उल्हासनगर महानगर पालिकेतील मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटातील अनियमितता व भ्रष्टाचाराविरोधात कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर यांनी सातत्याने केलेल्या तक्रारी, पाठपुरावा व आंदोलनांना अखेर मोठं यश आलं असून, सदर प्रकरणात महानगर पालिकेचे मुख्य लेखा परीक्षक शरद देशमुख यांच्या चौकशी समितीने अनियमिततांवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. कंत्राटदारांनी कामगारांना कमी वेतन दिल्याचं तसंच वैधानिक वजातींचा भरणा शासनाकडे केला नसल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. एकूण ६ कंत्राटदारांकडून अंदाजित दीड कोटींच्या वसुलीची तसंच ५ कंत्राट रद्द करण्याची स्पष्ट शिफारस समितीने आयुक्तांकडे केली आहे. विशेष म्हणजे आयुक्त अजिज शेख यांनी सदरचा चौकशी अहवाल स्वीकृत केला आहे.

आता तरी आयुक्तांनी कंत्राटदार व संबंधित विभागप्रमुखांविरोधात कारवाईचं ठोस पाऊल उचलावं, कामगारांना महापालिका निधीतून त्यांची फरकाची रक्कम द्यावी व चालू महिन्यापासूनच कोणाही कामगाराचा एक छदामही लाटला जाणार नाही, अशी व्यवस्था महापालिकेत निर्माण करावी व पुढील संघर्ष टाळावा, अशी अपेक्षा कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर यांनी व्यक्त केली आहे. अधिक दिरंगाई झाल्यास आयुक्त व त्यांच्या सहकारी अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाईसाठी न्यायालयीन मार्ग अवलंबण्याशिवाय अन्य पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही राज असरोंडकर यांनी दिला आहे.

कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने एक ठोस धोरण आखावं आणि या क्षेत्रातील नोकरीतील असुरक्षितता संपवावी, कंत्राटदारांना लगाम घालावा, तसंच समान काम समान वेतन या तत्वाचा अंगिकार करावा, यासाठी पुढची पावलं टाकणार असल्याचं असरोंडकर यांनी म्हटलं आहे.

उल्हासनगर महानगर पालिकेत विविध अकरा कंत्राटांमार्फत कार्यरत ३८२ कामगारांच्या बाबतीतला आढावा चौकशी समितीने घेतला असून, त्यातील माहिती तंत्रज्ञान विभागात ३९ वैद्यकीय आरोग्य विभागात ५१ ( कंत्राट संपुष्टात आलंय), अग्निशमन विभागात ५८ व पाणीपुरवठा विभागात २१३ कामगार आहेत. साफसफाईचे कंत्राट, मालमत्ता सर्वेक्षण विभाग तसंच सामान्य प्रशासन विभागातील कंत्राटांचा उल्लेख अहवालात दिसून येत नाही. एका माहितीप्रमाणे उल्हासनगर महानगर पालिकेत अंदाजित हजारेक कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत.

अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे सन डिजिटल या कंत्राटदार कंपनीने कामगारांना वेतन, पीएफ, विम्यापोटी देय असूनही एप्रिल २२ ते मार्च २३ पर्यंतच्या अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत न भरलेली रक्कम ३८ लाख ३४ हजार ७५४ रुपये इतकी आहे. असाच ठपका वैद्यकीय आरोग्य विभागात कार्यरत शार्प सर्विसेस या कंपनीवर आहे. चौकशी समितीने कंपनीविरोधात १४ लाख ९४ हजार ४४२ रुपयांच्या वसुलीची शिफारस केलेली आहे. कामगार विम्याची नोंदणी नसतानाही शार्प सर्विसेस कंपनी उल्हासनगर महानगर पालिकेकडून गेली तीन चार वर्षे विम्यापोटी रक्कम घेतेय, ही बाब कायद्याने वागा लोकचळवळीने सातत्याने आयुक्तांच्या निदर्शनास आणली होती. तसंच चळवळीच्या तक्रारीवरून कामगार विमा विभागामार्फतही चौकशी सुरू आहे. कंपनीने कामगारांचा पीएफचा हिस्साही कमी भरणा केला असल्याचं अहवालात नमूद आहे.

अग्निशमन विभागातील सेफ टेकर या कंत्राटदार कंपनीने कामगारांना कमी वेतन दिलं तसंच पीएफ, कामगार विम्याची रक्कमही कमी भरली म्हणून कंपनीविरोधात ३४ लाख ८ हजार ५७४ रुपयांची वसुली दाखवण्यात आली आहे.

पाणीपुरवठा विभागात कार्यरत ए. एम. रामचंदानी या कंपनीने कामगारांना वेतन कमी दिले. पीएफ, विम्याचाही भरणा केलेला नाही. कामगारांचं वेतन बँकेत देणं बंधनकारक असतानाही रोख स्वरुपात दिलं. त्याच्याही पावत्या कंपनीला सादर करता आलेल्या नाहीत. कंपनीकडील दोन कंत्राटात २५ लाख ३९ हजार ६९२ रुपयांची वसुली करण्याची शिफारस चौकशी समितीने केली आहे. पाणीपुरवठा विभागातील कलावती एन्टरप्राईजेस या कंपनीकडून २२ लाख ७७ हजार १८० रुपयांची वसुली अहवालात दर्शवण्यात आली आहे.

पाणीपुरवठा विभागात मोठ्या संख्येने मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या कल्पतरू इंजिनिअर्स आणि हर्षल टेक्निक या कंपन्यांबाबत चौकशी समितीने अभिप्राय दिलेला नाही. या कंपनीने दिलेल्या वेतन, भत्त्यांची माहिती प्राप्त न झाल्याचं आश्चर्यकारक कारण समितीने पुढे केलं आहे. गीतसिस या कंपनीचाही अहवालात उल्लेख नाही. या कंपन्यांची चौकशी एका आठवड्यात पूर्ण करावी अन्यथा त्यांची सुरू असलेली कंत्राटं स्थगित करावीत व कामगारांना महानगरपालिकेने थेट कंत्राटावर घ्यावं, अशी मागणी कायद्याने वागा लोकचळवळीने केली आहे.

कामगारांना लागू होणारा विशेष भत्ता दर सहा महिन्यांनी वाढत असतो. उल्हासनगर महानगर पालिकेने निविदा आखताना जारी करताना व स्वीकारताना ही बाब लक्षात घेतलेली नाही. कंत्राटदारांना महानगर पालिकेने दिलेला विशेष भत्ता व कामगारांना कायद्यानुसार लागू विशेष भत्ता यात फरक असल्याचं चौकशी समितीने मान्य केलं आहे. हा फरक नऊशे रुपयांपासून साडे तीन हजारापर्यंत असल्याचं अहवालातील माहितीतून दिसतं. अनुज्ञेय विशेष भत्त्यानुसार कामगारांना फरक द्यावा किंवा कसे याबाबत कामगार विभागाकडून मार्गदर्शन घेण्याची सूचना समितीने केली आहे.

सद्यस्थितीत सन डिजिटल्स, शार्प सर्विसेस, सेफ टेकर, ए. एम. रामचंदानी आणि कलावती या कंपन्यांकडून १ कोटी ३५ लाख ५४ हजार ६४२ रुपये इतकी वसुली करुन ती कमी वेतन दिल्या गेलेल्या कामगारांना अदा करावी तसंच वैधानिक शासकीय कपातींचा भरणा करण्यात यावा, समितीने म्हटलंय. कमी दराने निविदा भरलेली व मुदत संपलेली सन डिजिटल्स. ए. एम. रामचंदानी, कलावती, हर्षल टेक्निक यांची कंत्राटं त्वरीत रद्द करण्याची शिफारस समितीने केलीय.

एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी निविदा मागवू नयेत, कंत्राटदारांना मुदतवाढ देऊ नये, निविदांतील स्पर्धा प्रशासकीय खर्चावरच आधारित असावी, किमान वेतनापेक्षा कमी दराच्या निविदा स्वीकारू नयेत, अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी चौकशी समितीने केल्या आहेत.

कामगारांचा पगार बँक खात्यातच दिला जावा, तो तपशील, पीएफ, विमा व इतर वजातींचा भरणा केलेल्या पावत्या तपासल्याशिवाय देयक सादर करु नयेत, या समितीच्या शिफारशीची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास कामगारांच्या आर्थिक शोषणाला व महापालिका तिजोरीच्या लूटीला आळा बसेल, असा विश्वास कायद्याने वागा लोकचळवळीने व्यक्त केला आहे.

२२ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या उद्योग व कामगार विभागाच्या परिपत्रकाचं याबाबतीत समितीने सूचित केल्याप्रमाणे काटेकोर पालन व्हावं, अशी मागणी कायद्याने वागा लोकचळवळ करत आहे.

पूर्वीपेक्षा कामगारांचा पगार जो सद्या वाढलाय आणि पुढील काळात दर सहा महिन्यांनी वाढणार आहे. त्याचं संपूर्ण श्रेय कायद्याने वागा लोकचळवळीचं आहे. चळवळीच्या लढ्यामुळेच मनुष्यबळ पुरवठ्याच्या निविदा अद्ययावत झाल्या असून कामगारहिताच्या अनेक बाबींचा समावेश निविदांमध्ये झाला आहे. दर सहा महिन्यांनी सुधारित विशेष भत्त्यानुसार कंत्राटदारांना देयक वाढवून मिळेल ही तरतूद निविदांमध्ये आल्यामुळे कामगारांना नैसर्गिकरित्या पगारवाढ मिळत राहिल.

गेल्या वर्षभरात कायद्याने वागा लोकचळवळीने सातत्याने पत्रव्यवहार करून कंत्राटी कामगार कायदा व कायद्याच्या नियमांतील तरतूदींच्या अंमलबजावणीबाबत आग्रह धरला आहे. एम्प्लॉयमेंट कार्ड, वेतनपावती, वेतन नोंदवही, कामगार नोंदवही वगैरेबाबत स्पष्ट तरतूदी विहित नमुन्यांसह नियमांतील प्रकरण ५, ६, ७ मध्ये आहेत. त्यांच्या पालनाबाबत अजिबात हयगय होऊ नये, अशी कायद्याने वागा लोकचळवळीची मागणी आहे.

चौकशी समितीच्या शिफारशी व कंत्राटी कामगार कायदा व नियमांतील तरतूदी, किमान वेतन कायदा, वेतन प्रदान कायदा, बोनस कायदा, भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा अधिनियमातील तरतूदींच्या अंमलबजावणीबाबत आयुक्तांनी युद्धपातळीवर पावलं उचलावीत, अशी कायद्याने वागा लोकचळवळीची मागणी आहे.

केवळ आंदोलनात सहभाग घेतला, आपले हक्क मागितले, याचा राग धरुन ज्या कामगारांना घरी बसवण्यात आले आहे, त्यांना सामावून घेण्याची मागणी कायद्याने वागा लोकचळवळ करत आहे.

कंत्राटदारांनी कामगारांकडून किती नोंदणी शुल्क घ्यावे, त्याची कमाल मर्यादा महानगर पालिकेने निश्चित करावी. निविदेत त्याबाबत स्पष्ट उल्लेख असावा. हे नोंदणीशुल्क कमाल वार्षिक रुपये ५००/- हून अधिक असू नये, असं चळवळीला वाटतं. महानगरपालिकेत कामगार विभागाची संस्थापना व्हावी, कामगार अधिकाऱ्यांची नेमणूक व्हावी व कामगारांना दाद मागण्यासाठी पर्याय उपलब्ध व्हावा, अशीही आमची मागणी आहे.

सर्वांत महत्त्वाचं हे की चौकशी समितीने गेल्या वर्षभरातील फरकाचा हिशोब मांडला आहे.. परंतु, कामगारांचा कार्यरत कालावधी त्याहून अधिक आहे. कामगारांच्या कार्यरत संपूर्ण कालावधीसाठी त्या त्या वेळच्या विशेष भत्त्यानुसार, कामगारांना फरकाची रक्कम दसरादिवाळीपूर्वीच मिळाली पाहिजे, यासाठी कायद्याने वागा लोकचळवळ आपली पुढची ताकद लावेल, असं प्रतिपादन कायद्याने वागा लोकचळवळीचे माध्यम समन्वयक प्रफुल केदारे यांनी केलं.

उल्हासनगर महानगर पालिकेतील कंत्राटी कामगारांचा लढा पुढे अधिक तीव्र करण्यासाठी प्रकाश भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली आंदोलन समन्वय समिती गठीत करण्यात आली असून समितीत शैलेंद्र रुपेकर, राहुल पाटील, राहुल परब, नितीन साळवे, गणेश क्षीरसागर, प्रवीण फुंदे, चंद्रकांत गायकवाड, संतोष भोईर, शीतल गायकवाड यांचा समावेश आहे.