महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणासाठी सोडत पद्धत वापरलेली नाही. प्रभागांतील अनुसूचित जाती जमातींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन आरक्षण निश्चिती केलीय. जी असंविधानिक आहे आणि न्यायालयीन निकालांशी / निर्देशांशी विसंगत आहे. महाराष्ट्र निवडणूक आयोग त्यावर पुनर्विचार करणार आहे काय ?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या हालचालींना वेग आला आहे. प्रभाग रचना आणि अगदी आरक्षणाचीही निश्चिती करण्यात आली आहे. मात्र, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या आरक्षण सोडतीऐवजी थेट महिला आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली व त्यानुसार अनुसूचित जाती जमातीतील महिला आरक्षण निश्चित करण्यात आले.

अनुसूचित जाती जमातींचे प्रभाग निश्चित करण्याआधी थेट महिला आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर कसा करण्यात आला, हा प्रश्न कोणालाही पडला नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुसूचित जातीजमातींसाठीचं आरक्षण निश्चित करण्याची जी पद्धत अवलंबली जात आहे, तिला नेमका कोणता कायदेशीर आधार आहे, ते समजायला मार्ग नाही.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३ टी तसंच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ५अ (१) (ब) नुसार, अनुसूचित जाती जमातीचे प्रभागवार आरक्षण वेगवेगळ्या प्रभागांत आळीपाळीने ठेवावयाचे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे होत नाही. ते असंविधानिरित्या अनुसूचित जाती जमातींच्या लोकसंख्येनुसार ठरवलं जातं.

अलिकडेच मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने इंदोर महानगरपालिकेच्या बाबतीत अशा रीतीने आरक्षण ठरवण्याची पद्धत असंविधानिक ठरवली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभागरचना निश्चित झाल्यानंतर अनुसूचित जाती जमातींची प्रभागवार लोकसंख्या घोषित केली जाते. स्थास्वसंस्थेच्या संपूर्ण क्षेत्रातील लोकसंख्येशी अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण काढून त्यानुसार आरक्षित प्रभागांची संख्या निश्चित केली जाते. अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकसंख्येनुसार प्रभागांची उतरत्या क्रमाने मांडणी केल्यावर जितके प्रभाग आरक्षित करायचे आहेत, तितके सर्वाधिक लोकसंख्येचे प्रभाग आरक्षित केले जातात.

ही पद्धत कोणी आणि कधी ठरवली, याचे संदर्भ सापडत नाहीत, परंतु भारतीय संविधानातील वेगवेगळ्या प्रभागात आळीपाळीने आरक्षण राखण्याच्या तरतुदीशी ही पद्धत विसंगत आहे इतकं निश्चित !

गेली अनेक वर्ष या असंविधानिक पद्धतीने अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षित प्रभागांची निश्चिती होत आली आहे. 'तेरी भी चूप और मेरी भी चूप' या तत्वावर ती पद्धत चालवली जात आहे. यामागची कारणं जितकी सामाजिक आहेत तितकीच ती राजकीय स्वार्थाचीसुद्धा आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत लोक खेड्याकडून शहरांकडे आले. पण जशा खेड्यात मागासांच्या वाड्या होत्या, तशाच शहरात जातीपातींच्या झोपडपट्ट्या बनल्या. तिथे मागासांची लोकसंख्या एकवटली. महाराष्ट्रात त्यात मोठी टक्केवारी बौद्धांची होती. प्रभागातील लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने अनुसूचित जातींचं आरक्षण ठेवणं बौद्धांच्या राजकीय सोयीचं होतं ; कारण बौद्धांची लक्षणीय लोकसंख्या असलेल्या प्रभागांवरच आरक्षण येत होतं व ते वर्षेनुवर्षे टिकून होतं.

मागास वस्त्या सोडून इतर प्रभागात आरक्षण आलं तर निवडून येण्यासाठी बौद्धेतर मतदारांवर अवलंबून राहावं लागेल आणि बौद्धांची निवडून येण्याची शक्यता कमी होईल, ही भीती बौद्धांना होती. मागास वस्त्यांचा प्रभाग खुला झाला तर धनदांडगे मतं विकत घेऊन मानगुटीवर बसतील हीसुद्धा भीती होती.

मागास वस्त्यांचा विकास, मागास वस्त्यांसाठीच्या निधीचा विनियोग, मागासांचे सामाजिक प्रश्न यासाठी मागासांचं योग्य प्रतिनिधित्व होणं गरजेचं होतं. किंबहुना आरक्षणाचा हेतूच तो आहे. बौद्धेतर मागास जाती सामाजिक जाणीवांच्या बाबतीत उदासीन आहेत, हे कटू सत्य आहे.

त्या तुलनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेमुळे अनुसूचित जातींचा चेहरा व जागरूक आवाज बौद्धच असल्याने प्रस्थापितांनी राजकीयदृष्ट्या बौद्धांना गोंजारलेलं दिसून येतं. पण सुरक्षित अंतर राखूनच ! त्यांचं नेतृत्व बौद्ध वस्त्यांपुरतं मर्यादित आणि बंदिस्त करूनच ! बौद्धांनीही मग सोयिस्करपणे आरक्षण आखण्याच्या असंविधानिक पद्धतीविरोधात कधी आवाज उठवला गेला नाही.

खुल्या वर्गातील प्रस्थापितांनाही दिलासा हा होता की मागास वस्त्या सोडून इतर कुठल्या प्रभागात आरक्षण येऊन त्यांची गैरसोय होणार नव्हती ! प्रस्थापितांनी महाराष्ट्रातली अनुसूचित जातींची मोठी लोकसंख्या असलेल्या बौद्धांनाही घरच्या कुरणात चरू दिलं, त्यासाठी आपसात भिडवलं आणि त्यांना बौद्धेतर समाजाचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळता कामा नये, राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात बौद्धांनी येता कामा नये, हेही पाहिलं.

बदलत्या काळात गगनचुंबी इमारती, निवासी संकुलांनी, चाळींनी मागास वस्त्यांशी लगट केली. वस्त्यांची अलिप्तता धूसर झाली. त्याचा बदलता परिणाम पुन्हा राजकारणावर आला. अनुसूचित जातीतील बौद्धेतरच नाहीत तर अनुसूचित जातीव्यतिरिक्त समाजांनाही ठराविक प्रभागांना चिकटून बसलेलं आरक्षण खुपू लागलं. त्या आरक्षणामुळे बौद्धांचं प्रस्थापित होत चाललेलं स्थानिक राजकीय नेतृत्व सलू लागलं. पण लोकसंख्येनुसार आरक्षण ठरवण्याच्या रूढ पद्धतीमुळे नाईलाज होता. मग त्यावर तोडगा म्हणून बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत अर्थात पॅनल पद्धत पुढे करण्यात आली.

आजवर वस्त्यांपुरतं मागासांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राजकीय पक्षांचं महत्त्व बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत कमी झालं आणि मागास उमेदवारांनी प्रस्थापित पक्षांची उमेदवारी घेण्याची अपरिहार्यता सुरू झाली. त्यातून मग धनदांडग्यांनी शक्यतो डोईजड होणार नाही, असा उमेदवार पॅनलमध्ये सोबत घेण्याची प्रवृत्ती बळावली आणि इथे मागासांना प्रतिनिधित्व देण्याचा आरक्षणाचा मूळ हेतूच मारला गेला.

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत प्रभागक्षेत्र वाढवण्यात आलं व प्रभागात एकापेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधी असतील व ते वेगवेगळ्या आरक्षणातून आलेले असतील, अशी तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे आता अनुसूचित जाती जमाती आणि इतरांचं राजकारण एकमेकांवर अवलंबून झालं.

बौद्धही आता वस्त्यांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. ते शहरांतील बहुतांशी प्रभागात प्रभावी मतदार असतात. त्यामुळे आता संविधानातील तरतूदीप्रमाणे आळीपाळीने आरक्षण पडलं तरी मागासेतर समाजाकडून बौद्धांना दुर्लक्षित केलं जाण्याची भीती उरलेली नाही.

पण हे झालं राजकारण ! अनुसूचित जातीजमातींचं आरक्षण वेगवेगळ्या प्रभागांवर आळीपाळीने आलं पाहिजे, या संविधानिक तरतूदीचं काय ?

याच वर्षी १० जानेवारी २०२२ रोजीच्या निकालात मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने के. कृष्णमूर्ती विरूद्ध केंद्र सरकार या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत आरक्षित प्रवर्गाचा एखाद्या जागेवर चिरस्थायी दावा असू शकत नाही, ही भूमिका उचलून धरलीय आणि भारतीय संविधानातील वेगवेगळ्या प्रभागात आळीपाळीने आरक्षण ठेवण्याची तरतूद आणि त्यासाठीची सोडत पद्धत उचलून धरलीय.

महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणासाठी सोडत पद्धत वापरलेली नाही. प्रभागांतील अनुसूचित जाती जमातींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन आरक्षण निश्चिती केलीय. जी असंविधानिक आहे आणि न्यायालयीन निकालांशी / निर्देशांशी विसंगत आहे. महाराष्ट्र निवडणूक आयोग त्यावर पुनर्विचार करणार आहे काय ?

राज असरोंडकर

संपादक, मीडिया भारत न्यूज | संस्थापक, कायद्याने वागा लोकचळवळ
mediabharatnews@gmail.com