प्रस्थापित राजकीय पक्ष म्हणजे कोमातला रुग्ण !

Post Views: 633

एकनाथ शिंदे यांना पुढे करून भारतीय जनता पार्टीने शिवसेनेत पाडलेलं खिंडार अनपेक्षित आणि आश्चर्यकारक नाही.

अलिकडच्या काळात एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेतलं एक मोठं प्रस्थ मानलं जात होतं. उद्धव ठाकरे यांच्यानंतर शिवसेनेत दुसऱ्या क्रमांकावर एकनाथ शिंदे यांना गृहीत धरलं जायचं. फारशी वैचारिक बैठक नसली तरी पैसा, मनगट आणि सत्तेच्या जोरावर एकनाथ शिंदे हे ठाणे जिल्ह्यातले एक मोठे राजकीय प्रस्थ झाले आहेत.

मोठी महत्त्वाकांक्षा असल्यामुळे त्यांनी राज्यभरातल्या आमदारांशी संपर्क संवाद ठेवत स्वत:ची वैयक्तिक पाठराखण करणाऱ्यांची मोट बांधायचं काम आधीपासूनच सुरू केलं होतं असं आता लक्षात येत आहे.

ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून किंवा सरकारातील मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात फार मोठं प्रभावशाली लोकाभिमुख काम केलं आहे, अशातला भाग नाही.

अशा कुठल्याही पक्षातील कोणाही दिग्गज नेत्यांचा सरकारच्या प्रभावापेक्षा लोकांवर वैयक्तिक उपकार करून स्वतःचा प्रभाव निर्माण करण्यावर आणि त्यातून स्वतःची प्रत्यक्षाहून उत्कट अशी प्रतिमा निर्माण करण्यावर अधिक भरवसा असतो. वर्तमानातील विधीनिषेधशून्य राजकारणात बहुतांशी राजकारणी हाच फंडा वापरतात. पण याच प्रतिमेचं अधिक अक्राळविक्राळ निर्दयी रुप प्रतिस्पर्धी म्हणून समोर येतं तेव्हा याच तथाकथित दिग्गजांची बोबडी वळते. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पाठोपाठ जहाजातून उडी मारून गेलेले उंदीरमामा असेच बोबडी वळलेले 'दिग्गज' आहेत !

गंमत अशी की स्वतःचा नेभळटपणा झाकण्यासाठी त्यांनी पक्षांतर्गत अन्याय आणि इतर सहकाऱ्यांच्या वर्तणुकीचा मुद्दा पुढे केला आहे. जे वास्तवात अन्यायकारी आहेत, ते आता नेभळटांना 'महाशक्ती' वाटू लागले आहेत आणि त्या तथाकथित महाशक्तीशी आमनेसामने लढणारे पक्षातील सहकारी सुनियोजितपणे खलनायक ठरवले जात आहेत. किंबहुना अशी कपटनीतीच वर्तमानात हिंदुत्व म्हणून ओळखली जाते.

निवडणुकीत राजकीय पक्षांना निवडून येण्याची क्षमता असलेले उमेदवार लागतात. या क्षमतेत मुख्य घटक हा निवडणुकीवर उधळला जाणारा वारेमाप पैसा असतो. मतदारांना पैशाचं वाटप, वेगवेगळी आमिषं, दारू जेवणावळी, प्रभावी कार्यकर्ते मंडळं, संस्थांची खरेदी, गुंडांचं पालनपोषण अशा अनेक मार्गांनी निवडणुका जिंकल्या जातात. तिथे सामाजिक सुधारणा, दूरगामी विकास, लोकाभिमुख निर्णयांचं स्थान नसतं.

आपण निवडून येतो ते पक्षाच्या भरवशावर नाही तर स्वतःच्या क्षमतेवर, या मग्रुरीत बहुतांशी लोकप्रतिनिधी वावरताना दिसतात.

सर्वसामान्य जनतेत लोकशाहीची मूळ संकल्पना नीटशी रुजलेली नसल्यामुळे मताधिकाराचं महत्वही लोकांपर्यंत पोहोचलेलं नाही. आपण एखाद्या उमेदवाराला मत का, कशासाठी देतो हेच बहुतांशी मतदारांच्या गावी नसतं. त्या मागची कारणं बहुतांशी वेळा भावनिक असतात. त्याचे परिणाम / दुष्परिणाम मतदारांच्या लेखी नसतात. त्यामुळेच उमेदवार हत्या, हत्येचे प्रयत्न, खंडणी, अगदी बलात्कारासारख्या गुन्ह्यातला आरोपी असलेला तरी लोकांना आपला मताधिकार त्यांच्यासाठी बजावताना जराही खंत किंवा खेद वाटत नाही.

लोकशाहीत सर्वसामान्य नागरिक हा सत्तेचा मालक असतो, परंतु राजकीय पक्षांनी आणि त्यांनी सत्तेसाठी पोसलेल्या निबर गब्बरांनी लोकशाही पूर्णपणे बळकावली आहे आणि जनतेला म्हणजे मालकालाच आपला गुलाम केलं आहे.

लोकप्रतिनिधींनी कितीही पक्ष बदलले आणि किती जरी कोलांट्याउड्या मारल्या तरी मुळातच सर्वसामान्य नागरिक मताधिकार बजावताना नैतिकता / अनैतिकतेचा विचार करत नसल्यामुळे लोकप्रतिनिधींना आयाराम गयाराम बनण्यात कसलीच लाज वाटत नाही. कारण अशा मुद्द्यांवर त्यांचं निवडून येणं किंवा न येणं हे अवलंबून नाही.

वेगवेगळे राजकीय पक्ष ज्या कारणांसाठी स्थापन झालेले होते, त्यापासून ते कधीच दूर निघून गेलेले आहेत. पक्ष ही अवस्था लोप पाहून आता त्या टोळ्या बनल्या आहेत.

कोमात असलेल्या एखाद्या रुग्णासारखी राजकीय पक्षांची अवस्था झालेली आहे. तो रुग्ण जिवंत नसतो आणि मृतही नसतो ; शिवाय कोणताही डॉक्टर कोमातल्या रुग्णाला मृत म्हणून घोषित करत नाही. राजकीय पक्ष खऱ्या अर्थाने मृतावस्थेत आहेत फक्त ते मृत म्हणून घोषित नाहीत. मरत नाहीत म्हणून त्यांना जिवंत म्हणायचं.

या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या चौकश्या / खालच्या पातळीवरचे राजकारण याला बळी पडून किंवा घाबरून लोकप्रतिनिधी वारंवार कोलांटउड्या मारत राहिले तर त्यात फारसं आश्चर्यकारक आणि अनपेक्षित असं काहीही नाही.