महापालिका क्षेत्रातील टवाळखोरांचा अड्डा बनलेल्या अस्वच्छ दुर्लक्षित जागांबाबत यथायोग्य कारवाई करण्याचे अधिकार आयुक्तांना असल्याची तरतूद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातात आहे. पण कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या स्वतःच्या मालकीच्या अशा जागांची तक्रार कोणाकडे करायची असा प्रश्न चिकनघर परिसरातील नागरिकांना पडलाय.

नागरी क्षेत्रातील गरीबांसाठी मूलभूत सेवा योजनेंतर्गत महापालिकेने बांधलेल्या इमारती अस्वच्छतेचं आगर बनल्यात शिवाय त्या गुन्हेगार टवाळखोरांसाठी दारूपार्टीचा अड्डा बनल्यात. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या स्वच्छ भारत अभियानाचे धिंडवडे निघतील, अशी गलिच्छ परिस्थिती सध्या त्या इमारतींमध्ये आहे.

केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत तसंच राज्य सरकारच्या शहरी गरीबांसाठी मूलभूत सेवा योजनेंतर्गत कल्याण पश्चिम येथील इंदिरानगर झोपडपट्टीच्या जागेवर नऊ निवासी इमारती कल्याण डोंबिवली महापालिकेने उभारल्या. २०१४ पासून या प्रकल्पावर काम सुरू होतं. २०१६ मध्ये काही रहिवाशांना घरांचा ताबा मिळाला. २०१८ मध्ये आणखी काही जण इमारतीत स्थलांतरित झाले.

एकूण नऊ इमारती महापालिकेल्या उभारल्या, त्यातल्या सहा इमारती रहिवाशांनी व्याप्त आहेत. तीन इमारती रिक्त आहेत. इंदिरानगर झोपडपट्टीचा काही भाग अजूनही अस्तित्वात आहे. पण ना तिथून उर्वरित घरांमध्ये रहिवासी राहायला आले, ना महापालिकेने अन्य प्रकारे घरांची विल्हेवाट लावली.

रिक्त इमारतींची सुरक्षा, देखभालीची कोणतीही व्यवस्था महापालिका प्रशासनाने न केल्यामुळे इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. अस्वच्छतेचा मुद्दा आहेच, परंतु असुरक्षिततेचाही प्रश्न इतर इमारतीतील व परिसरातील नागरिकांना भेडसावतोय. या दुर्लक्षित इमारतींमध्ये सर्रास दारूपार्ट्या चालतात, याशिवाय इतरही गैरधंदे तिथे चालत असावेत, अशी नागरिकांना शक्यता वाटते.

सदर ठिकाण गुन्हेगारांचं आश्रयस्थान होऊ शकतं किंवा एखाद्या गुन्ह्याला, विशेषतः महिला अत्याचाराशी संबंधित घटनेला तिथे जन्मही दिला जाऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली जातेय.

सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय काय असतो आणि कल्याण डोंबिवली महापालिकेसारखी स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या मालमत्तांच्या बाबतीत किती बेफिकीर आहे, याचं कल्याणातील हा चिकणघर झोपु प्रकल्प धडधडीत उदाहरण आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील परिशिष्ट ड मधील स्वच्छताविषयक तरतूदींबाबतच्या प्रकरण १४ मधील कलम ९ व १० नुसार, टवाळखोर, गर्दुल्यांचा अड्डा बनलेल्या दुर्लक्षित अस्वच्छ जागांच्या बाबतीत संबंधित मालकाविरोधात यथायोग्य कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहेत.

इथे मालक स्वतः कल्याण डोंबिवली महापालिका आहे. महापालिका स्वतःवर कारवाई करणं अशक्य व अव्यवहार्य असलं तरी स्वच्छता, सुरक्षा व व्यवस्थापनासंदर्भात तरी आयुक्त विजय सुर्यवंशी संबंधितांना आदेश देतील का, याची आता स्थानिक नागरिकांना प्रतिक्षा आहे.

राकेश पद्माकर मीना

राज्य संघटक, कायद्याने वागा लोकचळवळ

संबंधित विडियो पाहण्यासाठी क्लिक करा :