कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या वर्षभराच्या लढाईला यश येऊन ऐन दिवाळीत उल्हासनगर महानगर पालिकेतील कामगारांना पगार वाढून मिळाला, बोनस मिळाला आणि फरकाची रक्कमही मिळाली. त्यामुळे सणासुदीच्या दिवसांत कायद्याने वागा लोकचळवळीचं आंदोलन टळल्याने प्रशासनाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला होता ; परंतु, पगाराचा मिळालेला फरक हा एका वर्षाचाच होता, कामगारांना कंत्राटाच्या संपूर्ण कालावधीसाठीचा फरक मिळाला पाहिजे, अशी मागणी कायद्याने वागा लोकचळवळीने केल्याने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसहित कंत्राटदारांचेही धाबे दणाणले आहेत.

२८ नोव्हेंबर रोजी उल्हासनगर मनपा आयुक्त अजीज शेख यांना दिलेल्या निवेदनात कायद्याने वागा लोकचळवळ अंतर्गत लेबर राईटस् चे संस्थापक राज असरोंडकर यांनी म्हटलंय की दिवाळीपूर्वी आपण काही ठोस निर्णय घेतलेत, मनुष्यबळ कंत्राटदारांविरोधात कारवाईचं पाऊल उचललंत, आदेश जारी केलात, ज्यामुळे कामगारांना सणासुदीला एक दिलासा मिळू शकला. परंतु, आपणांस अत्यंत विनम्रतेने सांगू इच्छितो की आपण नेमलेल्या चौकशी समितीने जो फरक काढला, तो १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या केवळ १ वर्षाच्या कालावधीकरिता होता.

असरोंडकर पुढे म्हणतात की कंत्राटदारांनी सेवाशुल्क वगळता विनियोग केलेल्या रक्कमेपेक्षा अधिक रक्कमांची देयके महापालिकेची फसवणूक करुन प्राप्त केल्यामुळे हा फरक निघालेला आहे. त्याची फक्त १ वर्षासाठीची वसुली करून कसं चालेल ? त्यामुळे कंत्राटाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी ही फरकाची रक्कम वसूल केली पाहिजे व ती कामगारांना वितरित केली पाहिजे तसंच त्यांच्या पीएफ, ईएसआयसी खात्यात आवश्यकतेनुसार जमा केली पाहिजे. तसे आदेश आपल्याकडून जारी होणे आवश्यक आहे.

याशिवाय, राज असरोंडकर यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला आणखी एक धक्का दिलाय की महानगर पालिकेने जी फरकाची रक्कम निश्चित केलीय, ती कंत्राटदारांना दिलेली रक्कम व त्यांनी प्रत्यक्षात विनियोग केलेली रक्कम यावर आधारित आहे. ती वेळावेळी लागू असलेल्या मूळ वेतन व विशेष भत्त्यानुसार नाही. त्यामुळे कंत्राटाच्या संपूर्ण कालावधीत मा. कामगार आयुक्तांकडून लागू मूळ वेतन व विशेष भत्त्यानुसार फरकाची रक्कम काढली गेली पाहिजे व ती कामगारांना मिळाली पाहिजे, तरच कामगारांना संपूर्ण न्याय मिळाला असं होईल.

सदरबाबत कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून मार्गदर्शन घ्यावे, असा अभिप्राय आयुक्तांनी नेमलेल्या चौकशी समितीने ३ महिन्यांपूर्वीच दिलेला होता, पण प्रत्यक्षात तसं न झाल्याबद्दल असरोंडकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

वास्तविक, कामगार आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मागवण्याचा वेळकाढुपणा न करता, महानगर पालिकेत जे अधिकारी उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, लेखाधिकारी, लेखापरीक्षक पदांवर कार्यरत आहेत, त्यांनीच सदरबाबत ठोस भुमिका घ्यायला हवी, असं असरोंडकरांचं म्हणणं आहे. कामगारांचा फरक द्यावा लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महानगरपालिकेने येत्या आर्थिक वर्षात अंदाजपत्रकीय तरतूद करायला हवी, असंही असरोंडकर यांनी म्हटलं आहे.

मूळात किमान वेतन ही फसवी संकल्पना असून, समान काम, समान वेतन हे तत्त्व महानगर पालिकेने अंगिकारलं पाहिजे, अशी कायद्याने वागा लोकचळवळीची भुमिका असून, ती संविधानातील कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, या तरतूदीशी सुसंगत आहे. भारतीय संविधान एकाच कामासाठीच्या वेतनाबाबत स्त्रीपुरुषांत भेदभाव करण्याची परवानगी देत नाही.

याचाच, अर्थ एकाच कामासाठी दोन व्यक्तिंच्या वेतनात फरक असू नये, असाही होतो. संविधानिक तरतूद लक्षात घेता, समान काम, समान वेतनाचं तत्त्व उल्हासनगर महानगर पालिका अंगिकारणार आहे का ? असा सवालही राज असरोंडकर यांनी मनपा आयुक्तांना केला आहे.

एकंदरीत, कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या लेबर राईटस् ने केलेला संघर्ष नव्या वर्षातही सुरू राहण्याची चिन्हं असून महापालिकेतील इतर कामगार संघटना मात्र कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांवर निव्वळ बघ्याच्या भुमिकेत दिसताहेत. या संघटना अनेक वर्ष कार्यरत आहेत, पण कंत्राटी कामगारांना आजवर किमान वेतनही मिळवून देऊ शकल्या नव्हत्या. उलट, तुटपुंज्या पगारात १-२ हजारांची वाढ करून तथाकथित कामगार नेत्यांनी आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी कामगारांची फसवणूक चालवली होती.

लेबर राईटस् ने कामगारांना किमान वेतन आणि फरकाची रक्कम तर मिळवून दिलीच, शिवाय आता समान काम समान वेतनाची लढाई सुरू केल्याने दुकानदारी करणाऱ्या कामगार संघटनांचं साट्यालोट्याचं धोरण अडचणीत आलं आहे.