वृत्तसंस्था प्रेस ट्रस्ट अॉफ इंडिया राष्ट्रविरोधी आहे? भारतातील सगळ्यात जुन्या वृत्तसंस्थेला राष्ट्रविरोधी ठरवण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला? संविधानच आमचं मार्गदर्शक आहे, असं बळेच म्हणणाऱ्या मोदी सरकारला पीटीआयची अभिव्यक्ती का खटकतेय? देशातील सार्वजनिक संस्थांचे एकापाठोपाठ एक तीनतेरा वाजवल्यावर आता मोदींची वक्रदृष्टी पीटीआयवर वळलीय का ? असे अनेक प्रश्न समाजमाध्यमांतून उठू लागले आहेत. त्याला कारणही तसंच आहे.

इंडियन एक्सप्रेसची पत्रकार लिज मॕथ्यू यांनी सरकारी सुत्रांच्या मदतीने ट्विटर द्वारे ही माहीती दिली आहे की शासकीय प्रसार भारतीने पीटीआयला राष्ट्रविरोधी ठरवत आपले पीटीआयशी (प्रेस ट्रस्ट अॉफ इंडिया) असलेले संबंध तोडण्याचा इशारा दिला आहे आणि ह्या संबंधी प्रसार भारती लवकरच पीटीआईला पत्र लिहून कळवणार आहे.

चीन मधील भारताचे राजदुत विक्रम मिस्त्री यांनी शुक्रवारी २६ तारखेला एक वक्तव्य केलं होतं.

त्यात ते म्हणतात –

‘चीन सीमेवरील तणाव कमी करण्यात आणि आपण केलेले अतिक्रमण समजून घेऊन एलएसी वरुन मागे फिरेल’

We hope that the Chinese side will realise its responsibility in de-escalation and disengagement.

— Vikram Misri (@VikramMisri) June 26, 2020

पीटीआईने विक्रम मिस्त्री यांचे वक्तव्य आपल्या अधिकृत ट्विटर हँण्डलवरुन ट्विट केलं आणि इथून वादाला सुरुवात झाली. विक्रम मिस्त्री यांचं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्याला छेद देणारं होतं. सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधानांनी सांगितलं होतं -भारताच्या हद्दीत कोणीही घुसखोरी केलेली नाही किंवा हद्दीत कोणीही ठाण मांडून बसलेल नाही.

India hopes China will realise its responsibility in de-escalation and disengaging by moving back to its side of LAC: Indian envoy to China

— Press Trust of India (@PTI_News) June 26, 2020

पीटीआयचं ट्विट सरळ सरळ सरकारलाच आव्हान ठरलं; त्यामुळे प्रसार भारती पीटीआयवर प्रचंड नाराज झाली. प्रसार भारती आता पीटीआयला समज देण्याच्या तयारीत असल्याचे समजतं आहे.

द वायर च्या एका बातमीनुसार प्रसार भारतीच्या एका बड्या अधिका-यांनी सांगितलं आहे की –

‘पीटीआयच्या राष्ट्रविरोधी रिपोर्टींगनंतर आम्हाला त्यांच्याशी सबंध ठेवणे शक्य नाही. आम्ही पीटीआयशी असलेल्या संबंधांवर विचार करत आहोत. लवकरच याबाबत आम्ही निर्णय घेऊ’

प्रसारभारती पीटीआयला मदत म्हणून दरवर्षी एक मोठी रक्कम देत असते. आता पीटीआयला मिळणारी ही मदत साहजिकच बंद होणार आहे.

या अगोदरही पीटीआयने दिल्ली स्थित चीनी राजदुत सुन वेईदोंग यांची मुलाखत प्रसारीत केली होती. चीनी दुतावासाने ह्या मुलाखतीचा छोटासा भाग चीनमध्ये प्रसारीत केला होता. ह्यावरही पंतप्रधान कार्यालय तसेच विदेश मंत्रालय प्रचंड नाराज होतं.

 

काय म्हटलं होतं सुन वेईडोंग यांनी आपल्या मुलाखतीत ?

ह्या सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भारतीय राजदुत विक्रम मिस्त्री अद्यापही आपल्या वक्तव्यावर ठाम आहेत. पीटीआयने ते व्यक्तव्य अद्यापही आपल्या ट्विटरवर ठेवलेलं आहे.भारताच्या एका महत्वाच्या अधिकाऱ्याचं म्हणणं देशासमोर आणणे पीटीआयला महागात पडलं आहे.

प्रसारभारतीच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन सरकार पीटीआयला संपवू पाहतंय का, हा प्रश्न आता विविध स्तरातून उठताना दिसतो आहे. प्रसारभारतीकडे दुरदर्शन, अॉल इंडिया रेडिओ सारखी तगडी माध्यमं आहेत. ह्यांच्याच मदतीने पीटीआय १९४९ पासून स्वतंत्रपणे काम करते आहे. आता प्रसार भारतीने सबंध तोडलेच तर देशातील सगळ्यात मोठी वृत्तसंस्थाच कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.‌

News by MediaBharatNews Team