घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीसाठी उल्हासनगर महानगर पालिकेने दिलेल्या कंत्राटात कॅगने अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत, ज्यांचं निराकरण महानगरपालिकेने अद्याप केलेलं नाही, मात्र दरम्यानच्या काळात, ज्या कंपनीच्या बाबतीत झुकतं माप दिल्याचा आरोप कॅगच्या अहवालात महानगरपालिकेवर आहे, त्याच कंपनीला मनुष्यबळ पुरवठामार्फत नवीन कंत्राट आपण दिलंत, याचा अर्थ नेमका काय घ्यायचा ? असा सवाल कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर यांनी उल्हासनगर महानगरपालिकेला केला आहे.

उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील एक चतुर्थांश भाग आता खाजगीकरणाखाली आला आहे. प्रभाग समिती ३ मधील तब्बल २० प्रभागांच्या साफसफाईचं संपूर्ण काम कंत्राटी कामगारांमार्फत केलं जाणार आहे. त्याचं कंत्राट कोनार्क कंपनीला देण्यात आलं आहे.

प्रशासनाने एक वर्षासाठी प्रायोगिक तत्वावर हा निर्णय प्रस्तावित केला होता ; परंतु स्थायी समितीने ८ वर्षांसाठी कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला. ते कंत्राट पूर्वनियोजितपणे कोनार्क कंपनीला मिळालंय. विशेष म्हणजे उल्हासनगरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचं कंत्राटही कोनार्क कंपनीकडेच आहे. या कंत्राटाच्या बाबतीत कॅगने गंभीर आक्षेप घेतल्याचे दस्तावेज मीडिया भारत न्यूज च्या हाती लागले आहेत.

कॅगने नेमके काय आक्षेप घेतलेत आणि सदरबाबत त्यांचं कॅगकडे काय स्पष्टीकरण केलंय, या संदर्भात पत्रकार परिषद बोलावून किंवा आपलं अधिकृत वक्तव्य जारी करून महापालिका आयुक्त स्पष्टीकरण देतील काय? असा सवाल कायद्याने वागा लोकचळवळीने उपस्थित केला आहे.

संबंधित कंपनीला आपण उल्हासनगर महानगर पालिका क्षेत्रातील २५ टक्के भागाचं संपूर्ण स्वच्छतेचं काम दिलेलं आहे ? पण आधीच्या आणि आताच्या कंत्राटातील कामाच्या स्वरुपात नेमका काय फरक आहे, असंही लोकचळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर यांनी आयुक्तांना विचारलंय.

कंत्राटी कामगार कायद्यातील तसंच किमान वेतन कायद्यातील तरतूदींचं पालन करावं लागेल, असं वाक्य महानगरपालिका औपचारिकता म्हणून सर्व कंत्राटात टाकते, पण प्रत्यक्षात पालन होतंय का, हे वळून कधीही पाहत नाही, असा आरोप करीत, तोच प्रकार आपण मनुष्यबळ पुरवठा माध्यमातून मागवल्या जाणाऱ्या सफाई कामगारांच्या बाबतीत करीत आहात, असं असरोंडकर यांनी म्हटलंय.

संबंधित कंपनी यापूर्वीपासून किमान वेतन तसंच कामगार कायद्यातील तरतूदींचं सर्रास उल्लंघन करीत आलेली आहे, कंपनीने कामगारांचं आर्थिक शोषण केलेलं आहे, त्यामुळे इतर कंत्राटदारांप्रमाणे संबंधित कंपनीचीही चौकशी करून कामगारांना त्यांचा लाटलेला पगार मिळवून देण्याचे आदेश आपण जारी करावेत, आधीच्या कंत्राटातील कामगारांच्या लाटलेल्या पगाराची परतफेड व कॅगने घेतलेल्या आक्षेपांचं निराकरण होईपर्यंत संबंधित कंपनीला दिलेलं मनुष्यबळ पुरवठ्याचं नवं कंत्राट स्थगित करावं, अशी मागणी राज असरोंडकर यांनी आयुक्त अजीज शेख यांच्याकडे केली आहे.

दरम्यान, साफसफाई कामात खाजगीकरण आणल्याचा विरोध करीत सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी रगडे, राज असरोंडकर, आसाराम टांक, सतिश मराठे यांनी विविध सामाजिक संघटनांना सोबत घेत कामगार हक्क संघर्ष समितीच्या नामफलकाखाली उल्हासनगरात आंदोलन छेडलं आहे. शहरात ठिकठिकाणी सभा घेतल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे या आंदोलनाला नागरिकांचा वाढता पाठिंबा आहे.

कंत्राटी पद्धत केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कामात वापरणे अपेक्षित असून, निरंतर कामात कंत्राटी पद्धतीस मज्जाव करणारी तरतूद कंत्राटी कामगार कायद्यात आहे. ८ वर्षांसाठी म्हणजे दीर्घकालीन कंत्राट देऊन उल्हासनगर महानगरपालिका कायद्याचे खुले उल्लंघन करीत आहे, असा आरोप शिवाजी रगडे यांनी केलाय. आज जरी एका प्रभाग समितीत ही पद्धत वापरली जात असली तरी हळूहळू संपूर्ण शहर कंत्राटी पद्धतीखाली येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकारे सफाई कामगारांच्या व त्यांच्या परिवाराच्या नोकरीच्या हक्कांवरच हा हल्ला असून त्यांच्या भवितव्याशी खेळ आहे, अशीही प्रतिक्रिया रगडे यांनी दिलीय.

सगळीकडे कंत्राटी पद्धत आणून भर्ती बंदच करून टाकायची हे केंद्र सरकारचे आणि राज्य सरकारचे अन्यायी धोरण असून त्यामुळेच महानगरपालिका असले कंत्राट देण्याची हिंमत करू शकते, अशी प्रतिक्रिया कामगार नेता चरणसिंह टांक आणि राधाकृष्ण साठे यांनी दिलीय. उल्हासनगर महानगर पालिकेतील कामगार संघटनांनीही कंत्राटी पद्धतीच्या विरोधात पवित्रा घेतला असून या विषयावर उल्हासनगरातलं वातावरण तापलं आहे. आंदोलनांनी वातावरण चिघळले तरच कर्तव्य निभावायचे असा आयुक्तांनी प्रण केला असेल, तर मग आमचा नाईलाज आहे, असा सूचक इशारा राज असरोंडकर यांनी दिलाय.