स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अज्ञानात काढलेल्या निविदेनुसार नव्हें, तर राज्याचे कामगार आयुक्त दर महिन्यांनी घोषित करीत असलेल्या मूळ वेतन आणि विशेष भत्त्यानुसारच कंत्राटी कामगारांना वेतन मिळालं पाहिजे, या मागणीसाठी कायद्याने वागा लोकचळवळीने उल्हासनगर महानगर पालिकेत गेले वर्षभर चालवलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आलं असून १०-१२ हजारांवर बोळवण होत असलेल्या कामगारांना १७ ते २० हजारांचा पगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकप्रकारे कामगारांसाठी ही 'दिवाळी भेट' असणार आहे.

कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक राज असरोंडकर यांनी राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक तसंच नगरविकास सचिव गोविंदराज यांच्याकडे महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांच्याविरोधात तक्रार केल्यानंतर शासनाने महापालिकेतील मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटातील भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू केली आहे. असरोंडकर यांंनी मंत्रालयात नगरविकास विभागाचे उपसचिव शंकर जाधव यांना भेटून या भ्रष्टाचाराची सप्रमाण माहिती दिली. आयुक्तांकडून स्पष्टीकरण मागवू, असं आश्वासन उपसचिव जाधव यांनी असरोंडकर यांना दिलं होतं.

त्यानुसार, शासनाचे आदेश मनपा आयुक्तांना प्राप्त झाले असून, अनियमितता आढळून आल्यास संबंधितांविरोधात कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कामगार आयुक्त दर सहा महिन्यांनी आपल्या विविध परिमंडळांसाठी उद्योग निहाय व कामाच्या स्वरुपानुसार मूळ वेतन आणि विशेष भत्त्यांची घोषणा करणारं परिपत्रक जारी करत असतात. मूळ वेतन आणि विशेष भत्ता मिळून किमान वेतन होतं. त्यावर ५ टक्के घरभाडे भत्ता मिळतो. या दोन्ही रक्कमाच्या बेरजेतून, किमान वेतनावर १२ टक्के भविष्य निर्वाह निधी व किमान वेतनात घरभाडे मिळवून येणाऱ्या रक्कमेच्या ०.७५ टक्के राज्य कामगार विमा योजनेत योगदान तसंच २०० रुपये व्यावसायिक कर वजा होऊन उरलेली रक्कम कामगारांचा पगार म्हणून त्यांच्या बॅंक खात्यात येणं कायद्याने बंधनकारक आहे.

याशिवाय, किमान वेतनाच्या १२ टक्के भविष्य निर्वाह निधी व किमान वेतनात घरभाडे मिळवून येणाऱ्या रक्कमेच्या ३.२५ टक्के विमा योगदान कंत्राटदाराने स्वत:च्या खिशातून नियोक्ता योगदान म्हणून भरणे कायद्याला अपेक्षित आहे.‌

कंत्राटी कामगार कायदा, १९७० तसंच नियम १९७१ त्याचप्रमाणे किमान वेतन कायदा, बोनस अदायगी कायदा इत्यादी कायद्यात कंत्राटी कामगारांचे हक्क सुस्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आले आहेत. मात्र, तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमतामुळे सगळे नियमकायदे धाब्यावर बसवून कामगारांचं राज्यभर खुलेआम आर्थिक व मानसिक शोषण सुरू आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिकेतून कायद्याने वागा लोकचळवळीने सुरू केलेला लढा आता राज्यभर पसरत असून, रत्नागिरी, लातूर, अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर येथील कंत्राटी कामगार कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या मार्गदर्शनाखाली संघर्ष करीत आहेत. खरं तर नियमकायद्यांचं प्रशासनाने काटेकोर पालन केल्यास एकही कंत्राटी कामगार हक्कांपासून वंचित राहणार नाही, असं राज असरोंडकर यांचं म्हणणं आहे.

मूळात, 'समान काम समान वेतन' हे तत्व कंत्राटी कामगारांसाठी राबवलं गेलं पाहिजे. किमान वेतन ही मेहेरबानी आहे. पण त्याहून कमी रक्कमांच्या निविदा स्वीकारण्याचा बेअकलीपणा राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुरू आहे. किमान वेतनाची संकल्पनाही तिथल्या प्रशासनाला ज्ञात नसल्याचं दिसून येतंय.

वर्धा जिल्ह्यातील पुलगांव नगर परिषदेने तर किमान वेतन हीच कंत्राटी रक्कम ठरवली आहे. त्यातून काटछाट करून अवघे १०-१२ हजार रुपये तिथल्या अग्निशमन जवानांच्या हातात टेकवले जात आहेत.

मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटदारांची देयके कशी प्रमाणित करावीत, याबाबत २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे आदेश आहेत. ते कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाळले जात नाहीत.

उल्हासनगर महानगरपालिकेतील मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटदारांची देयके न तपासताच प्रमाणित केल्याने कंत्राटदारांनी खर्च केलेली रक्कम व महानगरपालिकेने देयकापोटी दिलेली रक्कम यात दीड कोटींचा फरक आहे. ही रक्कम केवळ ६ कंत्राटातली व केवळ १ वर्षाची आहे. महानगरपालिकेतील सर्व मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटदारांचा गेल्या काही वर्षातला हिशोब केला तर १५ ते २० कोटींचा भ्रष्टाचार बाहेर पडेल, असा राज असरोंडकर यांचा दावा आहे. शासनाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, अशी असरोंडकर यांची मागणी आहे.

सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे किमान वेतनाबाबत कामगार दाद मागतात, पण सुनावणी मागोमाग सुनावणीशिवाय तिथे काहीही होत नाही. अपवाद वगळता, कामगार संघटना पावत्या फाडण्यापलिकडे काही करीत नाहीत. कामगार न्यायालयात काही वकील मिळणाऱ्या रक्कमांच्या टक्केवारीवर लढतात. अशा वेळी कामगारांवर अन्यायच होऊ देणार नाही, अशी भरभक्कम व्यवस्था शासनाने निर्माण करणं ही काळाची गरज झाली आहे.‌ बेरोजगारीमुळे युवा पीढीत असंतोष आहे. शिक्षणानुरुप वेतन मिळत नाहीये आणि तुटपुंज्या किमान वेतनातही भ्रष्ट प्रशासनाची व कंत्राटदारांची वाटमारी आहे, यांमुळे युवा पीढीतला असंतोष दिवसेंदिवस वाढतो आहे.

राज्यातील जे कंत्राटी कामगार यथायोग्य पगार व अन्य कायदेशीर हक्कांसाठी लढू इच्छितात, त्यांनी खालील लिंक क्लिक करून आपली माहिती सोबतच्या अर्जात भरुन सादर करावी, असं आवाहन राज असरोंडकर यांनी केली आहे.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_fyxwzITaorLDMidhFtX1I35YMZVKH_-ytmtoA-Q7vwyscg/viewform?usp=pp_url