राज्य सरकारकडून केंद्रीय मंत्र्यांना अटक करण्याची स्वातंत्र्यानंतरची पहिली घटना तामिळनाडूमध्ये घडली होती. 30 जून 2001 रोजी द्रमुक नेते एम करुणानिधी यांना पोलीसांनी अत्यंत अपमानास्पद पद्धतीने बळाच्या जोरावर अटक केली होती. याच वेळी मुरासोली मारन आणि टी आर बालू या वाजपेयी सरकारातील केंद्रीय मंत्र्यांनाही अटक झाली होती. वीस वर्षांनंतर पुन्हा एकदा भाजपा सरकारातीलच केंद्रीय मंत्र्याला राज्य सरकारकडून अटक केली गेल्याची घटना घडलीय. दरम्यानच्या काळात लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील फौजदारी कारवाईबाबत मार्गदर्शक नियमावली बनवण्यावर विचार झाला होता. पण तो मागे पडला. तशी नियमावली असती तर महाराष्ट्र सरकारला नारायण राणे यांना तडकाफडकी अटक करणं कठीण गेलं असतं.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत बोलताना नेहमीच मर्यादा व ताळतंत्र सोडून बोललेले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी ‘अरे तुरे’ खिल्ली उडवत उल्लेख करणं हे केवळ नारायण राणेच नाहीत तर त्यांची दोन्ही मुलं नितेश आणि निलेश हेही करतात.

या दोन्ही मुलांचे जर ट्विट वाचले तर आपण सार्वजनिक जीवनात आहोत, लोकप्रतिनिधी आहोत, जबाबदार व्यक्ती आहोत, याची जाणीव तिथे दिसत नाही. मध्यंतरी नितेश राणे आदित्य ठाकरेंविरोधात बोलण्याच्या नादात त्यांच्या डीएनए पर्यंत गेले होते. ते विधान त्यांना सारवासारव करून मागे घ्यावं लागलं होतं.

नारायण राणे यांनीही केंद्रीय मंत्री झाल्यावर संयम ठेवून वागणं अपेक्षित होतं ; अर्थात नारायण राणेंकडून संयमाची अपेक्षा करता येऊ शकते का, हा एक मोठा प्रश्नच आहे.

भाजपात गेल्यानंतर सुशांत सिंग राजपूत प्रकरण असो किंवा इतरही छोट्या-मोठ्या प्रकरणात सारासार संबंध नसतानाही नारायण राणे आणि त्यांच्या मुलांनी शिवसेना विरोधात अनावश्यक वक्तव्य केलेली आहेत. केंद्रीय मंत्री पद जणू काही आपल्याला शिवसेनेला विरोध करण्यासाठीच दिलेलं आहे, असा राणेंचा जन आशीर्वाद यात्रेतला अविर्भाव होता.

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीवर ते कितपत प्रभाव टाकू शकतात किंवा मुंबईतील कोकणी मतदारांना तरी ते कितपत प्रभावित करू शकतात, हा नंतरचा भाग झाला, पण मुख्यमंत्र्यांविरोधात राणेंनी कानशिलात लगावण्याबाबत जे विधान केलं, ते त्यांनी ठरवून केलेले विधान आहे, असं दिसत नाही. परंतु आपण नारायण राणे आहोत आणि आपण कोणाही विरोधात काहीही बोलू शकतो आणि आपलं कोणी काहीही वाकडे करू शकत नाही, या गुर्मीत त्यांच्या तोंडातून ते बाहेर पडलं असावं.

पत्रकार परिषदेत असल्यामुळे ते वक्तव्य काही क्षणात सार्वजनिक झालं आणि त्यावरून वादंग माजला. जन आशीर्वाद यात्रेसंदर्भात पोलिसांनी अनेक गुन्हे आधीच दाखल केलेले होते. राणेंच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे कारवाईला गती मिळाली.

राणेंच्या अटकेची प्रक्रिया सुरु झाल्याची कुणकुण लागल्यावर भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना संसदीय संकेतांची आठवण झाली. केंद्रीय मंत्र्याला अटक करण्याबाबत शिष्टाचार आहे, संकेत आहेत, ते पाळले गेले नाहीत, असा चंद्रकांत पाटील यांचा आरोप होता. माजी आमदार प्रमोद जठार आणि इतरही भाजपा नेत्यांनी हा शिष्टाचाराचा मुद्दा लावून धरला होता.

कदाचित नारायण राणेंनाही, केंद्रीय मंत्री असल्यामुळे आपल्याला अटक होणार नाही, याची कोणीतरी खात्री दिलेली असावी किंवा भाजपातून त्यांची तशी दिशाभूल केली गेलेली असावी ; त्यामुळेच पत्रकारांशी बोलताना काहीशा संतापलेल्या अविर्भावात ते ‘मी नॉर्मल माणूस आहे का अटक करायला’ असं सुद्धा बोलून गेले.

दिवाणी प्रक्रियेत संसद सदस्यांना कारवाईपासून जरूर काही संरक्षण आहे. संसदेच्या कामकाजात भाग घेताना त्यांना अगदी ‘काहीही’ बोलण्याचं स्वातंत्र्य आहे. संसदेत ते ‘काहीही’ बोलले तरी त्यांची कृती कारवाईपासून संरक्षित असते.

मात्र फौजदारी गुन्ह्यांच्या बाबतीत संसद सदस्यांना कारवाईपासून संरक्षण देणारी कुठलीही तरतूद भारतीय संविधानात नाही किंवा स्वातंत्र्यानंतर तसा कुठलाही कायदा बनवला गेलेला नाही.

भारतीय संविधानात अनुच्छेद १०५ मध्ये संसदसदस्यांना तर १९४ मध्ये विधिमंडळ सदस्यांना सभागृहातील कामकाजातील सहभागाच्या मर्यादेत कोणत्याही न्यायालयीन कारवाईपासून संरक्षण आहे. पण ते फौजदारी गुन्ह्यासंदर्भातील कारवाईपासून नाही. राज्यसभा विशेषाधिकार नियमावलीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलंय की,

19. Section 135A of the Code of Civil Procedure, 1908 provides for freedom from arrest and detention of Members under civil process during the continuance of the meeting of the House or of a committee thereof and forty days before its commencement and forty days after its conclusion. The object of this privilege is to ensure the safe arrrival and regular attendance of Members in Parliament. The arrest of a Member of Parliament in civil proceedings during the period when he is exempted from such arrest is a breach of privilege and the Member concerned is entitled to her/his release. The privilege of freedom from arrest does not, however, extend to criminal offence or cases of detention under the preventive detention legislation.

20. Although Members do not have any privilege or immunity from arrest on a criminal charge or under any law for preventive detention, the House has a right to receive immediate information of the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of a Member. This position is stated in Rules 222A and 222B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha).

2001 मध्ये तामिळनाडूतील तत्कालीन जयललिता सरकारने द्रमुक नेते करुणानिधी यांच्याविरोधात अटकेची कारवाई केली होती. पोलिसांनी त्यांना अक्षरशः हात पाय धरून लोंबकळत नेलं होतं, हे अख्ख्या देशाने पाहिलं होतं. त्यावेळी लोकप्रतिनिधींशी पोलिसांचं वर्तन कसं असलं पाहिजे, याबाबतच्या चर्चेला जोर आला होता.

केंद्रातील तत्कालीन वाजपेयी सरकारमधील मंत्री मुरासोली मारन आणि टी आर बालू यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय काढला होता. संसद सदस्य, केंद्रीय किंवा राज्य सरकारातील मंत्री किंवा आमदार यांना फौजदारी कारवाईपासून थेट संरक्षण देता येत नसलं तरीसुद्धा त्यांच्यावरील कारवाईबाबत काही मार्गदर्शक नियमावली आखून देता येऊ शकते का, यावर त्यावेळी चर्चा झाली होती. त्या चर्चेला वीस वर्षे उलटून गेली आहेत, पण अशी कोणतीही नियमावली अस्तित्वात आलेली नाही.

संसदेतील आणि देशभरातील विधिमंडळामध्ये मात्र गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. ज्यात ५० टक्के सदस्य भाजपाचे आहेत. अशावेळी नारायण राणेंवरील कारवाईच्या निमित्ताने जर हा विषय केंद्रातील मोदी सरकारने पुन्हा एकदा मनावर घेतला तर गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या किंवा पार्श्वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींचं आयतं फावेल.

देशात भाजपेतर सत्ता असलेली १२ राज्ये आहेत. भाजपाची सत्ता असलेल्या १८ राज्यांमध्ये ६ राज्ये आघाड्यांची आहेत. महाराष्ट्राचा कित्ता इतर राज्ये गिरवण्याची भीती नारायण राणेंच्या अटकेच्या निमित्ताने निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, केंद्रीय मंत्र्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या पुर्व-परवानगीची कायदेशीर प्रक्रिया आणून मोदी सरकार आपल्या मंत्र्यांना संरक्षित करण्याची व मोकाट सोडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अर्थात फौजदारी कारवाईपासून निर्वाचित लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देण्याचा विषय यापूर्वीच काही उच्च न्यायालयामध्ये तसंच सर्वोच्च न्यायालयामध्येसुद्धा निकाली काढला गेलेला असल्यामुळे केंद्र सरकारने नव्याने अशी काही तरतूद आणण्याचा प्रयत्न केला तरी ती कायद्याच्या चौकटीत टिकण्याची शक्यता कमीच आहे.

राज असरोंडकर

संपादक, मिडिया भारत न्यूज | संस्थापक, कायद्याने वागा लोकचळवळ

mediabharatnews@gmail.com