अगदी काही दिवसापूर्वी काश्मिरच्या असोसिएट प्रेसच्या (AP) चन्नी आनंद, मुख्तार खान, दार यासीन यांना फीचर फोटोग्राफी ह्या विभागात नामांकित अशा पुल्तिजर पुरस्काराने गौरविण्यात आले. त्यावेळीही भाजप सारख्या राष्ट्रीय पक्षाकडून टोकाचा विरोध झाला. अगदी त्यांच्यावर देशद्रोही असल्याच्या जहरी टिकाही भाजपाच्या प्रमुख नेत्यांनी केल्या (सविस्तर वाचण्यासाठी – https://kaydyanewaga.com/pulitjar-award-indian-politics/

दिनांक २० एप्रिल रोजी काश्मिर पोलिसांनी एक स्टेटमेंट जाहिर केलं –

“काश्मिर झोनच्या सायबर पोलिस स्टेशन अंतर्गत युएपीए कायद्याच्या कलम १३ आणि आईपीसी ५०५ अंतर्गत मसरत जाहरा नामक महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करत आहोत.सायबर पोलिसांच्या विश्वसनीय सुत्रांकडून आम्हाला अशी माहिती मिळाली आहे की मसरत जहारा नामक महिला काश्मिरी तरुणांना भडकवणे तसेच सामाजिक शांती भंग होईल, अशा आशयाच्या पोस्ट त्या सातत्याने फेसबूक माध्यमांवर लिहीत असतात,सदर पोस्ट ह्या एंटी-नेशनल आणि देश विरोद्धी गतिविधीला प्रोत्साहन देण्यासारख्या आहेत.”

मसरत २६ वर्षाची फोटो जर्नलिस्ट आहे. जगभरातल्या नामांकित दैनिक तसेच मासिकात तिचे फोटो झळकतात,आतापर्यंत वाशिंग्टन पोस्ट,अल जजीरा, कारवाँ, दि सन, टीआरटी सारख्या वृत्तपत्रातून तिने काढलेले काश्मिर मधील फोटोग्राफ्स झळकले आहेत. साधारणपणे मसरतच्या फोटोग्राफीचा विषय हा काश्मिर मधील जनतेवर होणारे अत्याचार, अनावश्यक सैन्यदलाचा वापर, पाकिस्तान आणि भारताच्या लढाईत होरपळणारी सामान्य काश्मिरी जनता आणि रोजच्या जिवनात मुलभूत अधिकारापासून वंचित असलेले जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा घटक असलेले नागरिक यांच्याभोवती असतो.

जागतिक पटलावर सर्वमान्य अशी २६ वर्षाची ही पत्रकार जिच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावल्यामुळे जगभरातून भारत सरकारवर टिकेच सत्र सुरू झालं.

मसरत वर लावलेला UAPA काय आहे?

पहिल्यांदा हा कायदा १९६७ साली बनवण्यात आला होता. ह्या कायद्या अंतर्गत देशाची अखंडता, सामाजिक शांती धोक्यात येत असेल तर सरकारकडे अशा व्यक्तींवर निर्बंध लावण्याचे अधिकार आहेत. अशा व्यक्तींच्या मुलभूत अधिकारात हस्तक्षेप करण्यास सरकारला परवानगी मिळते. सरकार अशा व्यक्तींवर प्रशासनाद्वारे पाळत ठेऊ शकते. सर्वात महत्वाचे UAPA मुळे सबंधित व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच गदा येते.

२०१९ मध्ये या कायद्यात संशोधन करुन नव्याने काही गोष्टी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यावेळी संसदेत मोठा विरोध झाल्यानंतरही हा कायदा नव्याने पास करण्यात आला. नविन संशोधनांती NIA (नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी) एखाद्या नागरिकांस थेट देशद्रोही ठरवू शकते.आतंकवादी घोषित करू शकते. अशा व्यक्तींची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकारही NIA ला मिळतो.

थेट NIA चे डिजीपी एखाद्याला आतंकवादी घोषित करु शकतात. एखादा इंस्पेक्टर रैंकचा अधिकारी ह्या घटनांत थेट हस्तक्षेप करून चौकशीचे आदेश देऊ शकतो.

ह्या अगोदरही काश्मिरच्याच आसिफ सुल्तानवर ह्या कायद्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवला गेला होता.त्यानंतर आता मसरत.

काय आहे मसरत जहारा यांच म्हणणं?

१८ एप्रिलला मला एक फोन येतो आणि सांगितलं जातं की तुम्हाला सायबर पोलिस स्टेशनला यावं लागेल ! लॉकडाऊन काळात मी त्या ठिकाणी पोहचू शकत नव्हते, शिवाय माझ्या घरात त्यावेळी माझ्या सोबत येण्यासाठी कोणीही नव्हते. मी एकटी तिथे येऊ शकत नाही. मी उद्या सकाळी वडीलांसाह तेथे पोहचेल. त्यावे संबंधित अधिका-यांनी काहीही हरकत घेतली नाही. मी सगळी घटना कश्मीर प्रेसला कळवली. पण २० एप्रिलला मला मित्रांद्वारे UAPA कायद्या अंतर्गत माझ्यावर गुन्हा नोंदवलेला आहे. मी हैराण झाले की १८ एप्रिलला माझ्या येण्यासबंधी कुठलीही हरकत न घेता २० एप्रिला माझ्याशी कुठलीच बातचीत न करता थेट देशद्रोहासारखा गुन्हा? बरं काश्मिर पोलिसांनी जाहीर केलेल्या पत्रकात माझा सोशल मिडियावर लिहणारी महिला असा उल्लेख केला माझं पत्रकार असण्याबद्दल त्यात काहीही नमूद करण्यात आलेल नाही. माझं पत्रकार असणं हे त्यांना धोकादायक का वाटावं? २१ एप्रिलला मी सबंधीत अधिका-यांशी भेटून सविस्तर चर्चा केली मला अद्याप अटक झालेली नाही पण प्रकरणाचा तपास सुरू राहिल असं सांगण्यात आलं.

काय आहे मसरतच्या फेसबूकवर?

मसरतच्या फेसबूक वॉलवरुन तिचे काश्मिरबद्दलचे विचार अगदी स्पष्ट दिसतात.

६ एप्रिलला मसरत ने पोस्ट एकलेल्या एका फोटोत एका ध्वस्त घरासमोर उभी असलेली स्त्री दिसून येते त्याला कॕप्शन होतं – कवी माधो बलहामी यांनी सैन्य गोळीबारात ध्वस्त झालेल्या घरात ३० वर्षापासून लिहलेल्या कविता शोधत आहेत. अगोदर हे घर माझ्यासाठी एक घर होतं; आता ते तिर्थस्थान आहे”

अशा आशयाच्या ब-याच पोस्ट मसरत आपल्या वॉलवर पोस्ट करत असते. सदर फोटो जगभरातल्या प्रसिद्ध दैनिकांमधूनही झळकत असतात.

काश्मिर प्रेस तर्फे सरकार तसेच काश्मिर पोलिसांच्या हेतूवर शंका उपस्थित करुन प्रेस मसरतच्या मागे ठामपणे उभं असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.

“जम्मु काश्मिर आणि सरकार ह्यांना सायबर क्राईम आणि पत्रकार ह्यांच्यातला फरक नीट कळत नसावा, सरकार कडे कोणत्याही पत्रकाराच्या संशोधनाला विरोध करण्याचा अधिकार आहे पण पत्रकाराला सोशल मिडिया कार्यकर्ती ठरवून तिच्यावर गंभीर गुन्हा ठेवण्याचा अधिकार कोणी दिला”

जगभरातून भारत सरकार टिकेचा धनी ठरत आहे,पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याच्या बाबतीत जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाहीच इतकी उदासीन का? असा प्रश्न वाशिंगटन पोस्ट मधून विचारण्यात आला आहे.

UAPA सारखे गंभीर गुन्हे सातत्याने काश्मिर मधील पत्रकारांवरच का असा प्रश्नही समोर येऊ लागला आहे आणि ह्या प्रश्नांत तथ्य आहे. मसरत सोबत आणखी दोन पत्रकारांवर वेगवेगळ्या कलमांर्तगत गुन्हा नोंदवला गेला आहे.

अंकुश हंबर्डे पाटील

लेखक कायद्याने वागा लोकचळवळीचे नांदेड जिल्हा समन्वयक आहेत.