मराठा आरक्षणावरून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची तळी उचलण्याचं काम फक्त सत्ताधारी सदस्य करीत असून, आरक्षण दिलं होतं तर गेलं कुठे आणि गेलं नसेल तर कसं देणार, यावर मात्र स्पष्टपणे कोणीच बोलत नाही, अशी टीका करत मोठी शक्ती आमच्या पाठीशी आहे म्हणणाऱ्यांनी, एकमताने आरक्षणाचा ठराव मंजूर करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा सभागृहात चर्चेसाठी का ठेवला, असा खडा सवाल विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.

मराठा आरक्षणावर चर्चा करताना अंबादास दानवे यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या दुटप्पीपणावर चौफेर टीका केली.

मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यावरूनसुद्धा मंत्रीमंडळात मतभेद असल्याचं दानवे यांनी निदर्शनास आणलं. मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केलं नसतं आणि लाठीचार्ज झाला नसता तर हा मुद्दा ऐरणीवर आला असता का, असा सवालदेखील दानवे यांनी उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री मंत्रीमंडळात एक भूमिका मांडतात आणि त्यांचे मंत्री विविध ठिकाणी सभांमध्ये आणि इथे सभागृहातही वेगळी भूमिका मांडून आपण त्या समाजाचे मसीहा आहेत, अशी प्रतिमा निर्माण करतात. ते मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरोधात अत्यंत खालच्या स्तरावर टीका करतात. स्वतःचं महत्त्व व राजकीय अस्तित्व दाखविण्यासाठी अशा भूमिका घेतल्या जातात, अशी शंका राज्यातील जनतेच्या मनात आहे, अशा शब्दात दानवे यांनी छगन भुजबळांवर शरसंधान केलं.

मागील सरकारमध्ये मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या समितीचे राज्याचे मुख्यमंत्री हे सदस्य होते. मागील व आताच्या इतिहासाचे ते साक्षीदार आहेत. छत्रपती शिवरायांच्या प्रतिमेला हात लावून त्यांनी शपथ घेतली आहे, त्यामुळे इतिहास घडावा ही अपेक्षा मराठा समाजाला आहे. आरक्षणाबाबत सुस्पष्ट भूमिका सरकारने मांडण्याची वेळ आली आहे, असं दानवे यांनी म्हटलं.

देशातील आंध्रप्रदेशमध्ये ६०% ,अंदमान निकोबारमध्ये ५०%, अरुणाचल, आसाममध्ये ५९%, छत्तीसगडमध्ये ६९% दिल्लीमध्ये ५९%, गुजरातमध्ये ५८%,  हिमाचलमध्ये ६९%, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेशमध्ये ६०%, मेघालयमध्ये ८०%, सिक्कीममध्यै ८५%, पश्चिम बंगालमध्ये ५५% इतकं आरक्षण असतांना महाराष्ट्रातच फक्त  इंदिरा सहानी प्रकरणामुळे ५०% आरक्षणाची मर्यादा का लावली गेलीय, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी सर्वप्रथम आण्णासाहेब पाटील यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढला होता, याचा उल्लेख दानवे यांनी आवर्जून केला.

त्यानंतर मराठा समाजातील तरुणांच्या हितासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केलं. मात्र या महामंडळाची एकही फाईल बँक मंजूर सुद्धा करत नाही. फक्त मोठया नावाची घोषणा करायची मात्र त्याचा कोणताही फायदा जनतेला होत नसल्याकडे दानवे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधलं.

सारथीच्या विद्यार्थ्यांची खिल्ली उडविल्याप्रकरणी दानवे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरही निशाणा साधत राज्यातील आर्थिक स्थितीवरून त्यांना सुनावलं.

महाविकास आघाडीला मराठा आरक्षण टिकवता आलं नाही, असा सतत आरोप केला जातो. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री रवीप्रसाद यांच्याशी बैठक केली होती. तसंच राज्याच्या विधी अधिकाऱ्यांनी ॲटर्नी जनरल के के वेणूगोपाल यांची भेट मागितली होती, मात्र त्यांना भेट नाकारल्याची माहिती देत महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठविणाऱ्यांना विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी खडे बोल सुनावले.

शांततेत आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजावर जनरल डायरला लाजवेल असा लाठीचार्ज केला गेला. मनोज जरांगे यांच्या मागे समाज उभा राहत असताना अनेकांच्या पोटात गोळा येतोय. मराठा समाजाला आरक्षणापासून दूर ठेवायची सरकारची भूमिका आहे की काय अशी शंका दानवे यांनी उपस्थित केली.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मागासवर्गीय आयोग समितीच्या कोणत्याच बैठका झाली नसल्याचा सत्ताधारी आमदारांचा आरोप दानवे यांनी त्यावेळी व आता झालेल्या बैठकांचा पाढा वाचून खोडून काढला. आमदार चंद्रकांत पाटील हे मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख असताना त्यांनी  आंदोलनकर्त्यांची भेटही घेतली नाही. शिंदे समिती निर्माण केली मात्र त्यांचे मंत्री समितीवर आक्षेप घेतात. याविषयी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री कोणतीही भूमिका मांडत नसून मूग गिळून गप्प बसलेत, अशा शब्दांत दानवे यांनी टीका केली.

मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती दयनीय आहे. ८० % शेतकरी मराठा समाजाचे आहेत. शिक्षण उद्योगात आरक्षण असल्यामुळे समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मराठा समाजातील ३९ तरुणांनी आत्महत्येचं पाऊल उचललं आहे. मराठा आरक्षणाला वेगळ्या पद्धतीने टार्गेट करणाऱ्या मंत्र्यांना थांबवा अन्यथा त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवा, असं आवाहन दानवे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केलं.