गोमाता वाऱ्यावर ; कुत्रे फाॅर्मात !!

Post Views: 266

प्रतिनियुक्ती भ्रष्टाचाराचा नवा फंडा

महाराष्ट्रातील २८ जिल्हयांमध्ये लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पशूसंवर्धन विभागातून शासनाच्या इतर विभागात प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या अधिकाऱ्यांना तातडीने माघारी मूळ विभागात रुजू होण्याचे आदेश गेल्यावर्षी २९ सप्टेंबर रोजी शासनाने जारी केले होते. पण कोणीही मूळ विभागात परतलं नव्हतं.

पशूधन विकास अधिकाऱ्यांना एव्हाना प्रतिनियुक्तीची चटक लागली होती. आपापलं राजकीय वजन आणि अर्थपूर्ण प्रयत्नांच्या जोरावर या अधिकाऱ्यांनी मूळ विभागात परतायचे आदेश रद्द करून घेतले. राज्यातील तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार गायींबाबत किती बेफिकीर आहे ते यातून दिसून आले.

प्रादुर्भाव वाढल्यावर, महाराष्ट्र राज्य लम्पी चर्मरोगाबाबतीत "नियंत्रित क्षेत्र" म्हणून घोषित केलं गेलं आहे. सदर लम्पी चर्मरोगाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर नियंत्रण आणण्यासाठी तसंच मोठ्या प्रमाणामध्ये लसीकरण मोहिम तथा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी तांत्रिक मनुष्यबळाची नितांत आवश्यकता म्हणून पशुसंवर्धन आयुक्तांनी प्रतिनियुक्तीने इतर विभागात कार्यरत पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या सेवा लम्पी चर्मरोगाच्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये परत घेण्याबाबत शासनाकडे विनंती केली होती. त्या अनुषंगाने एक आदेश २९ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये जारी करण्यात आला होता.

लम्पी चर्मरोगाच्या प्रादुर्भावाच्या उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करता सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने व महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा इ.) नियम १९८१ मधील ५४ तसेच संबंधित शासन निर्णयामधील तरतुदीस अनुसरुन पशुसंवर्धन विभागामधील प्रतिनियुक्तीने इतर विभागात कार्यरत अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करण्यात आली होती.

डॉ. श्रीराम सिताराम पवार, डॉ. किशार शांताराम गवस, डॉ. बाबासाहेब राजळे, डॉ. सुभाष जाधव, डॉ. पंजाब शिवहरी खनसोळे, डॉ. वैभव नंदाभाऊ पवार, डॉ. सत्येंद्रनाथ ब्रम्हदेव चव्हाण यांचा प्रतिनियुक्ती रद्द झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या यादीत समावेश होता. यातील सत्येंद्रनाथ चव्हाण वगळता इतर सर्व अधिकारी नगरविकास विभागात म्हणजेच ओघाने राज्यातील विविध महानगरपालिकांत उपायुक्त पदांवर कार्यरत होते.

पशुसंवर्धन विभागामधील संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीच्या पदावरुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्या अनुषंगाने उक्त अधिकाऱ्यांनी तात्काळ प्रतिनियुक्तीच्या पदावरुन कार्यमुक्त होवून पुण्यातील पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालयात ताबडतोब रुजू व्हावे, असे शासन आदेश होते. पण उपरोक्त नमूद यादीतील किती अधिकारी महानगरपालिकांतील वातानुकुलित दालने सोडून गायीच्या सेवेसाठी धावले, हा संशोधनाचा विषय आहे. बहुतांशी अधिकारी सेटींग लावून आजही महानगरपालिकांतच कार्यरत आहेत, अशी मीडियाभारतची माहिती आहे.

आता या अधिकाऱ्यांना महानगरपालिकांतच सुखात आयुष्य काढता यावं, अशा हालचाली ( खरं तर कारवाया ) पशूसंवर्धन विभागातच सुरू झाल्या आहेत. गाईला वाऱ्यावर सोडलेल्या पशूसंवर्धन विभागाचं आता कुत्रंप्रेम जागं झालं आहे आणि महानगरपालिकांना आमच्या अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे का, अशी विचारणा करणारं परिपत्रक स्वत: पशूसंवर्धन विभागानेच जारी केलं आहे.

भटके श्वान व इतर श्वानाबाबत विविध स्वरूपात कार्यवाही करणे बाबत महानगरपालिका/ नगरपरिषद/नगर पंचायत स्तरावर तज्ञ अधिकारी उपलब्ध नसतात. त्याअनुषंगाने भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण करणे / तपासणी करणे/निर्बीजीकरण करणे/ श्वानगृह तयार करणे/ गणना करणे इ. कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिका व नगरपरिषद/नगरपंचायत स्तरावर या क्षेत्रातील तज्ञ अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे. त्यानुषंगाने पशुसंवर्धन विभागामार्फत पदनिर्मिती करणेबाबतची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येत आहे. तरी आपल्या स्तरावर आपल्याला जर या संबंधित अधिकाऱ्यांची (उपायुक्त / सहाय्यक आयुक्त) आवश्यकता असल्यास आपण महानगरपालिका व नगरपरिषद/नगरपंचायत निहाय कळवावे. ज्या अन्वये एक परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून तो पशुसंवर्धन विभागाला तसेच या विभागाला पुढील कार्यवाहीस्तव पाठविण्यात यावा, अशा आशयाचं पत्र पशूसंवर्धन विभागाने ९ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी नगरपालिका संचालनालयाला पाठवलं आहे.

सद्यस्थितीत, संबंधित पशूसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांकडे महानगरपालिकांत शिक्षण, पर्यावरण, पाणीपुरवठा, वैद्यकीय आरोग्य अशा विभागांचाही कार्यभार आहे. सद्या महानगरपालिकांत निवडणुका होत नाहीयेत. होण्याची शक्यताही नाहीये. लोकप्रतिनिधी नसल्याने अधिकाऱ्यांचा निरंकुश, अनागोंदी आणि प्रचंड भ्रष्ट कारभार महाराष्ट्रात सगळीकडे सुरू आहे. परकीय आक्रमणापेक्षाही भयंकर लूट नगरपालिका, महानगरपालिकांत सुरू आहे.

सध्याच्या पॅटर्ननुसार, जीएसटीपासून कुठल्याही विभागांचे अधिकारी महानगरपालिकांत प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात येत आहेत आणि राज्यातील महानगरपालिकांचे व पर्यायाने शहरांचे तीनतेरा वाजले आहेत ; पण प्रतिनियुक्तीचं धोरण धाब्यावर बसवून वशिल्याच्या नेमणुकांचा धंदा मात्र जोरात सुरू आहे.