केवळ धर्म आणि राजकीय पक्षांचं चिन्हं बघून गुन्हेगारांना निवडून आणलं की काय होतं, त्याचे भयानक परिणाम उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेचा परिवार भोगतोय. सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणाशी संबंधित सर्व गुन्ह्यांची सुनावणी दिल्लीत हलवलीय. ४५ दिवसांत अंतिम निकाल अपेक्षित आहे. पीडितेला २५ लाखांची मदत करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिलेत. नुकत्याच झालेल्या ट्रक अपघाताची चौकशी सात दिवसांत पूर्ण करायलाही सीबीआयला बजावण्यात आलंय. पीडितेच्या काकालाही लखनौमधून दिल्लीतील जेलमध्ये हलवण्यात आलंय. इतकंच नव्हे, तर युपी पोलिसांना डावलून सीआरपीएफ जवानांकडे पीडितेची सुरक्षा सोपवलीय. आपल्या आमदारांची पापं पाठीशी घालणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री अजय मोहन बिष्ट यांच्या भाजपा सरकारला आणि बेटी बचाओच्या वल्गना करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ही मोठी चपराक आहे.

उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर याला एके काळी निवडून आणण्यात पीडितेच्या परिवाराचाही सहभाग होता. याचा अर्थ, त्या परिवाराने भाजपाची राजकीय पाठराखण केली होती. पण भाजपा मात्र त्या परिवारासोबत उभी राहिली नाही. उलट, सेंगरसोबतच्या नंतरच्या राजकीय दुश्मनीत पीडितेचा परिवार उद्ध्वस्त झाला. पीडितेचा ताऊ आधीच मारला गेलाय. त्यावेळी दोन गटात जी दंगल झाली, त्यात पीडितेच्या काकावर खूनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल झाला. त्यात काका फरार झाला. पीडितेचं अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. पण पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यात हयगय केली. त्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या तिच्या वडिलांना आरोपी आमदाराच्या भावाने बेदम मारहाण केली. पण पोलिसांनी वडिलांवरच बेकायदा शस्त्र बाळगल्याचा गुन्हा दाखल केला.

पोलिस कस्टडीत वडिलांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर प्रकरण वाढले म्हणून आमदार सेंगरविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला. याच सेंगरला जेलमध्ये भेटायला भाजपा खासदार साक्षी महाराज गेला होता. या भेटीनंतर पीडितेचा अपघात झाला, ज्यात तिची काकी व काकीच्या बहिणीचा मृत्यू झाला. काकी आमदाराविरोधात साक्षीदार होती. कुलदीपसिंह सेंगरवर बलात्काराचा आरोप होऊनही भाजपाने त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नव्हती किंवा सेंगरचा शस्त्र परवानाही रद्द केला नव्हता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातल्यावर प्रकरण अंगलट येऊ नये, म्हणून सेंगरला पक्षातून काढलंय, पण अशीच कारवाई साक्षी महाराज विरोधात करणार काय, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी साक्षी महाराजच्याही चौकशीची मागणी केलीय. पीडितेच्या अपघातासंदर्भात हत्येचा गुन्हा दाखल असलेल्या अतुल सिंह या आरोपीला साक्षी महाराज मालार्पण करतानाचा फोटो मालीवाल यांनी ट्वीट केलाय. अतुल सिंह हा भाजपाचा ब्लाॅक अध्यक्ष आहे. कायद्याचं अस्तित्वच नसलेल्या, गुन्हेगारांना पाठीशी घालणाऱ्या समाजव्यवस्थेशी एकप्रकारे पीडितेचा संघर्ष सुरू आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

दरम्यान, पीडितेच्या काका विरोधात दाखल गुन्हा चालवून न्यायालयाने त्याला जन्मठेप सुनावली होती. त्याचीच भेट घेण्यासाठी पीडिता जात होती. काकांच्या जीवाला धोका होता आणि पीडितेला ही वारंवार जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत होत्या.

पीडितेने हा सगळा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाला एका पत्राद्वारे कळवून न्यायाची अपेक्षा केली होती. पत्राची १८ जुलैला नोंद झाली होती, पण पत्र सरन्यायाधीशांपर्यंत मात्र पोचलेलं नव्हतं. २८ जुलै रोजी पीडितेचा अपघात झाला आणि ३० जुलै रोजी पत्राची माहिती उघड झाली. हे पत्र का वेळेवर आपल्यापर्यंत पोचलं नाही, याचीही चौकशी करण्याचे आदेश सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी दिलेत. पीडिता अजूनही गंभीर अवस्थेत आहे. तिच्यावरचे उपचारही दिल्लीत करायला न्यायालयाने सांगितलंय. पण त्याला पीडितेच्या परिवाराने प्रतिसाद न दिल्याने सदरबाबतचा आदेश प्रलंबित आहे.

गावखेड्यापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गुन्हेगारांचं आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या राजकारण्यांचं जाळं पसरलेलं आहे. राजकीय पक्ष खुलेआम सत्तेचा वापर आपल्या गुन्हेदाखल लोकप्रतिनिधींना वाचवण्यासाठी करताना दिसताहेत. संसदेतल्या ५४३ खासदारांपैकी २३३ गुन्हेदाखल आहेत, पैकी ११६ एकट्या मोदींच्या भाजपाचे आहेत. बलात्काराचे आरोप असलेली मंडळीही संसदेत खासदार म्हणून बसली आहेत. त्याची कोणाही राजकीय पक्षांना ना खंत ना खेद !!

सत्ता आल्यावर गुन्हेदाखल खासदारांना आपण अपात्र ठरवू अशा वल्गना मोदींनी केलेल्या होत्या. पण उलट भाजपाची सरकारं गुन्हेगारांना पुरक भूमिका घेताना दिसत आहेत. उन्नाव बलात्कार प्रकरणातही तेच झालं. आता त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप सुरू झालाय. यानंतर तरी या प्रकरणात सरकारी यंत्रणा नि:पक्षपातीपणे वागतात की भाजपा सरकारच्या दबावाखाली, ते येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.