व झुंडींनी तिला परस्पर दोषी ठरवून टाकली. आता कदाचित सादविका तिवारींचंही तसंच होईल ; कारण कायद्याच्या यंत्रणेपेक्षा झुंडी परस्पर न्यायनिवाडे करू लागल्यात. पोलिसांचे वाभाडे काढत त्यांना खुलं अपमानास्पद आव्हान देणारा विकृत पत्रकार याच झुंडींचा नायक असतो आणि एखादी महिला भर रस्त्यात इतकं आक्रमक वागते, म्हणजे ती ‘तशीच’ असणार, हेही याच झुंडी गृहित धरतात.

खासदार संजय राऊत यांच्या ट्वीटखाली एकाने लिहिलंय, ती महिला नसेलही ‘रंडी’, पण तिच्या वागण्यावरून दिसतंय की ती रंडी असणार ! दुसऱ्या एकाची प्रतिक्रिया आहे, ह्या परप्रांतिय महिला असतातच तसल्या !

वाहतूक पोलिस काही आक्षेपार्ह म्हणाला की नाही निश्चित नाही ; पण समाजमाध्यमात तर खुलेआम बोललं जातंय. जिथे पुरावा उपलब्ध आहे, तिथे तरी सरकार तमाम महिलांच्या सन्मानार्थ अशा टीपण्यांविरोधात कारवाईचं पाऊल उचलणार आहे का ?

केवळ आक्रमक वागण्यावरून महिलांना रंडी समजणाऱ्या समाजाकडून न्यायाची अपेक्षा करता येईल का ? तक्रार जशी वाहतूक पोलिसाची दाखल झाली, तशी ती महिलेचीही दाखल होईल का? तडक गुन्हा दाखल करू नका, पण नि:पक्षपाती चौकशी व्हायलाच हवी. कोविड संकटकाळात पोलिसांनी दिवसरात्र केलेली मेहनत नाकारण्याचं कारण नाही. त्याबद्दल त्यांना शेकडोंदा सॅल्यूट आहे. पण म्हणून गंभीर चूक करून त्यांना कारवाईतून मोकळीक नाही देता येऊ शकत. काळबादेवी घटनेची चौकशी व्हायलाच हवी !

राज असरोंडकर

संस्थापक, कायद्याने वागा लोकचळवळ तथा मुख्य संपादक, मिडिया भारत न्यूज

मिडिया भारत न्यूज चे मुडमाॅर्निंग दुनिया बुलेटीन ७२ ऐकण्यासाठी टिचकी मारा :