संगीता धायगुडे महाराष्ट्र शासनात रुजू झाल्या तेव्हा, संपूर्ण राज्यात केवळ एकच महिला मुख्याधिकारी होत्या, सुनंदा धावरे ! त्यावेळी संगीता यांना सर्वांनी सूचना केली होती की हे क्षेत्र महिलांसाठी नाही, तुम्ही इथे रुजू होऊ नये, निर्धार आणि जिद्दीच्या जोरावर संगीता धायगुडे सफल झाल्या. परंतु आज बावीस वर्षानंतर महिला मुख्य अधिकाऱ्यांची संख्या दोनशेच्या वर गेली असतानाही पुन्हा तीच अवस्था आहे…अशी खंत त्यांनी व्यक्त केलीय. ठाणे महानगरपालिकेतील सहाय्यक आयुक्त कल्पिता पिंपळे यांच्यावरील हल्ल्याच्या निमित्ताने धायगुडे व्यक्त झाल्या आहेत.

---

संगीता धायगुडे यांची फेसबुक पोस्ट शासनातील महिला अधिकाऱ्यांची व्यथा तर मांडतेच, पण समाजापुढे, राजकीय पक्षांपुढे आणि शासनाकडेही अनेक प्रश्न उपस्थित करते.

कल्पिता पिंपळे या आमच्या मैत्रीणीवर झालेला हल्ला एकूण प्रशासनाचे खच्चीकरण करणारा, ,माणुसकीला काळीमा फासणारा, आणि समाजाला विचार करायला लावणारा आहे.

काल कल्पिता पिंपळेचा मुलगा वेदच्या वाढदिवस होता आणि हॉस्पिटलमधे उपचार घेत असताना कल्पिताच्या बोटांचे पुन्हा एकदा infection मुळे ऑपरेशन झाले असल्याने होणाऱ्या वेदना मुलासाठी दिसू न देता चेहऱ्यावर हसू आणून ती परिस्थितीला अत्यंत धैर्याने सामोरे जाते आहे.

कल्पिता ही अतिशय संवेदनशील आणि शांतपणे स्वतःचे कर्तव्य चोख बजावणारी अधिकारी आहे. तिच्या बाबतीत असे काही का घडावे?

अधिकाऱ्यांनी स्वतःचे कर्तव्य पार पाडणे आणि आणि त्यामध्ये अडथळे आले तर ते पार करून जीवावर बेतेपर्यंत कर्तव्यास न्याय देणे हे समाजाला अपेक्षित असते, परंतु अशावेळी जेव्हा त्या अधिकाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला होतो त्यावेळी ” तुमचं तुम्ही पहा” असं म्हणत अनाधिकृत बांधकाम , अतिक्रणविरोधी मोहिमेच्या वेळी नागरिक बघ्याची भूमिका घेतात ! हे खचितच माणुसकीला धरून नाही.

असा एखादा माथेफिरू जर तिथे आसपास घुटमळत असेल तर त्याला वेळीच तेथील नागरिकांनी ओळखणे व त्याच्यावर पोलिसांमार्फत वेळीच कारवाई करण शक्य झालं असतं.

काही दिवांपूर्वीच ठाणे महापालिकेतच कारवाईच्या वेळी आणखी एका महिला अधिकाऱ्यावरवर असाच हल्ला झाला होता.

अशाप्रकारचे जीवघेणे हल्ले अनाधिकृत बांधकाम, अतिक्रणविरोधी कारवाईच्या वेळी स्थानिक महानगरपालिका/ नगरपालिका अधिकाऱ्यांवर वारंवार होत असतात; परंतु काही दिवस त्यावर निषेध करणे , निवेदने देणे आणि काळ्या फिती लावून एक दिवस काम करणे यापलीकडे काहीही घडत नाही आणि पुन्हा दुसरा गुन्हा घडण्यास मार्ग मोकळा अशी परिस्थिती ठरलेली. …

कल्पिताच्या प्रसंगाला फक्त वाचा फुटली, कारण तिच्या शरीराच्या जखमा आणि हाताची तुटलेली बोटे यामुळे सर्व माध्यमे आणि राजकीय नेते , वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांनी दखल घेतली म्हणून !

शासकीय वरिष्ठ पातळीवर दखल घेतल्यामुळे कल्पिताला एक खूप मोठा मानसिक आधार , दिलासा आणि आपण एकटे नाही आहोत ही भावना प्राप्त झालीच ,परंतु त्याचबोबर प्रशासनाच्या पाठीशी शासन आहे आणि जनमानसात शासन व प्रशासनाची भूमिका ही समान आहे याबाबतची शाश्वती दृढ झाली.

पूर्वी असं म्हटलं जायचं की महिला अधिकाऱ्यांना कुणी हात लावणार नाही किंवा त्यांच्यावर कुणी हल्ला करणार नाही म्हणून पुरुष अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत महिला अधिकारी जास्त सुरक्षित आहेत. परंतु वास्तविक चित्र तसं मुळीच नाही.

अनाधिकृत बांधकाम, अतिक्रणविरोधी कारवाईच्या माध्यमातून अनेक लोक दुखावले जातात हे खरे आहे, परंतु चार माणसांच्या धंद्यासाठी, चार लाख लोकांची गैरसोय होते हे कोणी पाहतच नाही.

मोहीम चालवणारा अधिकारी ही महिला असो की पुरुष ती तिचे कर्तव्य बजावत असते, अशा वेळी तिच्यावर वैयक्तिक रोष ठेवून दुखापत करणे ,मारहाण करणे, शिवीगाळ करणे हे कितपत योग्य आहे?

आज कल्पिता ज्या मानपाडा प्रभागात सहाय्यक आयुक्त आहे, त्याच मानपाडा प्रभागात मी 2001 साली सहाय्यक आयुक्त होते. त्यावेळी माजिवडा ते गायमुख पर्यंतच्या भागात एवढा विकास झालेला नव्हता ; त्यामुळे अनेक जागा, जमिनीचे भूखंड मोकळे होते, तिथे रोज नव्याने अनाधिकृत बांधकामे उभी रहात असत आणि रोज आम्ही ती तोडत होतो. त्या काळात माझं अनाधिकृत बांधकामे निष्कासित करणे हे एकच काम प्रामुख्याने आणि तातडीने करण्याचं ठरून गेल होतं. तत्कालीन आयुक्तांनी आम्हाला त्यावेळी सर्व प्रकारे सहकार्य केलं आणि अतिक्रमणे अनधिकृत बांधकामे तोडण्यास प्रोत्साहनही दिलं.

त्यावेळी घडलेली एक घटना या निमित्ताने आठवली…अनाधिकृत बांधकाम तोडण्यास गेलेल्या एका प्रभाग अधिकाऱ्यास तेथील राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांनी प्रचंड मारहाण केली होती. त्यानंतर तो अधिकारी अनेक दिवस आयसीयूमध्ये ऍडमिट होता. परंतु आयुक्तांनी त्यावर असा काही पवित्रा घेतला की आम्हा सर्व DMC ,AMC ना घेऊन दुसऱ्याच दिवशी त्याच प्रभागातील सर्व अतिक्रमणे ,अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची भव्य मोहीम आखली आणि ती सर्व अतिक्रमणे 2 दिवसात आम्ही कोणताही हस्तक्षेप/ प्रतिकाराशिवाय जमीनदोस्त केली होती.

मधल्या वीसेक वर्षांत ठाणे शहर प्रचंड बदलले, परंतु अतिक्रमण समस्या, त्यावरच्या कारवाई आणि अधिकाऱ्यांवरील हल्ले काहीच बदलले नाही. उलट हल्ली तर अधिकारी कर्मचऱ्यांना शिवीगाळ, दगडफेक, मारहाण हे नित्याचे प्रकार झाले आहेत आणि त्याचे कोणी सोयर सुतक नसल्यासारखे दुर्लक्ष केले जाते, त्यामुळे या सर्वांला आळा कसा आणि कधी बसणार आहे ?

जर तो बसला नाही तर महिला अधिकाऱ्यांचे मानसिक धैर्य खच्चीकरण होऊ शकते आणि कामातला उत्साह निघून जाऊन कामकाजात उदासीनता येऊ शकते ,परंतु त्याही पुढे जाऊन कोणत्याही कुटुंबातील व्यक्ती आपल्या मुलीला शासकीय अधिकारी होण्यास प्रवृत्तच करणार नाही.

खरंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना काम करणे नेहमीच संघर्षाचे होते 1999 ला मी शासनात जॉईन झाले, त्यापूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ आणि केवळ एकच महिला मुख्याधिकारी कार्यरत होती. त्यावेळी मला सर्वांनी सूचना केली होती की हे क्षेत्र महिलांसाठी नाही तुम्ही इथे जॉईन होऊ नये. परंतु निर्धार आणि जिद्द या जोरावर सर्वच ठिकाणी काम करणे सुसह्य आणि सफल झाले. परंतु आज बावीस वर्षानंतर महिला मुख्य अधिकारी यांची संख्या दोनशेच्या वर गेली असतानाही पुन्हा तीच अवस्था आहे…

नाही म्हणायला स्थानिक पदाधिकऱ्यांनी मात्र आता महिला अधिकारी (सुरुवातीला चालवून घेत ) स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. पण पुन्हा घोडे अडते ते अतिक्रमणे ,अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या बाबतीत किंवा कधीतरी कर वाढ करण्यावरून. परंतु व्यक्ती तितक्या प्रकृती याप्रमाणे सर्वच पदाधिकारीही एकसारखे नसतात.

परंतु असा एखादा माथेफिरू कायद्याची तमा न बाळगता दिवसा ढवळ्या एका महिला अधिकाऱ्यावर कोयत्याने वार करण्याच धाडस करतो , तेंव्हा तो नक्कीच एकटा नसावा अशा शंकेलाही जागा उरते.

कल्पिताच्या गुन्हेगारास असे शासन व्हायला हवे की पुन्हा कोणाची महिला अधिकाऱ्याकडे डोळे वर करून पाहण्याची हिम्मत होणार नाही आणि आपण सर्वांनीही याचा विचार करायला हवा की या सर्व परिस्थितीला जबाबदार कोण?

संगीता धायगुडे

लेखिका | माजी प्रशासकीय अधिकारी | माजी महापालिका आयुक्त, धुळे, मालेगाव