कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या बेमुदत उपोषण आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी एका परिपत्रकाद्वारे चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत. कामगारांना नेमणूक पत्र दिलं गेलंय का इथपासून ते त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळतंय का, इथपर्यंत अनेक बारीकसारीक तपशील आयुक्तांनी सर्व विभागप्रमुखांकडून मागवला आहे. त्यामुळे संगनमत करून चाललेल्या महापालिका प्रशासनातले अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत.

कंत्राटदाराने कामगारांना अपेक्षित वेतनापेक्षा कमी वेतन दिल्याचं माहितीतून पुढे आल्यास फरकाची रक्कम कंत्राटदारांकडून व त्यांनी न दिल्यास महानगरपालिकेकडून वसुल करणे हे एक मोठं आव्हानात्मक काम असेल. जर संबंधितांनी आंदोलनाची पाळी आणली तर टोकाची भूमिका घेत फरकाची रक्कम कामगारांच्या खात्यात आल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही, असा सज्जड इशारा कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक अध्यक्ष राज असरोंडकर यांनी दिलाय.

राज असरोंडकर यांच्याच तक्रारीचा संदर्भ देत जारी केलेल्या परिपत्रकात मनपा आयुक्तांनी विचारलेली माहिती हितसंबंधितांना मोठी अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. कुठल्याच कंत्राटदाराकडून कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिलं जात नाही, पगार पावतीच देत नसल्याने नेमका किती पगार आहे, त्यातून वैधानिक कोणकोणत्या कपाती होतात, हातात किती पगार यायला हवा, याचा काहीही थांगपत्ता कामगारांना नव्हता. कोणी विचारणा केलीच तर कामावरून काढून टाकण्याची धमकी कंत्राटदारांकडून दिली जात होती.

आयुक्तांच्या आदेशामुळे आता कंत्राटी पद्धतीतील अंधाधुंद कारभार चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे. अपेक्षित पगारापेक्षा निम्मा पगार कामगारांच्या बॅंक खात्यात कसा काय जातो, ज्या कपाती आहेत त्यांच्या रक्कमा संबंधित शासनविभागात भरल्याच्या पावत्या कंत्राटदार देयकासोबत सादर करतात का, देयक प्रमाणित करताना संबंधित विभागप्रमुख कोणकोणत्या बाबी तपासतात किंवा तपासतात की नाही, कामगारांच्या खात्यात कमी पगार जात असताना देयकं पूर्ण पगाराची कशी मंजूर होताहेत, अशा एक ना दोन अनेक प्रश्नांची उत्तरं संबंधित विभागप्रमुख आणि कंत्राटदारांना द्यावी लागणार आहेत.

कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या आंदोलनाला राज्यभरातून पाठबळ मिळू लागलेलं होतं. मेधा पाटकरांच्या श्रमिक जनता संघानेही संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी आयुक्ता़ंकडे केली. संघटनेचे महासचिव जगदीश खैरालिया यांनी तसं पत्र आयुक्तांना पाठवलं. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे उत्तम जोगदंड, पत्रकार किरण सोनवणे, आमदार कपिल पाटील, पत्रकार मनोज कोरडे, ॲड. स्वप्नील पाटील, शशिकांत दायमा यांच्यासहित कित्येकांनी आयुक्तांना ईमेल किंवा संपर्क केल्याने, समाजमाध्यमात आवाज उठवल्याने त्यांच्यावर दबाव वाढला होता.

महानगरपालिका आयुक्तांनी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे पुढील माहिती दोन दिवसांत सादर करण्यास सांगितले आहे.

१. किमान वेतन अधिनियम १९४८ मधील तरतुदीचे पालन होत आहे किंवा कसे?

२. निविदाधारकाकडून नियमाप्रमाणे सुरक्षा अनामत आयकर व अन्य कर वस्तु व सेवाकर (GST) शासनाचे वेळोवेळी लावण्यात येणारे कर देयकातून कपात करण्यात येतात किंवा कसे?

३. बाहयस्त्रोताद्वारे नेमलेल्या कर्मचा-यांना किमान वेतन कायद्यानुसार पगार विमा योजना, पी. एफ. ई.एस.आय.सी. इत्यादी देय बाबी वजा करून तसेच वेळोवेळी मा. कामगार आयुक्त व शासनाच्या प्रचलित सुधारित व अद्यावत निर्देशानुसार देयक कंत्राटदार देत आहे किंवा कसे?

४. ठेकेदाराने पुरवठा केलेल्या ठेका कर्मचान्यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत स्वतः वेतन अदा होणे अपेक्षित आहे. ठेका कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये वेतन अदा केल्याबाबतचे NEFT / RTGS /Cheque याबाबतचा तपशिल वेतन बिलाच्या देयकासोबत सादरकरण्यात येते किंवा कसे?

५. महानगरपालिकेमार्फत निधी उपलब्ध होण्यास विलंब झाल्यास ठेकेदार संबंधित कर्मचा-याना किमान ०२ महिन्याचे वेतन स्वतःच्या निधीतून देत आहे किंवा कसे?

६. यापूर्वी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना पी.एफ. / ESIC/ EPF व तत्सम बाबी भरणा करत असल्यास निविदाधारकांनी अदा केलेल्या दरमहा भविष्य निर्वाह निधी भरल्याचे पावती सादर करणे बंधनकारक आहे या बाबत कार्यवाही होत आहे किंवा कसे?

७. कंत्राटदाराने सादर केलेल्या EPF व ESIC चलनांसोबत संबंधित कर्मचाऱ्यांची नावे असल्याचा व त्यांना नियुक्तीप्रमाणे लाभ दिल्याची खात्री केली जाते किंवा कसे?

८. कंत्राटदाराने ठेका कामगाराला वैधानिक कपाती बाबतच्या (PF, ESIC, & Professional Tax) सर्व कपाती करून देयकासोबत चलन जोडण्यात येते किंवा कसे? तद्नंतर निविदाकारास देयक अदा करण्यात येते किंवा कसे?

९. दरमहा कामाचे देयक हे विभाग प्रमुखांच्या शिफारशीसह सादर करण्यात येते किंवा कसे ?

१०. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात हजर होतांना व कार्यालय सोडताना बायोमॅट्रीक प्रणालीवर त्यांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी बायोमॅट्रीक प्रणाली बसविणे बंधनकारक असेल. याबाबत कंत्राटदाराकडून कार्यवाही होत आहे किंवा कसे? याची संबंधित विभागप्रमुखांनी नियंत्रण व पर्यवेक्षण करावे.

११. व्यवसाय कर भरण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदार/ पुरवठादार यांची आहे. याबाबतची दरमहा खात्री केली जाते किंवा कसे?

१२. कंत्राटी कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात उपस्थित न झाल्यास किंवा बिना परवानगी गैरहजर राहिल्यास त्या दिवसाचे वेतन अदा करता येणार नाहीत. याबाबतची खात्री विभागप्रमुख करतात किंवा कसे?

१३. ठेकेदाराने संबंधित कंत्राटी कर्मचारी यांना नियुक्ती प्रमाणपत्र (Appoirnment Letter) दिले आहे किंवा कसे ?

१४. ठेकेदारामार्फत सर्व कर्मचाऱ्यांना दरमहा पगार पावती (Salary Slip) देण्यात येते किंवा कसे ?

कायद्याने वागा लोकचळवळीने आयुक्तांच्या या परिपत्रकाचे स्वागत केले आहे व ७ फेब्रुवारीपासूनचे नियोजित बेमुदत उपोषण स्थगित केले आहे. विभागप्रमुखांकडून आयुक्तांना काय माहिती दिली जाते, त्यातून काही अनियमितता पुढे येतात काय, आयुक्त त्यावर काय पावलं उचलतात, ते पाहून पुन्हा आंदोलन करावं की नाही ते ठरवू , असं राज असरोंडकर म्हणाले आहेत.