कोरोना महामारीत काकोळे धरणाजवळील ग्रामस्थांची घोटभर पाण्यासाठी भटकंती

"उशाला वालधुनी नदी, काकोले पाण्याचा धरण, पण त्यावर आमचा हक नाय . ते पाणी जाताव रेलनिरच्या घशान. आमी काकोलचं भुमीपुत्र. पण, धरणाच्या पायथ्याशी राहुन थेंबभर पाणी नाय पिवाला. आमची लेकरं बालं, बाया माणसा हंडाभर पाण्यासाठी दोनतीन किलोमीटर बाराही महिनं पायपीट करताव. न् आता कोरोनाची महामारी आयलीय. प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार अधिकारी , टीवी - पेपर वालं, पोलिसा, आमची बारकी पोरा सुद्धा, आम्हाला सांगताव. जगावचा असशील तर ' हात धुवा, हात धुवा... मेल्याहो ईथंशी पिवाला पाणी नाय"

ही संतप्त प्रतिक्रिया आहे अंबरनाथ तालुक्यातील काकोळे धरणाच्या पायथ्याशी असलेल्या काकोळे ग्रामस्थांची !

मलंगगडच्या तावली डोंगरातून वाहणारी वालधुनी नदी, विहिरी ओढे , वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे प्रदुषित झालेले ब्रिटिशकालीन काकोळे धरणातील पाणी जातंय रेल्वेच्या रेलनिरच्या निर्मिती साठी. मात्र, याच धरणाच्या पायथ्याशी पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या गरीब आदिवासी ग्रामस्थांना पिण्याच्या हंडाभर पाण्यासाठी बारमाही पाणीटंचाई सहन करावी लागतेय. काकोळे, गोरपेगाव, धनगरवाडी, ठाकरपाड्याचे गावकरी अनेक वर्षांंपासून प्रशासनाशी पाण्यासाठी लढा देत आहेत.

या गावांमध्ये रस्ते,आरोग्य, शिक्षण, बेरोजगारी अशा भेडसावणाऱ्या गंभीर समस्यांंसोबतच पाण्यासाठी अंबरनाथ पंचायत समिती, तहसीलदार कार्यालय, रेलनिर कंपनी समोर अनेकदा बेमुदत उपोषणं, आंदोलने ग्रामस्थांनी केले. गटविकास अधिकाऱ्यांनी पाणी प्रश्न ८ दिवसात सोडवण्याचे लेखी आश्वासनंही दिलंय; परंतु, आता १ एक वर्ष उलटलं. ही सारी आश्वासनं पाण्यात वाहून गेली. प्रशासन व पोलिसांनी केवळ ग्रामस्थांच्या तोंडाला पानं पुसली.

२०० वर्षे उलटली, गावकरी झिरा उपसताहेत !

उन्हाळा असोकी, पावसाळा या गावांंमध्ये एक थेंबसुद्धा पाणी मिळत नाही. आदिवासी महिलांंना २ ते ३ किलोमीटरवर दुर वणवण भटकावे लागतंय. ब्रिटिश काळापासून धरणाच्या पायथ्याशी झिरे उपसूनच त्यांना आपली तहान भागवावी लागते.

टाळेबंदीत सरकारने घराबाहेर पडायला मज्जाव केलाय. मग पाणी आणायचं कुठून हा प्रश्न आता गावकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. प्रशासन व राजकीय पुढारी गावचा पाणीप्रश्न सोडवण्यास अपयशी ठरत असल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे.

मागे रेल्वेच्या आयआरसीटीने सीआरसी फंडातून आम्हाला ३० लाखांची एमआयडीसीची पाईपलाईन टाकून दिली. पण ते काम अर्धवट रखडलंय. मुळात आम्हाला एमआयडीसीचे पाणी नकोच. आम्हाला आमच्या वडिलोपार्जित धरणाचंच पाणी हवंय. आमच्या जमिनी, वनजमिनी एमआयडीसीने संपादित केल्या. रोजगार हिसकावलेत. आता हक्काचं पाणी तरी पिऊ द्यात. पुढाऱ्यांच्या नाकर्तेपणाची शिक्षा आम्हा गरीब आदिवासींना का ? आता पुढाऱ्यांनी मतं मागायला आमच्या दारात येऊ नये. अजूनही प्रशासनाने आमचा पाणी प्रश्न सोडवला नाही तर भले लोकवर्गणी काढू, पण न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करूनच प्रशासनाला पाणी पाजावं लागेल.

- नरेश गायकर

अध्यक्ष, छत्रपती शासन प्रतिष्ठान

दस्तुरखुद्द सरपंच बाईच डोक्यावरुन पाणी वाहतात...

या गंभीर पाणी संकटातून काकोळे गावच्या सरपंच आशा अनिल वाघे यांचीही सुटका झालेली नाही.इतर ग्रामस्थां प्रमाणेच त्यांनाही आपल्या मुलींसह पाण्यासाठी हंडे, पिंप, तर कधी खांद्यावर कावड घेऊन पाण्यासाठी बाहेर पडावं लागतं. फुटलेल्या पाईपलाईन, पाणवठे तर झिरे उपसून पाणी मिळवावं लागतं. शेतीची कामं तोंडावर, कोरोनाची भिती. यात पिण्याचं पाणी ही गंभीर समस्या होऊन बसलीय.

प्रफुल केदारे

पत्रकार, साहित्यिक, सामाजिक कार्यकर्ता, कायद्याने वागा लोकचळवळीचे माध्यम समन्वयक.