एका बाजूला उत्तर भारतात मधमाशी पालनासाठी शासन आणि प्रशासनदरबारी अनुदान जाहीर केले जाते. मधमाशी पालन करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मोफत कार्यशाळा घेतल्या जातात तर दुसरीकडे मधाचा व्यापार करणाऱ्या बड्या कंपन्या केवळ स्वत:च्या फायद्यासाठी मधामध्ये भेसळ करतायंत.

आज घडीला सर्वाधिक भेसळयुक्त पदार्थ मध हा आहे. टिव्हीवरची राष्ट्रवाद पांघरलेली शुद्ध मधाची जाहिरात पाहून हजारो लोक मधाची खरेदी करतात, पण आपण आपल्या स्वयंपाक घरापर्यंत कोणतं विष घेऊ येतो आहोत, याची पुसटशी कल्पनाही आपल्याला नसते ; कारण आपला संपूर्ण विश्वास हा त्या कंपनीच्या मालकांवर सोडून दिलेला असतो.

२०१४- २०१५ साली मधमाशी पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तब्बल १५० रुपये प्रती किलो भाव मिळायचा, पण आजघडीला त्यांना ६०-७० रुपये मिळणेही कठीण होऊ बसले आहे. कारण बड्या कंपन्याना आपल्या पळवाटा सापडल्या आहेत.

चीनकडून मोठ्या प्रमाणात सुगर सिरप, तांदळाचे सिरप आणि मक्याचे सिरप आयात करुन याचा उपयोग मध बनवण्यासाठी या कंपन्या करु लागल्या आहेत. याची कल्पना शासनाला नाही असे अजिबातच नाही. या सर्व भेसळीची कल्पना भारतीय अन्न सुरक्षा आणि प्रमाण अर्थात FSSAI ला आहे. २०१४ साली FSSAI ने मधाची शुद्धता तपासण्यासाठी मधाची मानकं तयार केली. २०१७ साली मधात सुगर सिरप, तांदळाचे सिरप तसेच मक्का सिरप यांची भेसळ आहे का हे शोधण्यासाठी सी ३ आणि सी ४ तंत्रज्ञानयुक्त परिक्षण स्थापन केले. तरीही या कंपन्याचा गोरखधंदा सुरुच आहे.

fssai ने ठरवून दिलेल्या मानकावर मात करणाऱ्या नव्या नव्या कृप्त्या या कंपन्यांनी शोधून काढल्या आणि या कंपन्यांच्या मदतीला शेजारी राष्ट्र चीनही भक्कमपणे उभा आहे. भारतीय अन्न सुरक्षेची जबाबदारी असणाऱ्या fssai कडे भेसळ पकडण्यासाठी आधुनिक यंत्रणा नसणे ही गोष्ट खरं तर अत्यंत खेदजनक आहे. कारण लोकांच आरोग्यच सक्षम नसेल तर त्या राष्ट्राची वाटचाल ही पतनाच्या दिशेने होत असते.

राष्ट्रीय मधमाशी पालन बोर्डाने वेळोवेळी fssai ला या कंपन्याना आवर घालण्याच्या सुचना केल्या, कारण यातून मधमाशी पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं फार मोठ्या प्रमाणात होणार नुकसान आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या मधमाशा यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्नच धोक्यात आला. तरीही fssai याकडे कानाडोळा करत केवळ आणि केवळ अधिसूचना आणि सल्ला देत राहिली.

भेसळ करण्यासाठीचे सिरप सर्वाधिक चीन या देशांकडून आयात केले जातात; कारण त्या सिरप मध्ये fssai ने ठरवून दिलेली मानकं पार करण्याची क्षमता असते. सहजासहजी या गोष्टी अन्न सुरक्षा करतानाच्या परिक्षणात लक्षात येत नाहीत किंवा पकडल्या जात नाहीत.

२०१७ साली इनवर्ट शुगर सिरप नामक उत्पादनाची आयात १३०० मेट्रिक टन एवढी होती ती २०१८ ते २०१९ च्या सुरुवातीपर्यंत २५०० मेट्रिक टन एवढी वाढली. परंतु हे सिरप संपूर्णपणे मधात भेसळ करण्यासाठीच मागवले आहे का, याबाबत निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही तसंच २०१४-१५ या काळात चीनी कंपन्यांकडून ११ हजार दशलक्ष टन फ्रॅक्टोज भारतात आयात करण्यात आले.

बरं हा सिरपचा धंदा सरकारच्या डोळ्यादेखत होत आहे. धडधडीतपणे चीनी कंपन्या ज्यात अलीबाबा,ओकेकेम, ट्रेडव्हिल इत्यादी छातीठोकपणे दावा करतात की आमचे सिरप fssai च्या सी३, सी ४, टीएमआर, एसएमआर, ओलिगोसेकेराइड्स सारख्या सर्व परिक्षणाला अंगठा दाखवतात. त्यातून सहज पास होतात ; फक्त तुम्हाला मधात या सिरपचे प्रमाण ५०-८०% एवढे ठेवावे लागणार आहेत.

सेंटर फॉर सायंस अँण्ड एनवायरमेंट अर्थात सीएसई या संस्थेने भारतात विकल्या जाणाऱ्या कच्चा मध व प्रक्रिया केलेल्या मधाची शुद्धता तपासणीसाठी १३ छोट्या-मोठ्या ब्रँडची निवड करुन त्याची तपासणी केली असता पतंजली, डाबर, वैद्यनाथ, झंडू, हितकारी व एपिस हिमालय या जनमानसात लोकप्रिय भारतीय ब्रँडच्या मधामध्ये गोडपणा येण्यासाठी त्यात साखरेची भेसळ केली जात असल्याचे अहवालातून निदर्शनास आले आहे. त्याचबरोबर मधाच्या या शुद्धता तपासणीत ७७ टक्के नमुन्यांमध्ये साखरेची भेसळ दिसून आली.

ही मधाची भेसळ या कंपन्या सरकारच्या डोळ्यादेखत करीत आहेत तरी यांना कोणताच लगाम सरकारतर्फे घातला जात नाही. पतंजलीसारख्या उद्योगसमुहाला तर राजकीय वरदहस्तच लाभला आहे. सरकारने आपल्या शासकीय जमिनी कवडीमोल भावात पतंजलीच्या पदरात टाकल्या आहेत. राष्ट्रवाद आणि लोकांच्या भावनिकतेला साद घालत पतंजलीच चीनच्या मदतीने लोकांच्या आयुष्याशी खेळत असेल तर बाकी कंपन्या विषयी तर बोलायलाच नको कारण त्या सरळ सरळ व्यापारी कंपन्या आहेत.

जर ही भेसळ अशीच चालू राहिली तर लोकांचे आरोग्य, मधमाश्यांचे अस्तित्व आणि त्यावर आधारीत शेती पूर्णतः संपुष्टात येईल. अन्नसाखळीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा घटक असलेल्या मधमाश्याच नष्ट झाल्या तर पर्यावरणीय संतुलनही बिघडू शकते ; त्यामुळे या कंपन्याना आताच आवर घालणे गरजेचे आहे. अन्यथा होणारे नुकसान फार मोठे असणार आहे, अशी भिती सीएसईने व्यक्त केली आहे.

राष्ट्रवादाच्या पदराखाली लोकांच्या आरोग्याशी खेळत स्वत: मात्र मधाचं बोट चाखण्याची कंपन्यांची ही वृत्ती वेळोवेळी उघडी पडूनही केंद्र सरकार मात्र हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून शांतपणे या जीवघेण्या खेळाकडे पाहतंय. किंबहुना, हाच मधाळ राष्ट्रवाद लोकांचीही मती गुंग करतो.

अंकुश हंबर्डे पाटील

मिडिया भारत न्यूज चे वृत्तसंपादक तसंच कायद्याने वागा लोकचळवळीचे नांदेड जिल्हा समन्वयक