जगाचा विचार करता जगाचा वैचारिक परिघ जितका व्यापक होत चाललाय, तितकाच तो संकुचित होताना दिसतो आहे. समलैंगिक व्यक्तींना आपल्या भावनांना व्यक्त करण्यासाठी शासकीय मंच मिळावा, यासाठी फार मोठ्ठा संघर्षही करावा लागला आहे. आता कुठे २१ व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर समलैंगिक व्यक्तींना राजकीय प्रक्रियेत महत्वाची पदे देण्याची प्रथा काही देशांनी सुरु केलीय. ती निश्चित चांगली बाब आहे. मात्र काही देश परत आपल्या जुन्या रुढीवादी साचेबद्ध संकल्पनांकडे वाटचाल करताना दिसत आहेत ! असाच एक देश हंगेरी.

या देशात आता एक नवा वाद उभा राहिलाय. हंगेरीतील सध्याचं सरकार हे प्रतिगामी विचारांच सरकार आहे. या रुढीवादी सरकारला भिडण्यासाठी हंगेरीतील समलैंगिक नागरिकांनी कोर्टात धाव घेतली आहे.

हंगेरी सरकारने देशभरातल्या पुस्तक प्रकाशकांसाठी समलैंगिक विषयावर भाष्य करणाऱ्या कोणत्याही साहित्य कृतीवर काही निर्बंध लावले आहेत. समलैंगिक नागरीकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन लादू पहाण्याची हंगेरीतील विद्यमान सरकारची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. या अगोदरही त्यांच्या निशाण्यावर देशभरातला LGBTQ समुदाय होताच.

हंगेरीतील एका LGBTQ समुदायाने एका प्रकाशकाच्या माध्यमांतून वंडरलैंड इज फॉर एवरीवन या मथळ्याखाली काही परिकथा प्रकाशित केल्या होत्या. ज्यात समलैंगिक सबंधावर उघड भाष्यं केलं आहेत. त्यातल्या एका कथेत मादी हरणीला नर हरणं होण्याची इच्छा होते तर दुसऱ्या एका कथेत एका नगरीच्या राजकुमाराचे लग्न दुसऱ्या राजकुमाराशी होते !

अशा आशयाच्या नैसर्गिक भाव भावना आणि प्रेम संबंधावर आधारित कथा होत्या; पण हंगेरी सत्तेला ह्या कथा पचल्या नाहीत. आपल्या स्पष्टीकरणात हंगेरी सरकारने सदर कथा ह्या देशाच्या परंपरेला धक्का देणाऱ्या तसेच परंपरा आणि संस्कृतीसोबत विसंगती वाटल्या कारणाने त्यांनी या अशा साहित्यावर काही निर्बंध लादले आहेत.

सदर पुस्तकाच्या लेखकाने आपण या कथा शुद्ध भावनेने ; मुलांमध्ये समानतेची बीजं पेरली जावीत, LGBTQ समुदायाविषयी त्यांच्या मनात आदर निर्माण व्हावा, एवढ्याच उद्देशाने लिहिल्या असल्याचं म्हटलय.

सातत्याने सरकार कडून आपल्याला दुय्यम वागणूक मिळत असल्याच्या भावनेला या घटनेने अधिक दृढ केल्यानंतर LGBTQ समुदायाने आता सरकारलाच न्यायालयात खेचले आहे आणि या घटनेच्या निकालाकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष आहे.

स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते सरकारचं असं वागण हे भेदभाव करणारं आहेच, त्याचबरोबर असंवैधानिकही आहे. हंगरीचे विद्यमान पंतप्रधान विक्टर ओरबान गेल्या काही दिवसांपासून समलैंगिक लोकांच्या भावना भडकतील अशीच विधानं करत आहेत.

मागील वर्षीच सरकारी कागदपत्रातून तृतियपंथी लोकांची ओळख पुसण्याचा निर्णयही या सरकारने घेतला होता. एवढ्यावरच न थांबता संविधानाच्या परिभाषेत बदल करुन ‘आई एक स्त्री आहे आणि वडील एक पुरुष’ असा नवा पायंडा घातला ; ज्यात तृतियपंथियांची ओळख पुरती पुसली गेली आहे.