कायदा म्हणजे सर्व नाही. काही आग्रहांना व्यावहारिक, सांस्कृतिक, राजकीय, भावनिक, सामाजिक, ऐतिहासिक कारणंही असतात.. त्याविषयी रस्त्यांवरील मराठी पाट्यांच्या आग्रहाबाबत:

लहानपणी बाबांनी एकदा एकांना काहीतरी द्यायला त्यांच्या घरी पाठवलं होतं. साधारण १९६८-६९ चा काळ होता. घरी आचार्य अत्र्यांचा “मराठा”, साप्ताहिक सोबत आणि “मार्मिक” येत असत. बाबा कट्टर मराठीप्रेमी होते. त्या घरी गेलो आणि मला अजून आठवतंय, त्यांच्या घरावर इंग्रजी पाटी होती. मला कसंतरीच वाटलं. हरल्यासारखं आणि काहीतरी हरवल्यासारखं.

बाबांना सांगितलं. त्यांनाही ते आवडलं नव्हतं.

परभाषेनं आव्हान दिलेला तो पहिला अनुभव.

पाट्या किंवा नामफलक मराठीतच असावेत ह्याला जसा कायद्याचा आधार आहे, तशा इतरही गोष्टी आहेत.

सोय : महाराष्ट्रात सुमारे ८५% लोकांना देवनागरी लिपीतील मजकूर समजतो. कदाचित अधिक असतील, आणि साधारण जास्तीत-जास्त ३५% ते ४०% लोकांना लिहिलेलं इंग्रजी ओळखता येत असेल, म्हणजे एखाद-दुसरा शब्द. अर्थात हे अंदाज आहेत जे पूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणावरून बेतलेले आहेत. म्हणजे मराठीत लिहिलेली पाटी जास्त लोकांना समजणार आहे. मग दुकानदारांनी ह्याचा विचार का नको करायला?

राज्य-भाषा : देशाला एक राष्ट्र-भाषा नाही. परंतु प्रत्येक राज्याला स्वत:ची एक औपचारिक राज्य-भाषा आहे. त्यामुळे राज्य-भाषेत नामफलक असावेत ह्या राज्याच्या आग्रहाला आक्षेप असण्याचं कारण नाही. तशी पाटी लावून एका अर्थानं ते दुकान किंवा ती आस्थापना तिथल्या स्थानिक राज्य-भाषेचा सन्मान ठेवते.

परंपरा : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केलं तेंव्हा सगळा प्रशासकीय व्यवहार स्थानिक मराठी भाषेत करायची सुरूवात केली. त्यासाठी त्यांनी “राज्यव्यवहार कोष” तयार केला. महाराष्ट्राची ही परंपरा आहे. “मराठीत नामफलक” ही त्या महान परंपरेची खूण आहे.

समकालीन लोकप्रिय संस्कृती : समाजशास्त्रामध्ये Popular Culture नावाची एक संकल्पना आहे. समकालीन लोकप्रिय संस्कृती. म्हणजे, सर्वसाधारण लोकव्यवहारात वापरली जाणारी आणि लोकांना आवडणारी मूल्यं, श्रध्दा, प्रतिकं, चिन्हं, गाणी, म्हणी इत्यादी. ह्या सर्वांचा सावकाश पण खोल परिणाम होतो. रस्त्यांवरच्या पाट्या किंवा नामफलकांतून त्या त्या भागाची तात्कालिन लोकसंस्कृती प्रगट होते. तिथे मराठीचं जाणं म्हणजे मराठीचं उच्चाटन होण्याची प्रक्रिया सुरू होणं.

सार्वजनिक दर्शन : सध्या सर्वत्र optics ला किंवा सार्वजनिक दृष्यात्मकतेला, दर्शनाला खूप महत्व आहे. अशा गोष्टींमधून हळूहळू लोकमानस बदलत, घडत जातं. रस्त्यांवरच्या पाट्या ह्याही ह्या “सार्वजनिक दृष्यात्मकतेच्या” (optics) भाग आहेत. हळूहळू सर्व पाट्या अमराठी होत गेल्या तर मराठी ही सार्वजनिक भाषा रहाणार नाही. म्हणून पाट्या मराठीत हव्यात.

अस्मिता : मराठी भाषा बोलतात अशांचं एक वेगळं राज्य असावं ह्या मागणीसाठी अनेकांनी आपलं आयुष्य वेचलं. त्याला एक मोठा इतिहास आहे. मग महाराष्ट्रातल्या सार्वजनिक ठिकाणी मराठी भाषा नसेल हे कसं चालेल?

सत्ताचिन्हं : ज्याची सत्ता असते त्याच्या गोष्टी सार्वजनिक ठिकाणी जास्त दिसतात. मग महाराष्ट्राच्या एखाद्या शहरात जात असताना तिथे जर मराठी सोडून दुसरी भाषा अधिक दिसली तर त्या भागावर त्या भाषेचा प्रभाव, अंमल, सत्ता अधिक आहे आणि मराठीचा नाही असा अर्थ निघतो. ते टाळायला पाहिजे.

गुलामगिरीचं चिन्हं : दिसतं असं की नामफलकावर किंवा पाट्यांवर इंग्रजीचा वापर अधिक दिसतो. इंग्रजीला तर ह्या देशाचा सांस्कृतिक वारसाही नाही. ती संपूर्ण परकीय भाषा आहे, जरी ती शासनव्यवहारातील मान्यताप्राप्त भाषा असली तरी. त्याचा आग्रह म्हणजे आम्ही अजूनही इंग्रजीचे गुलाम आहोत असं मानणं. हे खरं आहे की इंग्रजी ही काही जगभाषांपैकी एक आहे, इंग्रजीचा उपयोग आपल्याला जगात होणार आहे. पण, म्हणून माझ्या घरासमोरच्या दुकानावर का फक्त इंग्रजी भाषेची पाटी?

सर्व पाट्या मराठी हव्यात ह्याची कायद्याच्या पलिकडची ही काही कारणं. आणखीही असतील.

सध्या इतकंच.

अनिल शिदोरे

नेता / प्रवक्ता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

यांच्या ट्वीटर / फेसबुक खात्यावरून साभार